टनकपुर बाँधको ३६ एकड जग्गा अझै भारतको कब्जामा

काठमाडौंः नेपाल सरकारले दावी नगरेको कारण टनकपुर बाँधको ३६ एकड अर्थात १४.५७ हेक्ट नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरेको छ ।

भारतले अहिलेसम्म उक्त जग्गा या सो वापतको सट्टाभर्ना दिएको छैन ।

महाकालि सन्धि भएको २५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म नेपालले समेत सो विषयमा औपचारिक दावी गरेको देखिँदैन ।

भारतले सन् १९०८ मा विद्युत् उत्पादन गर्न महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध बनाएको थियो ।
सन् १९१० मा बाढीले बाँध बगाएपछि भारत सरकारले राणा सरकारलाई बाँध निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र पठायो ।

भारतीय आग्रहपछि राणा सरकारले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको १२०९ हेक्टर ९२९८८ एकड० जग्गा दिएको थियो। सीमाविद् ऋषिराज लुम्साली भन्छन्, ‘भारतमा निर्मित अहिलेको शारदा नहर त्यतिबेला नेपाली भूमिमा थियो ।’

याे पनि पढ्नुस  सुकुमबासीलाई जग्गाः उपत्यकामा ६ आना, तराईमा १० धुर प्रस्ताव

ब्रह्मदेवसहित दोधारा–चाँदनीको सट्टाभर्नाबापतको जग्गा भारतले बर्दियामा दिएको भने पनि टनकपुरमा पाउनुपर्ने १४.५७ हेक्टर फिर्ता नदिएको लुम्साली बताउँछन् । ‘नेपालले पनि वैधानिक हिसाबले त्यो जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन’, लुम्साली भन्छन्, ‘सरकारले ताकेता नगरेसम्म जग्गा फिर्ता गर्न भारत तयार हुनेछैन।’ कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमा नेपालको २.९ हेक्टर जमिनमा भारतको टनकपुर जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय छ ।

२०४८ जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच टनकपुर सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार टनकपुर बाँधका लागि भारतलाई नेपालले २.९ हेक्टर भूभाग उपलब्ध गराएको थियो । टनकपुरको जग्गाबापत २ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने टनकपुर सम्झौतामा उल्लेख रहेको लुम्सालीले बताए । तर, कोइरालाले टनकपुर आयोजनामा समान हकको साटो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको भन्दै यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । तर बिडम्बना, अदालतले उक्त सम्झौता तत्कालिन संविधानको धारा १२६ सँग बाझिएको बताएपनि २०५२ सालमा टनकपुर सम्झौतालाई एकीकृत महाकाली सन्धिसँगै मिसाएर वैधता दिइएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संरक्षण गर्न प्रविधिको प्रयोग

महाकालि सन्धि हुँदा तत्कालिन जनमोर्चा सांसद परिथापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

एमालेका ३ जना सांसदहरु मोहचन्द्र अधिकारी, पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठले पार्टी ह्वीप विपरित “फ्लोर क्रस” गरेर संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्क्षे समेत चारजना सांसदले पनि समर्थन गरेका थिए।
महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा ९२० को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाह गर्न हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  हदबन्दी बढीको जग्गा जफत गर्ने तयारी सुरु

सो का लागि जग्गा भने नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर अहिलेसम्म भारतीय पक्षबाट सो सम्बन्धि कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।

वि. सं. २०५३ असोज ४ गते शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कंग्रेस-राप्रपा गठबन्धन सरकारले तत्कालिन नेकपा एमालेको समर्थनमा नै संसदबाट राष्ट्रघाति महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको थियो।

कमेन्ट गर्नुहोस्