सीमा विवादः यी हुन् भारतसँग वार्ताका लागि सरकारले गर्नुपर्ने चार काम

काठमाडौंः नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि वर्षौँदेखि छिनोफानो हुन नसकेको नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद फेरि एक पटक चर्किएको छ।

गत बुधवार नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले त्यो आफूलाई “अस्वीकार्य” भएको बताइसकेको छ। नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादलाई “कूटनीतिक वार्ताकै माध्यमबाट समाधान” गर्ने कुरालाई भने अस्वीकार गरेका छैनन्।

तर अहिलेकै अवस्थामा तत्कालै वार्ता भइहाल्ने स्थिति पनि नरहेको कूटनीतिज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपाल र भारतबीच सीमालाई लिएर बढेको दूरीबारे  केही कूटनीतिज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले दुई देशबीच वार्ता गर्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारीबारे विभिन्न सुझाव दिएका छन्।

१. वातावरण निर्माण
कूटनीतिज्ञहरूले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा वार्ताका लागि वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अब नेपालले भारतसँग थप दूरी बढाउने काम नगरी जतिसक्दो चाँडो द्विपक्षीय वार्ताका लागि जोड दिनुपर्छ।

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले पाँच वर्षअघि भारत र चीनले लिपुलेकलाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने सहमति गरेदेखि हालसम्म नेपालले वार्ता गर्ने भने पनि वार्ता सुरु नभएको बताए। त्यस बेलादेखि हालसम्म नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे वार्ता किन भएन भन्ने प्रश्न मुख्य रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “त्यो मूल प्रश्नमा विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने वार्ताको वातावरण बनिसकेको रहेनछ। त्यसको मूल कारण के हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ। त्यो विश्वासको कमी नहटाईकन वातावरण बन्दैन। वातावरण नबनी वार्ता हुँदैन।”

उनले हिजो पनि वार्ताको वातावरण नभएको र आज पनि बनिनसकेको उनी बताउँछन्। तर दुई देशबीचको मनोमालिन्य समाधानका लागि वार्ताबाहेक अरू विकल्प नभएकोमा उनी जोड दिन्छन्।

याे पनि पढ्नुस  सकियो मन्त्रिपरिषद् बैठकः लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित

भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य पनि सुरुमा वार्ताको वातावरण नबनाईकन अहिलेको समस्या समाधानको सुरुवात नहुने बताउँछन्। उनले भने, “अहिलेको अवस्थामा तनाव थप बढाउनु भएन। तनावलाई कम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। वक्तव्यबाजी गरेर, घोचपेच गरेर हुँदैन। वार्ताका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ।”

भारतमा नेपाली राजदूत भएर काम गरेका राजनीतिशास्त्री प्रा. लोकराज बराल पनि सुरुमा वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्।उनले भने, “उनीहरूले चिनियाँले उचालेर गर्‍यो, फलानाले उचालेर गर्‍यो भन्ने उनीहरूले शङ्का गर्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकले विचार गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण वातावरण नबनाई हुँदैन।”

उनले अहिले दुई देशबीच “विश्वासको सङ्कट” भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि तल्लो तहमा परराष्ट्रसचिव तहको वार्ताका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने सुझाव दिए। त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय र अन्त्यमा समाधान नभए प्रधानमन्त्री तहमा पुग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

२. प्राविधिक तयारी र प्रमाण सङ्कलन
वार्ताको वातावरण बनाउन पहल गर्नुका साथै सरकारले आफूले जारी गरेको नक्सालाई प्रमाणित गर्ने खालका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ।

त्यस्ता प्रमाणको सङ्कलनका साथै प्राविधिक स्तरमा तयारी पनि हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। पूर्वमन्त्री पाण्डे नेपालले आफ्नो “संस्थागत स्मरणशक्तिलाई तिखार्नुपर्ने” सुझाव दिन्छन्। पूर्वराजदूत बराल पनि नेपालले वार्तामा बस्नु पहिले विभिन्न खाले प्रमाणहरूको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“यो विषयलाई राजनीतिकीकरण धेरै गरेर वा होहल्ला गरेर भन्दा पनि नक्सा लिएर तथा ऐतिहासिक आधार र प्रमाणलाई लिएर जानुपर्छ,” उनले भने। पूर्वसचिव आचार्य चाहिँ प्रमाणका साथसाथै राम्रो वार्ता टोलीको गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा ।

उनी भन्छन्, “आफ्नो प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्‍यो, टीम बनाउनु पर्‍यो राम्रोसँग अनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो।” उनले अहिले मानिसहरूले पाएका प्रमाण पनि सरकारलाई दिएर सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

याे पनि पढ्नुस  कालापानी विषय शुरुमा नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएमा समस्या जटिल बन्छः प्रचण्ड

३. राजनीतिक तहबाट समाधानको खोजी
कूटनीतिज्ञहरूले लामो समयदेखि थाती रहेको र दुवै मुलुकको संवेदनशीलता जोडिएको विषय भएकाले यसबारे वार्ता अघि बढाउँदा परराष्ट्रसचिवको तहमै समाधान हुन्छ भन्ने ठान्नु नहुने बताए।

उनीहरूका अनुसार तल्लो तहबाट मात्र समाधान नहुने विषय भएकाले त्यसलाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नका लागि पनि तयारी आवश्यक छ। पूर्वसचिव आचार्य यस्ता गम्भीर मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग पनि पटकपटक छलफल गरेर वार्ता हुने गरेको स्मरण गर्दै यो मुद्दालाई पनि राजनीतिक तहबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्।

उनले भने, “सीमाकै विवादमा पनि अन्यत्रको सबै विवाद टुङ्गिएको हो तर कालापानी र सुस्ताजस्ता विषयमा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको हो। अहिले परराष्ट्रसचिवस्तरमा कुरा गर्नु भनेको अवस्थामा छ।” पूर्वमन्त्री पाण्डे पनि यो मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

लिपुलेक सडक खण्ड निर्माण कार्य हुँदै ।

उनी भन्छन्, “अधिकारीहरूको स्तरमा टुङ्गिन नसक्ने भएकाले यो कुरा बाँकी रहेको हो। त्यस निम्ति फेरि अधिकारीस्तरमा जाने मन्त्रीस्तरमा जाने भन्ने कुरा यो लम्ब्याउने कुरा मात्र हुन्छ। यसको उद्देश्य समाधान गर्ने भन्ने हुँदैन।”

“समाधानका लागि निर्णय गर्न सक्ने, निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, लिएको निर्णयमा आफ्नो जनताको साथ प्राप्त गर्नसक्ने नेतृत्वले वार्ता गर्नुपर्छ।” पूर्वराजदूत बराल अहिले वातावरण बनाउनका लागि तल्लो तहबाट वार्ता सुरु गरेर अन्तिम निर्णय राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

४. छलफलको निरन्तरता
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार यो विषय एकै पटकको वार्तामा समाधान भइहाल्छ भन्ने निश्चित छैन। त्यसैले यसका लागि निरन्तरको छलफल आवश्यक पर्न सक्छ।

उनीहरू पटकपटक नेपालले वार्ता र मुद्दाको निरन्तरता नदिएको उदाहरण दिँदै अहिलेको नक्सासम्बन्धी मुद्दा पनि यत्तिकै सेलाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन्। त्यस्तो हुन नदिनका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग बारम्बार यो विषयमा कुरा उठाइरहनु पर्ने र यथेष्ट प्रमाणका साथमा निरन्तर छलफल गरिरहनुपर्ने कूटनीतिज्ञको मत छ।

याे पनि पढ्नुस  सीमा सुरक्षा बैठकमा किन उठेन कालापानीको विषय?

पाण्डे भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेषगरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक दाउपेचबाट मुक्त राख्नैपर्छ। साना राष्ट्रका लागि त्यो अनुशासन राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा हुन्छ।”

 

 

 

 

 

 

 

“छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विषयको उठान भएपछि त्यसलाई निरन्तर रूपमा सद्भावनापूर्वक समझदारी हासिल गर्नेगरी वार्ता गर्नुपर्छ। यस्ता संवेदनशील विषयलाई सडकमा ल्याउँदा जटिलता थपिन्छ। जटिलताले बहुपक्षीय तिक्तता खडा गर्छ।” पूर्वराजदूत बराल पनि यो मुद्दामा निरन्तर लागिपर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनले भने, “यसमा नियमित रूपमा लागिरहनु पर्‍यो। आज भएन भने भोलि, भोलि भएन भने पर्सी भए पनि बस्न त बस्नैपर्छ । हाम्रो दूतावास पनि सक्रिय हुनुपर्‍यो अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि त्यसैगरी सक्षम बनाउनु पर्‍यो।”

नेपालको निर्णय र पछिल्लो विवादको थालनी

नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत सोमवार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसैका आधारमा बुधवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यसलाई “ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभई एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णय”का रूपमा अर्थ्याउँदै “भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न” आग्रह गरेका थिए।

तर उनले यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ताबाट हल खोजिने कुरालाई दोहोर्‍याएका छन्। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट गरेपछि पछिल्लो विवाद सुरु भएको हो।

कैलाश-मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा भारतले उक्त सडक बनाएको जनाएको छ। त्यसपछि भारतले समेत विवादित भूमि मानेको कालापानी क्षेत्र हुँदै “एकतर्फी रूपमा सडक बनाएको” भन्दै नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र पनि दिएको थियो। बीबीसी नेपालीबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्