रुकुम हत्याकाण्डको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ पुग्यो, उच्चस्तरीय छानबीन कमिटिको माग

मेरिल्याण्ड, अमेरिका । रुकुम पश्चिममा घटेको जातीय हिंसाको घटनाको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबीन कमिटि गठन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा अपील गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय गठवन्धन तदर्थ समिति, अमेरिकाले विश्वका मानवाधिकारवादी संघसंस्थालाई निष्पक्ष छानबीनका लागि अपील गरेको हो ।

सामाजिक न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय गठवन्धन तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा रुकुम पश्चिममा दलित समुदायका युवाहरुको हत्या भएको घटनाले मानवधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपाल राष्ट्र पक्ष रहेका अन्य सम्झौताहरुको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ ।
समितिले उक्त घटनाको छानबीन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिति, जेनेभा लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नियोगहरुस“ग अपील गरेको छ ।

पढ्नुस पूर्ण विज्ञप्ती

एक्काईसौ शताप्दीमा विश्वले ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा नया अध्यन, अन्वेशण तथा सफलता हासिल गरिरहेको अनि नेपालले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४औ वार्षिक दिवश मनाउदै गर्दा अहिले पनि नेपाली समाजमा एउटा मानवले अर्को मानवलाई जात कै आधारमा जातिय विभेद, जातिय हत्या, अन्तरजातिय विवाहमा सामाजिक हिंशा, जातकै आधारमा सामाजिक तथा धार्मिक वहिष्कार गरिनु धार्मिक रुपले अधार्मिक छ, कानूनी रुपले गैह्कानूनी छ, न्यायिक रुपले अन्यायपूर्ण र मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा अवधारणाहरुको विरुद्धमा छ ।

याे पनि पढ्नुस  रुकुम घटनामा बेपत्ता शाहीको शव फेला

यहि मिति २०७७ जेष्ठ १० गते रुकुम पश्चिम सोतीमा अन्तरजातिय प्रेम सम्वन्धको विषयलाई लिएर सुनियोजित रुपमा सामुहिक कुटपीट पछि ६ जना दलित तथा गैह्–दलित युवाहरुको नरसंहारको प्रकरणका सम्वन्धमा मानव अधिकार तथा जातिय विभेद अन्त्य विरुद्ध तथा सामाजिक न्यायका लागि विश्वभर कार्यरत संघ, संस्थाहरुको साझा गठवन्धनको तदर्थ समिति सामाजिक न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय गठवन्धनको तदर्थ समितिले यस आपराधिक घटनाको घोर भत्र्सना गर्दछ ।

नेपालको संविधान (२०७२), जातिय भेदभाव (कसुर तथा सजाय) पहिलो संसोधन ऐन (२०७५), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र (१९४५) नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६) सवै प्रकारका रङ्गभेद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६५) तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको विरुद्धमा भएको ठहर गरेको छ । दलित तथा गैह्–दलित समुदायका युवाहरुको हत्या भएकोमा कानूनी कार्यवाही लाई तत्काल अघि बढाउदै निम्न लिखित मागहरु सम्वोधन गर्न समेत जोडदार अपिल गर्दछौं ।

याे पनि पढ्नुस  कालिकोटमा दलित महिला सदस्यको कुटपिटपछि हत्या, बहराइनबाट आयो आक्रोश्पोर्ण प्रतिक्रिया

१. सामाजिक कलङ्कको रुपमा भएको जाति हत्या तथा सामुुहिक नरसंहारवाट दलित तथा गैह्–दलित समुदायका युवाहरुले ज्यान गुमाउनु परेकोले सरकारले तत्काल द्रुत कानूनी प्रक्रिया अघि वढाई घटनामा संलग्न योजनाकार, मतियार, सहयोगी तथा सूचनाकर्ता अभियूक्तहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई, प्रमाणको संरक्षण गर्दै तत्काल कानूूनी कार्यवाही अगाडी वढाउन माग गर्दछौं ।

२. यस घटनाको गाम्भिर्यतालाई ध्यान गर्दै एक ‘ उच्च स्तरिय छानविन समिति’ गठन गर्दै सो हत्या काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धानको जोडदार माग गर्दछौं ।

३. नेपालको प्रचलित संविधान, ऐन, कानूनमा भएको छुवाछुत तथा जातिय भेदभावलाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा घोषणा गर्दै प्रचलित कानूनमा संसोधन गरी जघन्य अपराध घोषणा तथा कडा सजायको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछ ।

४. नेपालका सदियौं देखि विधमान जात व्यवस्था भित्रको अन्धविश्वास, कुरीति, जातिय विभेद, जातिय हत्या, अन्तरजातिय विवाहमा सामाजिक हिंशा तथा वहिष्कार, सम्पूर्ण राज्यको श्रोत, साधन, न्यायको पहुचवाट बन्चितीकरण लगाएतका मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका विरुद्ध ३म्बष्तिीष्खभकःबततभच३ को नाराका साथ समानताको अपिलका लागि तथा जातिय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, भाषिक, क्षेत्रिय तथा सामाजिक सह–अस्तित्व कायम राख्ने हेतुले नेपाल तथा विदेशमा रहनु भएका सचेत नागरिक, वुद्धिजीवी वर्ग, राजनीतिज्ञ, कानून व्यवसाही, मानव अधिकारकर्मी, शिक्षक वर्ग, पत्रकार साथीहरु, सवै धर्मका धर्मगुरुहरुलाई सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि अभियानमा हातेमाले गर्न अपिल पनि गर्दछौं ।

याे पनि पढ्नुस  चौरजहारी घटनाः हत्या आरोपमा वडाध्यक्षसहित १२ जना पक्राउ

५. नेपाल मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समिति नेपाल सम्पर्क कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिति, जेनेभा लगाएतका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नियोगहरुलाई यस अपराधमा निष्पक्ष छानविनका लागि ‘उच्च स्तरिय छानविन समिति’ गठनको विश्वव्यापी आवहन गर्न माग गर्दछौ, दोषी माथि कार्यवाहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया नजिकवाट अवलोकन तथा उचित सुझाव गर्न अनुरोध गदैछौ र त्यसका साथै पीडित दलित तथा गैह्–दलित परिवारका सदस्यहरुलाई उचित राहत क्षतिपूर्ति तथा अन्य सामाजिक तथा मानसिक सहयोगका लागि तत्काल कदम चाल्न अपिल समेत गर्दछौं ।

अध्यक्ष
श्री धरम विश्वकर्मा, यु.एस.ए.
मितिः २०७७।०२।२१ सामाजिक न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय गठवन्धन तदर्थ समिति

International Alliance for Social Justice Steering Committee (IASJ)

कमेन्ट गर्नुहोस्