भुइँमान्छेलाई नछुने लोकतन्त्र

चन्द्रकिशोर

स्थानीय लोकतन्त्र’ अचेल चर्चित शब्दावली भएको छ । तर यो जति चर्चित छ त्यति नै अस्पष्ट पनि । यसलाई यति धेरै ढंगले अर्थ्याउन खोजिएको छ कि, भनी साध्य छैन । स्थानीय सरकार भनेको जनतालाई आश्वासन मात्र बाँड्ने कुनै कागजी अवधारणा होइन, यो भुइँतहमा लोकतन्त्रको अभ्यास एवं अनुभूति गराउने र नागरिकले राज्यसँग साक्षात्कार गर्ने पहिलो आधार हो ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सुख, स्वतन्त्रता र सुशासनको सुनिश्चितता गरी बलियो लोकतन्त्र निर्माण गर्ने मार्गचित्र हो; ‘स्थानीयपन’ देखाउने साधन हो । विद्यमान संघीय संरचनामा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा नजिकको तह स्थानीय सरकार हो । जनतानजिक हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । सेवा चाहिनेहरू पनि त्यहीँ छन्, सेवा डेलिभरी गर्ने सरकार पनि त्यहीँ छ ।

स्थानीय सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली छ । जसले मत दिन्छ, उसले दिनरात निगरानी गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेही जनताप्रति हुन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि चलिरहेको अधिकारप्राप्तिको संघर्ष र त्यसको जगमा नेपाली राजनीतिले बेहोर्नुपरिरहेको प्रतिगमनको दुश्चक्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने, कर्मचारीतन्त्र हावी हुने अवस्थालाई समाप्त पार्ने र नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम रहेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदलाई समाधान गरी राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रलाई भुइँतहमा कार्यान्वयन गर्ने सदाशयका साथ हामीकहाँ यो व्यवस्थाको सुरुआत भएको हो । तर, त्यो अपेक्षाको प्राप्ति आकाशबाट हुने होइन, न त धरती फाटेरै हुने हो । पीँधको संरचना नै जुरमुराउनुपर्छ यसका लागि ।

पछिल्ला आन्दोलनहरूले गर्दा भुइँमान्छेहरूमा राजनीतिक चेतना अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ । तिनमा राजनीतिक–आर्थिक परिवर्तनको जुन व्यग्रता देखियो, त्यसलाई नै स्थानीय लोकतन्त्रको घरेलु आधार ठानियो । यसको मार्गचित्र स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिकले कोर्नुपर्ने सोचियो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रथम खुड्किलो भएको हुनाले संघीय सरकारभन्दा जेठो पनि हो स्थानीय सरकार । स्थानीय लोकतन्त्रको आधारभूमि पनि पीँध नै हो र भावभूमि पनि भुइँतह नै हो । त्यसैले स्थानीय लोकतन्त्रको पृष्ठभूमि, त्यसका माध्यम र त्यसले समेट्नुपर्ने प्रमुख विषयवस्तुबारे फराकिलो मन्थन हुनुपर्छ । तर, यस्तो भइरहेको छ त ?

भिन्नभिन्न वैचारिक स्कुलका, भिन्नभिन्न वर्गीय आधार र राजनीतिक कार्यदिशाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व छ स्थानीय सरकारमा । स्थानीय तहको निर्वाचन भैराख्दा कतिपय विज्ञले ठोकुवा नै गरे— यो त नयाँ युगकै प्रारम्भ हो । यसलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र एउटा मौन क्रान्ति सम्पन्न भएका रूपमा अर्थ्याइयो । यसलाई ठूलो फड्को मान्दै समृद्धिको माध्यम मानियो । तर भयो के ? धेरै टाउकामा गुथिएको टोपी जसरी खुइलिन्छ र आकृतिविहीन हुन्छ, यसको पनि हविगत कतै त्यही भयो कि ? किनभने यो परिवर्तनको प्रतिफल सहरिया, स्थानीय सम्भ्रान्त र बिचौलियाहरूका माझमै अल्झिन पुग्यो । यो काल मूलतः स्थानीय तहका लागि संक्रमणकाल हो । तृणमूल तहको पुरानो सत्ता समाप्त भएको छैन बरु झन् पोसिलो हुँदै आएको छ र त्यसले नयाँ सत्तालाई स्थापित गर्नुको साटो किनारामा धकेल्दै छ । यो नै अहिलेको संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालको विशिष्ट अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा प्राथमिक तर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण काम सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु नै हो । दुर्भाग्यवश, स्थानीय लोकतन्त्रको प्राणवायु सुशासनको सवालमा खासै गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारले संविधानबाटै अस्तित्व प्राप्त गरेको छ । संघीय सत्तामा ‘केही गर्ने’ चाहना, आँट र योजना रहेको भए रूपान्तरणका लागि काम गर्ने बेला यही हो । यस्तो अनुकूलता फेरि प्राप्त नहुन सक्छ । किनभने एकात्मक संरचनाका स्थानीय निकायका तुलनामा संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारले बढी संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । अहिलेकै संवैधानिक स्वरूपमा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भइरहेको छ । संविधान बन्दै गर्दा प्रदेश भर्सेज स्थानीय तहको बहस नियोजित रूपमा फिँजाइयो । त्यसउप्रान्त स्थानीय तहको सीमा र संख्यामा जालझेल गरियो । निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्थानीय सरकारप्रति वक्रदृष्टि राख्न थाले । बाँकी, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जनतामा पुगेका अधिकार केन्द्रमा फर्काउने खेल रचे । अब त स्थानीय सरकारहरूको क्षमता नै पुगेन, तिनले सकेनन् भनेर अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने उपक्रम चालु छ ।

स्थानीय तहमा को छन् बढी ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नै ठूलो आकारमा छन् । दलीय प्रतिस्पर्धामा चुनाव भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनमुखी हुनुभन्दा केन्द्रमुखी भएका छन् । कुनै पनि दलले आफ्नो नेतृत्वको पालिकालाई नमुना बनाउने परिकल्पनै गरेको छैन । मुख्य पार्टीहरू कुनै स्थानमा सत्तापक्ष र कुनै स्थानमा प्रतिपक्ष भएका छन् । सबैतिर अलमल र अनिश्चितता छ । स्थानीय सरकार ‘निश्चित अनिश्चितता’ को पर्याय बनेको छ । जो जहाँ गिन्तीका दलित मेयर–उपमेयर भएका छन्, तिनलाई संरचनात्मक साङ्लोले बाँध्ने सामाजिक प्रयत्न भैरहँदा, अरू त अरू, स्वयं तिनका दलहरू पनि चुप छन् । जबकि कोही दलित मेयर–उपमेयरमा निर्वाचित हुनु भनेको सामाजिक–राजनीतिक फड्को नै थियो । यो पद आरक्षणको पद होइन, न त यसमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आएका हुन् त्यस्ता प्रतिनिधि । त्यसै गरी हरेक वडामा निर्वाचित हुने दुई महिला सदस्यमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा दलित समुदायको हुनुपर्ने प्रावधानका माध्यमले हरेक समुदायका मानिसलाई समान हैसियतको मर्यादित नागरिक अनुभूति गराउन र भुइँतहबाटै परिवर्तनको चक्रलाई नागरिकको मनमस्तिष्कमा बसाउन सकिन्थ्यो । तर, बितेका तीन वर्षले उघारेको यथार्थ त्योभन्दा पृथक् छ ।

स्थानीय नेतृत्वमा बहुसंख्यकले महँगो चुनाव लडेर आएका छन् । एउटा गाउँपालिकाका लागि त करोडमा खर्च गर्नेहरू भए । यसका कारण जसले जहाँ जिते तिनले आफूलाई स्थानीय स्रोतसाधनको स्वामी ठाने । निर्वाचनयता खोज पत्रकारिता केन्द्रले निगरानी गर्दा पारिश्रमिकको साटो मनपरी सुविधाग्रहण, सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई खर्चिने वा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले लेख्ने र स्थानीय तहमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा छलेर खरिद गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति, सामुदायिक सबलीकरणका लागि भन्दा प्रार्थनागृह, प्रवेशद्वार, प्रतीकस्तम्भ वा भ्यु टावर निर्माणमा जोड, महँगो गाडी खरिदमा होड, उपभोक्ता समितिको आवरणमा ठेकेदारी, दलीय स्वार्थको अवाञ्छित छाया, सार्वजनिक जग्गा मास्ने मतियारजस्ता अनेकौं प्रवृत्ति उजागर भएका छन् । कोरोनाकालमा त झन् लुटका अनेक कथा बाहिरिए । यसले भुइँतहमा भ्रष्टाचारको सामान्यीकरण गर्‍यो र अनैतिक आर्जनले सामाजिक स्वीकृति पायो । अर्को कुरा, स्थानीय नेतृत्वले गर्दा खबरलाई नै विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, निगरानी गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई पद र पैसाले चुप लगाउने, मिडियामा अदृश्य लगानी गर्नेजस्ता विसंगतिहरू मौलाए ।

 

कतिपय ठाउँमा अघोषित रूपमा सूचनाको ‘ब्ल्याक आउट’ वा ‘सेल्फ सेन्सर’ भएको छ । ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणको निहुँमा कंक्रिटीकरण गरिएको छ । क्षितिजमा स्थानीय लोकतन्त्र उदाउने प्रसवपीडाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । आज समुन्नत स्थानीय लोकतन्त्र भुइँतहको चाहना हो । केही स्थानीय सरकारहरूले ठाउँविशेषमा राम्रा अभ्यास पक्कै गरेका छन् । केही मेयर–उपमेयरहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाको सराहना गरिएको छ । तैपनि मूल पक्ष के हो भने, विकास के हो अनि अविकास के हो भन्नेबारे स्थानीय सरकारहरूले बुझ्नै सकेनन् । स्थानीय श्रम र सीपको सम्मान, पारम्परिक ज्ञानको प्रयोग, स्थानीयतामाथि जोड यिनका कार्यभार हुन् । सामुदायिक संवाद र सामञ्जस्यको संस्कृतिको विकास, नागरिकको संस्कृतीकरण, संवादका स्थानीय माध्यमहरूको पहिचान, पालिका परिधिभित्रका भाषाहरूको सरकारी प्रयोग, प्रकृति र संस्कृतिबीच तालमेल यिनको कार्यदिशा हो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संकथन नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यो त केन्द्रीयताको प्रतीक पो हो । गाउँमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले यो जनतामाझको सरकार हो । कथित केन्द्रको वर्चस्ववादी राजनीतिले तृणमूल तहमा हुन सक्ने लोकतन्त्रीकरणलाई पूर्णविराम लगाएको छ । भुइँतहमा दलीयकरण र भ्रष्ट मानसको विस्तारीकरण जोखिमपूर्ण

छ, जसले हिंसामुक्त समतामूलक समाजको परिकल्पनालाई एम्बुसमा पारेको छ । स्थानीय लोकतन्त्र प्रदूषित हुँदै जानु भनेको समग्रतामा लोकतन्त्र रुग्ण हुनु हो । यसप्रति सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । यसमा चुक्यौं भने इतिहासले हामीलाई दिएको यो सुनौलो अवसर खेर जाने छ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्