पार्टीको हार र फूटमा आफ्नो जीत खोज्दै अध्यक्ष ओली

दिपक चुदाली । संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखलाई विशेष अधिकार प्राप्त हुन्छ । उनले राज्यको राजकीय शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति जे जस्तो व्यवस्था भएपनि कतिपय विधायिकी र न्यायपालिकाका अधिकार समेत कार्यपालिका प्रमुखले पाएका हुन्छन् ।

तर, संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति पनि हुँदैनन् । बरु कार्यपालिका प्रमुख कुनै दलको संसदीय नेता हुन्छन् । जनताले कुनै पार्टीका एजेण्डा मन पराउँछन्, त्यो पार्टीलाई भोट दिन्छन्, त्यही पार्टीका तिनै एजेण्डा पुरा गर्न पार्टी प्रतिनिधिका रुपमा कुनै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्छन्, त्यही प्रतिनिधिका रुपमा केही व्यक्ति मन्त्री बन्छन् ।

त्यसैले जस्तोसुकै प्रणाली भएपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफू निर्वाचित भएको पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरु स्वतन्त्र हुँदैनन् ।तर नेपालमा भने ठीक उल्टो भएको छ ।

लेखक दिपक चुदाली ।

यहाँ कार्यकारी प्रमुख केपी ओलीले सरकारमा पार्टीको सर्वोच्च प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दैनन् बरु उनी आफै त्यो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुन ।

आफै अध्यक्ष र आफै कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुँदा उक्त व्यक्ति पार्टीप्रति झनै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर अध्यक्ष ओलीका हकमा भने यो लागु हुँदैन । उनले पार्टीप्रति जिम्मेवार हुन आवश्यक ठान्दैनन् । पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन । न त कार्यपालिकामा समेत उनले मन्त्रीहरुका सुझाव मान्छन् । उनी एकल ढंगले अघि हिंडन चाहन्छन् । सर्वसत्तावाद उनलाई निकै प्यारो लाग्छ ।

नक्साको कुरा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा लिम्पियाधुरासहितको भुभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । त्यसपछि बैठकले प्रमाणहरु संकलन गर्दै तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
तर सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेन । ६, ७ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नक्सा पास गर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्यो । नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत हुने बेला पार्टी सचिवालयको बैठक बस्यो । बैठकमा पुनः नक्सा प्रकाशनको कुरा उठ्यो । अनि त्यही बैठकबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा राख्न भनियो ।

याे पनि पढ्नुस  बंगलादेशी राष्ट्रपति र अध्यक्ष प्रचण्डवीच भेटवार्ता

ओलीको चाहना नक्सा प्रकाशन गर्ने थिएन । सचिवालयको बैठकको दबाब थेग्न नसकि त्यो कुरा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा परेको थियो ।

पार्टीभित्र आलोचना चुलिएपछि ओलीले अकस्मात नक्सा प्रकाशन गरेर आम मनोविज्ञान आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे । उनले नक्सा प्रकाशनको सम्पूर्ण जस आफूले लिन खोजे । जबकि उनी पार्टी अध्यक्ष पनि थिए र यो निर्णय पार्टीले गरेको थियो । व्यक्तिवादको यो भन्दा चरम नमुना अरु के हुन सक्थ्यो ।

एमसिसीको कुरा

अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रसारणका क्षेत्रमा दिने भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को सम्झौतालाई सदनबाट पारित गराउन ओलीले निकै जोड गरे ।

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सदनको कार्यसूचिमा एमसिसी राख्ने उनको जोड तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराका कारण तुहियो । त्यसपछि यस विषयमा देशव्यापी बहस चुलियो । अनि नेकपाको सचिवालय बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको घोषणा गर्यो । यो कार्यदलले एमसिसीका सबै पक्षबारे अध्ययन गरेर पार्टीमा प्रतिवेदन बुझायो । र, यो प्रतिवेदनमा एमसिसीका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्तामा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएकाले परिमार्जन नगरी पास गर्न नसकिने बतायो ।

ओली आफै पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन । त्यो अर्थमा यो प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार, उनले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि पहल गर्नुपथ्र्यो । तर उनले त्यसो गर्न चाहेनन् । उनका लागि पार्टीको निर्णय या प्रतिवेदनको कुनै अर्थ रहेन । उनले एकाहोरोरुपमा एमसिसी पास गराइ छाड्ने अड्डी कसे । बजेटमा समेत एमसिसीका कतिपय कार्यक्रम राखिए । एमसिसीका विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन शुरु भयो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने कुरा अघि सारे ।

तर पनि ओलीका लागि आफ्नो हठ मात्रै प्यारो थियो । यही विषयमा छलफल गर्न स्थायी समितिको बैठक डाकियो । त्यहाँ पनि एमसिसीको बिरोध भएपछि ओलीले अचानक भारतको कार्ड फाल्न पुगे ।

चिन्तनमा चरम व्यक्तिवाद र कार्यशैली स्वेच्छाचारी

पछिल्ला घटनाहरुले ओलीमा पार्टी भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान ठान्ने चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको विकास देखिएको छ । माथिका घटनाहरुले यसको पुष्टि गर्दछन् । उनले पार्टीको निर्णय मान्न चाहँदैनन् । उनलाई ठीक लाग्ने कुरा पार्टीले मान्नै पर्ने र सामूहिक छलफलको कुरा उनको स्वार्थ या विचारसँग बाझिएमा त्यो गलत हुने उनलाई लाग्दछ ।
पार्टी एकता हुँदा दुबै अध्यक्ष आलैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति बनेको थियो । तर प्रचण्डले यसले समेत ओलीलाई काम गर्न असहज हुने देखेर पाँच वर्ष ओली नै कार्यकारी हुने बताए । प्रचण्डले पार्टी एकताको भावना मजबूत हुने शर्तमा यो त्याग गरेका थिए । यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ या प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना नै प्रमुख मानेको भए प्रचण्डले उक्त सहमति अनुसार, केप ीओलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीसँग वार्ता गर्न प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने स्थायी कमिटीको निर्णय

तर प्रचण्डले त्यसो गरेनन् । पार्टी एकताका कामहरु पुरा नभएको र पार्टी जड भइरहेको अवस्था देखेपछि प्रचण्डले त्यसलाई गति दिन उक्त निर्णय गरेका थिए । तर ओलीका लागि यसले कुनै अर्थ राखेन । यसलाई उनले सामूहिकताका पक्षमा गरिएको निर्णयका रुपमा बुझेनन् ।

उनले पार्टीभित्र समेत प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा कहिल्यै देख्न चाहेनन् । सरकार सञ्चालनको सवालमा समेत पार्टीसँग उनको सम्बन्ध रहेन ।
चरम व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण उनको कार्यशैली स्वेच्छाचारी बन्न पुग्यो । सरकार सञ्चालनमा सीमित व्यक्ति, समूह र गुटको प्रभुत्व देखिन थाल्यो । आलोचना गर्नेहरु दुश्मन हुने र आफूलाई जे लाग्यो, पेलेरै जाने प्रवृत्तिको विकास भयो ।

कोरोनाले देश नै आक्रान्त गरेको बेला समेत उनले सर्वदलीय संयन्त्रको त कुरै छोडौं, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत समयमा नै उपयुक्त संरचना र सेवा निर्माण तथा प्रवाह गर्न सकेनन् । तर आलोचनाहरु पनि उनले पचाउन सकेनन् ।

पार्टीको हारमा आफ्नो जीत खोज्दै ओली

घटनाक्रमहरुले ओलीलाई जनताका आशा र सपना भन्दा आफ्नो पद र प्रतिष्ठा ठूलो देखिएको छ । जस्तो देशमा कोरोनाले आक्रान्त भएकोले स्थानीय तहहरु सामान्य बजेट पनि नभई समस्यामा परेका छन् । तर ओलीका लागि आफ्नै नजिकको कम्पनीलाई मात्रै ठेक्का नदिई नहुने भएको छ । एमसिसीका विरुद्धमा लाखौं जनता सडकमा छन्, तर उनलाई एमसिसी जसरी पनि पास गर्नैपर्ने देखिएको छ । सिंगो जनताका सपना एकातिर छन, उनलाई आफु मन पर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाए पुगेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  कड्किए जनार्दन, भने, ‘ओली र प्रचण्डले के गर्लान भनेर हेरेर बस्नुहुँदैन’

मन्त्रीमण्डलमा उत्कृष्ट काम गर्नेहरु निकालिएका छन र सामान्य विषयबस्तु नबुझ्ने र कमाण्ड समेत गर्न नसक्नेहरु मन्त्री बनाइएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा ओली एकल र निर्णायक बनेका छन् । यसको सोझो असर जनता र पार्टीको सम्बन्धमा परेको छ । जनताका लागि यो नेकपाको सरकार हो, नेकपाले काम गर्न नसक्ने र आलोचित नै भइराख्ने अवस्था भनेको केप ीओली मात्रै असफल हुने होइन, बरु यसको ठूलो असर पार्टीले भविष्यमा भोग्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका लागि यसले अर्थ राख्दैन ।
पार्टी फूटको अवस्थामा पुग्दा समेत उनले यो कुरा बुझ्दैन । आफ्ना विरुद्ध आलोचना चुलिएपछि उनले पार्टी फुटाउने नियतले नै अध्यादेश ल्याए । अहिले फेरी उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । यो कदमले पार्टी फुटन सक्छ । तर उनका लागि पार्टी फुटे फुटोस् आफू चाहि हार्नु नपरोस भन्ने छ ।

उनले के कुरा बुझेका छैनन् भने नेकपाका सबै कार्यकर्ता तथा नेताको जीत र हार पार्टीभित्र मात्रै छ । पार्टी रहे सबैको जीत हुन्छ । तर पार्टी नरहे कोही पनि जित्दैन ।
तर ओली यो कुरा बुझ्ना चाहँदैनन् । उनको इगो, हठ र चरम व्यक्तिवादी चिन्तन र व्यवहारले लाखौं जनताको सपनामाथि कुठाराघात गर्नेमात्र नभएर नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको पनि विसर्जन हुने खतरा बढेको छ ।

नेकपाका कार्यकर्ताहरुले यो कुरा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । अहिले राजिनामाको औचित्य केहीले खोजिरहेका छन् । तर प्रचण्डले गरेका त्याग र सहमतिका लागि गरेका प्रयास तथा ओलीले पेल्दै गएको सबै परिदृश्यलाई सही ढंगले हेर्ने तथा एमसिसीलगायतका विषयमा उनले देखाएको अमेरिकी परस्त व्यवहारले उनको राजिनामा किन मागिंदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो कुरामा गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्