नेपालमा बैंकको इतिहास

नेपालको बैंक तथा वित्तीकय क्षेत्रको इतिहास एक शताब्दी मात्रै पुरानो हो । वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा बैंकहरूको विकासक्रम सुरु भएको हो । त्यसपछि नेपालमा वि.सं. २०१३ मा अहिलेको केन्द्रीय बंैक ‘नेपाल राष्ट बैंक’ स्थापना भएको हो ।

स्थापनाको सुरुवाती अवस्थादेखि केही दशकसम्म यस बैंकले बैंकिङ कारोबारहरू गरे तापनि पछिल्लो अवस्थामा यस बैंकले अन्य निजी तथा सरकारी बैंकहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, संरक्षणको काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक अर्थात् केन्द्रीय बैंक भनेर भनिन्छ । यसले सबै बैंकलाई नियम र परिधिमा बाँध्ने, सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जनतामा ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, नोट निष्कासन तथा पुराना नोटहरूको व्यवस्थापन गर्ने, गलत वित्तिय गतिविधिहरूलाई रोक्ने, मौद्रिक नीति बनाउने र त्यसैअनुरूप बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।

हाल नेपालका सबै बैंक तथा वित्तिय कम्पनीहरू राष्ट्र बैंककै निर्देशनबमोजिम चल्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि वि.सं. २०२२ मा राष्टिय वाणिज्य बैंक, वि.सं. २०२४ मा कृषि विकास बैंक स्थापना भयो । सोपश्चात् नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम झन् बढेर गयो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि नेपालमा उदारीकण तथा निजीकरणको नीति सरकारले लियो । फलस्वरूप नेपालका निजी क्षेत्रले पनि बैंकहरू खोल्न थाले । राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन बढी मद्दत गरेको देखिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो ।

याे पनि पढ्नुस  बैंकको नाफा ६५ अर्ब ३९ करोड

बैंकहरूको वर्तमान अवस्था र भविष्य

बैकिङ क्षेत्रको एक शताब्दी पुराना विकासक्रमसँगै बल्ल नेपालमा ६० प्रतिशत मानिस बैंकिङ पहुँचमा आइपुगेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । तथ्याङ्क अनुसार १८ प्रतिशत नेपाली अहिले पनि वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन् । २२ प्रतिशत मानिसले गैरबैंकिङ तथा अनौपचारिक बैंकिङ कारोबारहरू गरिरहेका तथ्याङ्क छन् । यसरी नेपालमा अझै पनि ४० प्रतिशत मानिस बैंकिङ च्यानलमा आउन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसमध्ये पनि बैंकहरूको कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत र कर्जाको ४० प्रतिशत कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामै हुने गरेको अवस्था छ; अर्थात् जीडीपीको २३ प्रतिशत आर्थिक कारोबार काठमाडौँ उपत्यकामै हुने गरेको छ । कमजोर वित्तीय पहुँच र साक्षरताले गर्दा पनि काठमाडौँबेगरका ठाउँहरूमा आर्थिक गतिविधि अझै राम्ररी मौलाउन सकेको देखिँदैन ।

एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार बैंकिङ पहुँचमा आएकाहरूमध्ये पनि ५ प्रतिशत सबल आर्थिक अवस्था र बलियो धितो भएकाहरूले मात्र बैंकहरूबाट ऋण रकम पाइरहेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकका खातावालहरूले बैंकले नै नपत्याएको अथवा अन्य कारण ऋण रकम पाउने गरेका छैनन् ।

याे पनि पढ्नुस  बैंकिङ अन्तरवार्तामा जानुअघि कस्ता कुरामा दिने ध्यान?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी वृद्धि गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरू, ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू र ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरूको साविक पुँजीलाई अनिवार्य रूपमा चार गुणा वृद्धि गर्ने प्रावधान ल्यायो । बैंकहरूले दुई वर्षबीच राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको पुँजीवृद्धि गरे ।

पुँजीवृद्धिकै प्रावधानका कारण ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरू केही मर्जर भएर हाल २७ वटामा झरेका छन् । ६५ वटा विकास बैंकहरू आधाभन्दा बढी घटेर अहिले ३२ वटामा आइपुगेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि साविक सङ्ख्या घटेर अहिले २३ वटामा आइपुगेका छन् । ७२ वटा लघुवित्तले अहिले गाउँगाउँमा आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । यसरी पुँजीवृद्धिको नीतिले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । उनीहरू व्यवस्थित पनि हुँदै गएका छन् । विश्वस्तरीय सेवासुविधा दिने काममा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि यतिबेला प्रतिस्पर्धामा छ । यसरी हेर्दा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बडो व्यवस्थित, विस्तारित, पारदर्शी एवं आधुनिक बन्दै गएको देखिन्छ ।

मुलुकमा संघीय संविधान बनेर संघीय राज्यव्यवस्था लागू भएसँगै बैंकहरू पनि संघीय स्वरूपमा काम गर्ने अभ्यासमा छन् । राष्ट्र बैंकले पनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकहरूलाई शाखा पु¥याउन निर्देशन गरिसकेपछि अहिले बैंकहरू धेरैजसो स्थानीय तहमा आफ्ना शाखाहरू विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । संघीयता लागू भएसँगै र स्थानीय स्तरको निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारहरूले कार्य गर्न थालेसँगै गाउँगाउँका आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । स्थानीय सरकारहरूको गतिविधि बढेसँगै बैंकहरूलाई पनि गाउँ जान सजिलो भएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  भारतमा ७ दिनसम्म बैंक बन्द हुने, यस्तो छ कारण

वित्तीय साक्षरता बढ्न थालेको छ । फलत भावी दिनहरूमा काठमाडौँ केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापहरू गाउँगाउँसम्म विस्तार हुने देखिन्छ । संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा गाउँगाउँको आर्थिक समृद्धि बढ्ने, वित्तीय साक्षरता बढ्ने, बैंकिङ क्रियाकलापहरू बढ्ने देखिन्छ । त्यसकारण बैंकहरूले संघीय राज्यव्यवस्थाको सहयोगमा आममान्छेमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन सक्ने एउटा आधार अहिले बनेको छ ।

बैंकहरूले आफ्ना दायरा फराकिला बनाउँदै लगेका छन् । बैंकले दिने सेवा सुविधाहरू विस्तारित हुँदै गएका छन् । आफ्नो जग सम्पूर्ण रूपमा बलियो बनाउँदै गएका बैंकहरूको साँच्चै नवीनतम दिनहरू सुरु भएका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र साँच्चै एउटा नयाँ युग अथवा नयाँ कालखण्ड वा मोडमा उभिएको छ ।

आफ्नो दायित्वहरूमा बैंकहरू सदैव इमानदार हुनुपर्छ । बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत अझै धेरै बहन गर्नुपर्छ । विगतको झैं अत्यन्तै पारदर्शी हुँदै आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्यमा अघि बढे नेपालको बैंक वित्तीय क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्