ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  बामदेवको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित, अब दशैँपछि मात्रै हुने

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी गर्नुअघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्डर आह्वान गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  इन्सपेक्टर बनाइदिन्छु भन्दै घुस लिने पूर्वसभासद कार्की पक्राउ

स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले ओम्नीलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री खरिद नगरेको उल्लेख गर्दै गत भदौ २९ गते एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै यही असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्च अदालतको सेवामा कटौती गर्ने निर्णय

उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारले भने गत चैत १९ गते नै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्