सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दैनः मन्त्री पुन

काठमाडौंः ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति नभएको स्पष्ट गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटबारे सुझाव दिन सोमबार मन्त्रालयमा आएका निजी जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डसँगको भेटमा मन्त्री पुनले सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै निराश नहुन आग्रह गरे ।

याे पनि पढ्नुस  कर्मचारीलाई उर्जामन्त्रीको निर्देशनः ‘काम नगर्ने कर्मचारी जिम्मेबारीबाट हट्नुस्’

निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर नभई सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री पु्नले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै असहज अवस्थामा रहेको र अप्ठेरोकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको चर्चा गर्दै मिलेर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

‘महामारीको प्रभावका कारण सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठेरो अवस्था छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अप्ठेरो शेयर गरेर यो परिस्थितिको सामना गरौं, निजी क्षेत्रले निरुत्साहित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

याे पनि पढ्नुस  नेपालको विद्युत किन्न ऊर्जामन्त्री पुनको भारतलाई आग्रह

मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सोही कारण विद्युत ग्राहकबाट महसुल संकलन नभएको समयमा समेत निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको भुक्तानी नरोकिएको स्पष्ट गरे ।

यस्तै सरकारले कर फस्र्यौट, दर्ता नवीकरणजस्ता विषयमा भएको बिलम्बका कारण कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना नलिएको स्पष्ट गरे ।

याे पनि पढ्नुस  मन्त्री पुन भन्छन्, ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाका मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन’

कोभिड–१९ का कारण सर्भे र जेनेरेशन लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडि बढाउन नसकेका, वित्तीय व्यस्थापनको प्रक्रियामा रहेका विद्युत आयोजनाहरुलाई जरिवाना शुल्क नलाग्ने स्पष्ट गरे । यस्तै उनले कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरुले व्यवहोरेका आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरीइ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्