पिसिआरलाई फेसन नबनाऔंः डा. लोकेन्द्र थापा

लोकेन्द्र थापा

देशमा विद्यमान विषम परिस्थिति र अर्थिक मन्दी छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा देशको अर्थिक अवस्था अझै जटिल हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ। स्थानीय निकायमा विद्यमान र भोलिका दिनमा हुनसक्ने अर्थिक अवस्थाको विषय पनि सोचनीय छ।

सङ्घीय सरकारले नै PCR परीक्षणलाई नियमित र द्रुत रुपमा निरन्तरता दिन नसकिरहेको अवस्थामा एउटा स्थानीय सरकारले कति दिनसम्म निरन्तर रुपमा चलाउन सक्नेछन् भन्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
PCR खरिद तथा सञ्चालन सँग सम्बन्धित सबैले निम्नलिखित बुंदाहरुमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छः

याे पनि पढ्नुस  देशभरका कारागारमा कोरोना फैलिन्छ भनेर कडाइ

१. PCR मेसिन खरिद गर्नु ठूलो विषय होइन तर त्यो मेसिनको निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नु ठूलो विषय हो।

२. PCR मेसिन जडान गर्न चाहिने आवश्यक पूर्वाधार र ठाउँको उपलब्धता वारे।

३. PCR मेसिन सञ्चालन गर्न चाहिने सबै जनशक्ति कति जना, क-कसको कति योग्यता, कति पारिश्रमिक, कति दिन वा महिनाको लागि। टेस्टको चाप बढेमा उक्त जनशक्ति रात-दिन वा कार्यालय समय भन्दा बढी खट्न सक्ने नसक्ने, अतिरिक्त समय खकटाउन परे थप आर्थिक भार कति ?

याे पनि पढ्नुस  कोरोना संक्रमणबाट १६ वर्षिया किशोरीको ज्यान गयाे

४. आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता र सो जनशक्ति यो ठाउँमा आउने नआउने वारे।

५. सो सबै जनशक्ति सरकारी तलब स्केलमा मात्र यो ठाउँमा आउँछन् वा आउँदैनन् , सरकारी तलब स्केलमा नमानेपछि कति सम्म तलब-भत्ता र कति दिन/ महिना सम्म दिन सकिने।

६. PCR मेसिन जडान पश्चात् एक जाँच गराउन संस्थालाई सरदर कति खर्च भार पर्छ, जस्तै: PCR जाँच गर्न चाहिने अन्य रासायन(chemicals) खर्च, दैनिक चाहिने PPE को संख्या र सो को खर्च आदि।

याे पनि पढ्नुस  नेपालमा कोरोना भाइरसः संक्रमण भएको पुष्टि नहुँदै डिस्चार्ज

७. स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था अनुसार दैनिक कति टेस्ट सम्म गर्ने र जम्मा कति टेस्ट सम्म गर्न सक्ने ?

८. PCR मेसिन कति दिन/महिना/वर्ष सम्म सञ्चालन गर्ने ? सो अवधि सम्मको अनुमानित लागत कति ?

९. कोरोना को अवस्था सामान्य भए पछि उक्त मेसिन अन्य रोगको पहिचानको लागी प्रयोग गर्न सकिने नसकिने, निरन्तरता दिन सकिने नसकिने।

कमेन्ट गर्नुहोस्