के वामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोक्छ ? के छ धारा ७६, र ७८ मा ?

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले युवराज खतिवडाको पदावधि रिक्त रहेको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने सहमति गरेपछि उनी मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा बहस सिर्जना भएको छ ।

गौतम आफुले भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने इच्छा सार्वजनिकरुपमा नै गरेका छन् । कतिपयले खतिवडाको स्थानमा नै गौतम मन्त्री बन्ने समेत टिप्पणी गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मन्त्री समेत हेरफेर गर्ने र सोही क्रममा वामदेव गौतमलाई समेत मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने समेत कतिपयले भनिरहेका छन् ।

यसैबीच वामदेव गौतम गत निर्वाचनमा पराजित भएको हुँदा संविधान अनुसार, उनी मन्त्री बन्न पाउने या नपाउने भन्ने विषयले समेत चर्चा कमाएको छ ।

संविधानको भाग ७ मा रहेको ‘संघीय कार्यपालिका’ सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुनविद्हरुले समेत आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् ।

त्यसो भए के छ त भाग ७ मा ?

संविधानको भाग ७ को धारा ७६ र ७८ को अहिले धेरै चर्चा भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा ९ वटा उपधारा रहेका छन् । पहिलो उपधारा (१) देखि (८) सम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति या चयनका बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।

वामदेवसँग जोडिएको प्रावधान भने उपधारा (९)मा व्याख्या गरिएको छ ।

उपधारा ९ मा लेखिएको छः
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

त्यसपछि धारा ७७ मा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था का बारेमा उपधारा १ र २ मा उल्लेख छ ।
यो पनि वामदेवसँग सम्बन्धि रहेन ।

अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा भनेको ७८ हो । यसको शीषक नै “संघीय स्रंसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने” रहेको छ । त्यसैले यसको उपधारा १ अनुसार, वामदेव गौतम मन्त्री हुन सक्छन् ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाभित्रको बहस पदका लागि होइनः प्रचण्ड

धारा ७८ (१) मा लेखिएको छः

(१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

यहाँ धारा ७५ को उपधारा (९) भन्नाले “संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने” भन्ने हो । त्यसैले यो ७८ को १ ले यस्तो जे सुकै लेखिएको भएपनि निर्वाचन नजितेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने ढोका खोलेको हो ।

तर वामदेवको हकमा उनी निर्वाचित भन्दा पनि निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति हुन । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिका हकमा संविधानमा के छ त भन्ने कुरा यहाँ लागु हुन्छ ।

धारा ७८ को २ मा त्यसरी संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्य हुनुपर्ने अर्थात् उप निर्वाचन या राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको हुनुपर्ने अवस्था संविधानले अनिवार्य बनाएको देखिन्छ ।

अब महत्वपूर्ण कुरा धारा ७८ (४) मा छ । यहाँ यसै धारा ७८ को उपधारा १ लाई अझ व्याख्या गरिएको छ । उपधारा १ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पदका लागि योग्य हुनसक्छ भनिएको छ ।

७८ को उपधारा ४ मा लेखिएको छः

(४) उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।

अर्थात् यदि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अर्थात् संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले त्यो सक्छन् तर यदि ती व्यक्तिले दुईवटा शर्त पुरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो ६ महिनाभित्र संघीय संसद बन्नुपर्यो । कि त फेरी चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभा सदस्य या राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्यो कि मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा आउनुपर्यो । दोश्रो, उक्त व्यक्ति पराजित उम्मेदवार हुनु भएन ।

याे पनि पढ्नुस  बाबुरामविरुद्ध उजुरी दिन नेकपाका कार्यकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयमा

अब यो धारालाई कसरी व्याख्या गर्ने समस्या अहिले हो ।

यो धाराले धारा (१) बमोजिम आउन सक्नेको कुरा गरेको छ ।

जबकि वामदेव राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेको अवस्थामा धारा (१) आकर्षित हुँदैन । किनभने उनी संघीय संसदको सदस्य भइसकेका हुन्छन् । धारा ४ ले संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नभएको व्यक्ति मन्त्री बनाउँदा उक्त व्यक्ति पराजित भएको हुन नहुने भनेको हो ।

यदि वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नलगिकन मन्त्री बनाउने हो भने यो धारा आकर्षित हुन्छ । उनी मन्त्रीपदका लागि योग्य हुँदैनन । तर उनी राष्ट्रिय सभामा गइसकेको हुनाले यो ७८ को उपधारा ४ उनका लागि लागु हुने देखिँदैन ।

पढ्नुस् धारा ७६ र ७८ को पूर्ण पाठ

७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत
प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

याे पनि पढ्नुस  वडाध्यक्षसहित १ सय कार्यकर्ता नेकपा प्रवेश

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

७८. संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेः

(१) धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपधारा (२) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।

(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्