भारतमा चिन्ताः ‘संविधान संशोधनपछि ओली थप राष्ट्रवादी र भारतविरोधी बन्छन्’

काठमाडौंः नेपालको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जनाएको छ । अब संसदमा यो पारित हुने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ ।

यस विधेयकअन्तर्गत नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको सिमानाको भागको रूपमा देखाउँदछ ।

आइतबारको ‘टाइम्स अफ इण्डिया’ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार विपक्षीको सहमतिपछि संविधान संशोधनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न औपचारिक रुपमा संसदमा पेश गरिने छ र यसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै आज, के विषयमा हुँदैछ छलफल?

अखबारले भनेको छ कि संसदमा यो संवैधानिक संशोधन पारित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी र भारतविरोधी नेताको छविलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।

त्यस्तै पार्टीमा उनको पकड अझ मजबुत हुनेछ । यस प्रस्तावलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थन छ ।

छ महिना अघि भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो जसमा जम्मू कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर र लद्दाखको रूपमा देखाइएको थियो । यस नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको भागका रूपमा वर्णन गरिएको थियो । नेपालले लामो समयदेखि यी क्षेत्रहरू दावी गरिरहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ   

नेपाल भन्छन कि महाकाली (शारदा) नदीको स्रोत वास्तवमा लिम्पियाधुरा हो जुन हाल भारतको उत्तराखण्डको हिस्सा हो । भारतले यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । भर्खर भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन र्गयो, जसले नेपाललाई असन्तुष्टि बनायो ।

उक्त अखबारले भनेका छ कि भारत सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न धेरै प्रयास गरे पनि ओलीको नेतृत्वमा नेपालको चीनप्रति झुकाव बढेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  तपाइकै सिफारिसका थप सामग्री उपलब्ध हुँदै छन्, धैर्य गर्नुस्ः प्रधानमन्त्री ओली

यस अघि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवनेले भनेका थिए, ‘नेपालले कसैको इशारामा धारचुलाबाट लिपुलेख सडक निर्माण गर्ने भारतको प्रयासको विरोध गर्दैछ ।’ नेपालले उनको भनाइको कडा विरोध गरको थियो । नेपालका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उनको वक्तव्यलाई ‘नेपालको इतिहासको अपमान’ भनेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

उक्त अखबारले यो विश्वास गरेको छ कि यस विषयमा नेपालको बढ्दो कदमका कारण दुबै छिमेकी मुलुकमा तनाव बढ्न सक्छ । बीबीसी हिन्दीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्