कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनुपर्छः सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउन, त्यहाँ निर्माण गरिएको सडक बन्द गराउन र त्यस क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण उपस्थिति गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले लामो समयको अन्तरालपछि नेपालको अखण्ड भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्ने ऐतिहासिक र देशभक्तिपूर्ण कार्यका लागि सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

उनले त्यस क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण उपस्थिति हुने गरी सीमा प्रहरी र प्रशासन कार्यालयका साथै थप बिओपी कार्यालय स्थापनासहित ब्यास गाउँपालिकावासीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे । प्रवक्ता शाहले भने, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको मर्म, भावना, व्यवस्थाबमोजिम भारत सरकारसँग निर्णायक संवादका लागि कूटनीतिक राजनैतिक ठोस पहलकदमी होस् ।’

याे पनि पढ्नुस  कालापानी नजिक १६५ जनाको फौज राख्ने सरकारको तयारी, भवनको नक्सांकन सुरू

कोभिड-१९ को रोकथाम उपचार व्यवस्थापनका साथै सीमा नाकाबाट नागरिकको उद्धारलगायतका कामका लागि सरकारले सबैको साथ लिएर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले भने, ‘सबैको सहयोगबाट यो प्रदेशमा कोरोनालाई ‘रेड जोनबाट ग्रिन जोन’मा परिणत गर्न सफल भएका छौँ ।’

यसअघि बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी र कर्णबहादुर मल्लले भारत लगायतका देशबाट डडेलधुरमा भित्रिनेहरु बढ्दै गए पनि भित्रिनेहरुको समयमै स्वास्थ्य जाँच नहुँदा थप जोखिम बढेकाले समयमै स्वास्थ्य जाँच गरी क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित बसोबास मिलाउन माग गरे ।

याे पनि पढ्नुस  डा.केसीको मोदीलाई चिठीः भारत र नेपाल मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ धेरै छन् (पूर्णपाठसहित)

अर्का सदस्य शान्ति नेपालीले धनगढी उपमहानगरपालिका-३ का महिला जयन्ती जोशीको शनिबार शङ्कास्पद मृत्यु भएको भन्दै यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई करावाही गर्न माग गरिन् ।

आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पूर्वबजेट छलफलका क्रममा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए । यही जेठ १३ गतेबाट सुरू भएको पूर्वबजेट माथिको छलफल आज सकिएको छ । यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति कार्यक्रम र बजेट यही जेठ १९ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न लागेको छ । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्