साझा पार्टीले भन्यो, ‘एमसीसी सम्झौता संसोधन नगरे खारेज गर’

काठमाडौंः साझा पार्टीले एमसीसी सम्झौता संसोधन नगरे खारेज गर्न माग गरेको छ ।

दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि एमसिसी सम्झौता संघीय संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको अवस्थामा उक्त पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै एमसीसी संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरै छाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण रहेको उक्त पार्टीको ठहर छ ।

याे पनि पढ्नुस  एमसीसी नेपालका लागि अवसर हो, विवाद गर्नु बेकार: प्रम ओली

विज्ञप्तीको पूर्णपाठसहितः

एमसीसी सम्झौता: संसोधन नगरे, खारेज गर
एमसीसी (कम्प्याक्ट) सम्झौता संसदबाट पारित गराई छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संसोधनविना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको निरन्तर अडान रहिआएको छ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाईनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानको समीक्षा र सुझावका लागि साझा पार्टीले स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदलको माग गर्दै आएको छ।

याे पनि पढ्नुस  एमसीसी कसैले रोकेर रोकिदैँन्: मन्त्री बाँस्कोटा

सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै आएको छ। समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने सरकारको ढिपी दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झाैता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् भनी साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।

पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकोरूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय छैन। द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेतर्फ गम्भीरतका साथ सोच्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।

याे पनि पढ्नुस  सकियो नेकपा सचिवालय बैठक, के-के भए निर्णय?

सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ। कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि विनासंसोधनको एमसीसी सम्झौताको खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।
डा सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: १३ जेठ २०७७

कमेन्ट गर्नुहोस्