समायोजनबाट जबर्जस्त पेलिएका कर्मचारीको अवस्था निराशाजनक छ– रुद्र सुवेदी

सरकारले आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो निर्वाचनमा मुख्यतः सत्तारुढ नेकपाभित्र एकता हुन नसकेका दुई संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामित कर्मचारी संगठन र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी यूनियनबीच मुख्य प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ । कोरोनाले चौतर्फी संकट छाएको बेला हजारौं कर्मचारी भेला हुने र सामाजिक दूरी कायम नहुने परिस्थिति किन सरकारले सिर्जना गर्न खोज्यो ? के छन कोरोना संकटमा कर्मचारीले भोग्नुपरेका चुनौती ? यिनै विषयमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रदेश १ अध्यक्ष रुद्र सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

कोरोना संक्रमणकै बीच निर्वाचन हुने भनिएको छ । कस्तो छ तयारी ?

कोरोना भाइरसको कारण अवस्थाबाट आज जनसमुदाय त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हामी कर्मचारीहरु पनि यही समाजभित्रका पात्रहरु हौ । त्यसैले हामी पनि त्रासमुक्त छैनौ । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो । तथापि हामी निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागी हुने तयारीमा छौ । हालसम्म हामीले केन्द्रीय सर्कुलरबाट निर्देशन भएबमोजिम प्रदेश समितिको विस्तारित बैठक सम्पन्न गरेका छौं । प्रदेश र जिल्लाहरुको चुनावी अभियानसम्वन्धी योजना भर्चुअल बैठकमार्फत तय गरिसकेका छौ । प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय निर्वाचन परिचालन समितीहरु बनाइ कार्यविभाजन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । अव कार्यालय दैलो कार्यक्रमसहित मिहिन ढঁगले लाग्ने तयारीमा छौ

कोरोनाबाट अति प्रभावित हुनेहरुमा कर्मचारी छन् । रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगका लागि राज्य या सम्बन्धित निकायको पहल कस्तो पाउनु भएको छ ?

यस प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र नेपाल प्रहरिसঁग प्रत्यक्ष सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीहरुमा पनि कोरोना संक्रमणको दर उच्च नै देखिन्छ । समग्र हेदा कोरोना प्रभावितहरुको सूचीमा कर्मचारीहरुको संख्या पनि बढी नै देखिन्छ ।

यसको रोकथाम, उपचार र अन्य सहयोगको लागि राज्य र सम्वन्धित निकायले पहल त गरेका छन् तर त्यो योजनबद्ध, तथ्यांकमा आधारित, वैज्ञानिक र पर्याप्त देखिन्न । कार्यालय तहमा गरिने पहल र प्रदेश या केन्द्रबाट एकीकृतरुपमा गरिने पहलमा फरक हुन्छ । महामारी लाग्नै नदिन यस्ता कार्यालयमा जे जस्तो सर्तकताको संयन्त्र, सेवा र नीति लागु हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । मास्क लगाएर मात्रै कोरोना रोकिन्न । काम गर्ने

माहौल नै जोखिमपूर्ण भएमा आफूले सतर्कता अपनाएर मात्रै संक्रमणबाट जोगिन सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय कार्यालय र सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र साधनको पर्याप्त ब्यवस्था भएको देखिदैन । कार्यालयहरुले सुरक्षासम्वन्धी साधनहरुको ऑशिक ब्यवस्थापन त गरेको देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र ती साधनहरुको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न नउठाउने ठाঁउ देखिदैन । अर्को कुरा, जोखिममा परिसकेपछि नेपाल सरकारले एकीकृत एकान्तवासको निर्णय गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यन भएको देखिदैन । कर्मचारीहरुको हकमा त झन आइसोलेसनमा बस्ने कुरा जटिल नै हुन्छ । डेरामा बस्नुपर्ने कर्मचारी कहाँ जाने ? आइसोलेसनमा नै भएपनि कतिपय काम घरबाट गर्नैपर्ने हुन्छ। कर्मचारी केन्द्रित भएर विशिष्ट प्रकृतिको आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सकिएको छैन ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि राज्यबाट सम्वन्धित निकायहरुमा रकम विनियोजन गर्दा कार्यक्रम सहित विनियोजन नगरी एकमुष्टमा विनियोजन गरिदाঁ खर्च परिमाणमुखीभन्दा पनि प्रचारमुखी कार्यमा बढी भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा समायोजनमा कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवस्था के छ ?

पहिलो कुरा त संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी सबै तहका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाहरुको यकिन गरेर मात्र कर्मचारीको समायोजन गरिनुपर्थ्यो, यसमा राज्य चुक्यो ।

दोश्रो कुरा, कर्मचारी समायोजन ऐनका प्रावधानहरु हेर्दा समायोजन रोजेर मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो कि हामीले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने आशय देखिन्थ्यो, त्यसैले समायोजन ऐन त्रुटिपूर्ण थियो ।
तेश्रो कुरा, संघमा थुप्रै दरबन्दीहरु लुकाएर जबर्जस्त रुपमा कर्मचारीहरुलाइ प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न वाध्य पारियो ।

चौथो कुरा, निजामती किताबखानामा कर्मचारीहरुको ब्यक्तिगत विवरणलाइ चुस्त र दुरुस्त नबनाइ समायोजन गरियो, त्यसले गर्दा सिनियर र जुनियरको यकिन विवरण आएन र कतिपय सिनियर कर्मचारीहरु ऑफूले रोजेको ठाउँमा जान पाएनन् तर ती ठाउঁहरुमा उनीहरुभन्दा जुनियर कर्मचारीहरु जान पाए ।

पाঁचौ कुरा, समायोजनपछि पनि मेडिकल बोर्डको सिफारिशको बहाना बनाउঁदै पहुঁचवाला कर्मचारीहरुलाइ तल्ला तहहरुबाट माथिल्ला तहहरुमा फर्काउने काम गरियो, यसले निजामती सेवामा विभेद छ भन्ने स्पष्ट देखियो ।

छैठौ कुरा, गत साल संघ रोजेका कर्मचारीहरुलाइ कानुनी आधार बिनै गत साल पाঁच वर्ष पूरा नभएपनि यस साल पाঁच वर्ष पुगेको देखिएमा बढुवा ब्यवस्था सहित प्रदेश र स्थानीय तहमा पून समायोजन गर्ने काम गरियो, जसले गर्दा एकै मितिमा समान पदमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीहरुमध्ये पनि गत साल प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन रोजेको कर्मचारीभन्दा यस वर्ष पून समायोजन भएको कर्मचारी भाग्यमानी देखिने गरी विभेद गरियो ।

यसरी त्रुटिपूर्ण ऐनबाट विभेदपूर्ण ढंगबाट गरिएको समायोजनबाट जवर्जस्त पेलिएका कर्मचारीहरुको अवस्था अन्यौलपूर्ण, निराशाजनक र द्विविधाग्रस्त छ ।

समायोजन लगायतका विषयमा तीनवटै तहबीच हुनुपर्ने अन्तर्सम्बन्धमा हामीले कहाँनेर गल्ती गर्यौं ?

संविधानमा अधिकारसूचीको स्पष्ट र न्यायोचित परिकल्पना गरिएन । परिणामस्वरुप संघले केन्द्रीकृत रुपमा नै शासन सञ्चालनको अभ्यास गर्ने प्वाल थुनिएन । प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दा वित्तीय संघीयताको मात्रको मात्र आभास हुन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच दिगो र प्रभावकारी सम्वन्ध कायम राख्ने गरी संबैधानिक परिकल्पना नहुदाঁ यिनीहरुबीच खासै सम्बन्ध स्थापनाभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।

प्रदेश कर्मचारी सेवा ऐनले यी ुरा समेट्छ होला नि त ? कसरी हेर्नुहुन्छ ऐनको कुरा ?

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मातृ ऐनको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन रहने भएकोले संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो बन्छ, त्यसैले प्रदेश निजामती ऐनका अधिकांश विषयबस्तुहरु टुंग्याउঁछ ।
त्यसैले, यदि हामी संघीयताको भावना र मर्ममा ठेस नपुग्ने गरी प्रशासनिक ब्यबस्थापन चाहन्छौ भने प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव संघले खटाउने र बाঁकी अरु प्रदेश सरकारका सचिवहरु र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटनपटन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु जरुरी छ ।

कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको हकमा कुरा गर्दा यो ऐनमा जनसेवा प्रवाहलाइ प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधाको दायरालाइ फराकिलो बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय तहहरुको सहमतिमा एउटै प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा सरुवा हुन पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । निगाहा वा पूर्वाग्रहको असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनको उचित मुल्यांकन गरेर पुरस्कार र दण्डको ब्यस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी कर्मचारी जलविद्युत आयोजना, प्रदेश निजामती अस्पताल र प्रदेश निजामती विश्वविद्यालयको स्थापना आदि जस्ता कल्याणकारी प्रकृतिका कार्यहरुको परिकल्पना गरिनुपर्छ । यसले गर्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन जनमुखी र कर्मचारीमैत्री बन्छ र यसले सेवा प्रवाहलाइ गुणात्मक र परिणाममुखी बनाउदै सुशासन स्थापनामा टेवा पुर्याउঁछ ।

समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गर्दा कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक होला, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामो देश रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएपनि सारमा हेर्दा यो राज्य सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको अवस्थामा देखिन्छ । अहिले पनि मूलुकमा सामन्तवादका अवशेषहरु जीवित छन् । राज्यको सार चरित्रको असर सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा पनि देखिने नै भयो । यदि हामी जनतालाइ परिवर्तनको आभास दिने हो भने सामन्तवाद र पूँजीवादबीचको अन्तरसंघर्षको बीचबाट सामन्तवादलाइ परास्त गर्दै पूँजीवादको उच्चतम विकासको दिशातर्फ विलम्व नगरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले हामीसँग यसको विकल्प पनि छैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण र गैर व्यवसायिकरणको आलोचना भइरहन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ ?

राज्यको स्वरुप र अवस्थाको वास्तविक प्रतिविम्व भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले राज्यको स्वरुप र चरित्र अनुसार कर्मचारीतन्त्रको स्वरुप र संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा हिजोदेखि विद्यमान शासकीय प्रशासनिक शैली अहिले पनि अस्तित्वमा छ । यसको समूल अन्त्य गरी निजामती प्रशासनलाइ आधुनिक, जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनमा ब्याप्त अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिहरुको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रवर्दन गर्नु जरुरी छ । सरुवा प्रणालीलाइ चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ । यसका साथै कर्मचारीहरुको सोच, चिन्तन, ब्यवहार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यसले समाजवादोन्मुख कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा सघाउ पुग्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्