गृहमन्त्रीद्वारा कालापानी क्षेत्रका जनताका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने सरकारको तयारी रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्।

कालापानी क्षेत्रको भ्रमणपश्चात् दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा थापाले उक्त भनाइ राखेका हुन्।

“सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरिए सीमा सुरक्षा हुन सक्दैन, त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। सीमा क्षेत्रका जनताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ,” गृहमन्त्री थापाले भने।

देशको सीमा सरकार एक्लैले सुरक्षा गर्न नसक्ने भएकाले सीमामा रहेका जनतालाई विशेष प्याकेज ल्याई उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित गराउन जरुरी भएको उनले बताए।

‘समस्या समाधानको प्रयास जारी’
सरकारले विगत ६ दशकदेखि रहेको सीमा समस्या समाधानका लागि कार्य गरिरहेको गृहमन्त्रीले बताए।

सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म उद्घाटन तथा भवनको शिलान्यासका लागि शुक्रवार दार्चुलाको छाङरु पुगेका गृहमन्त्री थापा शुक्रबार राति कालापानी नजिकको गाउँ छाङरु मै बसेका थिए।

शुक्रवार गुल्मको उद्घाटन र भवनको शिलान्यास गरी गृहमन्त्री थापाले छाङरुका जनताहरूको घरदैलोमा पुगेर समस्या बुझेका थिए।

जनताहरूको समस्या बुझेर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिइएको प्रतिनिधिसभा सांसद गणेस सिंह ठगुन्नाले बताए।

कालापानी क्षेत्र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र भएकाले रणनीतिक क्षेत्र भएको र कैलाश मानसरोवर क्षेत्र जोड्ने पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भूभाग समेत भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए।

याे पनि पढ्नुस  अंग्रेजलाई त हरायौं, कमलामाईलाई सुन्दर नगर बनाउन गा¥हो छैन

साथै विगत केही वर्षदेखि बन्द रहेको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुलाई समेत पुनः सञ्चालन गरिने, अनि त्यहाँ छिट्टै अध्यागमन कार्यालयको स्थापना गर्ने पनि थापाले बताए।

“छाङरु, तिंकरपारि भारतका गाउँहरूमा भारत सरकारले जनतालाई विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षण दिएको बुझेँ, सीमामा बस्ने नेपालका जनतालाई पनि विशेष आरक्षण दिई नागरिकहरूको चाहनाअनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ,” उनले भने।

छाङरुमा एक रात
एक रात छाङरुमै बिताएका गृहमन्त्री थापाले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको समेत समस्या रहेको बताए।

“स्काई फोन सेवा रहेछ, त्यो पनि राम्रो काम गर्ने रहेनछ। छिट्टै सरकारले व्यास क्षेत्रमा सञ्चारको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,” उहाँले भने।

व्यास क्षेत्रमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा हवाई मार्गबाट अवलोकन गर्ने गरेको भएपनि त्यहाँ पाइला टेकेर नागरिकहरूको समस्या बुझ्ने पहिलो उच्चस्तरीय व्यक्ति गृहमन्त्री थापा रहेको बताइन्छ।

मन्त्री थापाको टोलीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ठगुन्ना, गृह सचिव, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहितका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरू सामेल थिए।

याे पनि पढ्नुस  चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता : अध्यक्ष ओली

भारतसँगको विवाद यथावत्
केही समययता कालापानी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारतबीच चर्किएको विवाद यथावत् छ।

भारतले जम्मू-कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि गत वर्ष कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको उसको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समावेश गरेपछि नेपालसँगको विवाद चर्किएको थियो।

नेपालको निरन्तरको वार्ताको प्रयासपश्चात् भारतले महामारीको सङ्कट समाधानपछि मात्रा वार्ता गरिने आशय व्यक्त गर्‍यो।

तर लगत्तै वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेपछि विवाद झनै बल्झियो।

नेपालले त्यसपछि ती क्षेत्र समावेश भएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन त्यसलाई संविधानमा रहेको राष्ट्रिय निसान छापमा समेत अङ्कित गराउन संविधान संशोधन गर्‍यो।

हाल भारत र चीनबीच सैन्य तनाव चर्किएको बेला उक्त क्षेत्रको सैन्य रणनीतिक महत्त्व समेत बढ्दै गएको बताइन्छ।

नेपाल-भारत सीमा विवादको हालैको घटनाक्रम
विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र-शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
विसं २०७६ मङ्सिर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
निसान छाप
विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश-मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको नेपालको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
बिबिसि नेपालीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्