हरेक दिन ७ जनाको बलात्कार, चैत यता मात्रै १२२१ बलात्कृत

काठमाडौँ — बझाङको मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाकी १२ वर्षीया बालिका सम्झना कामीको शव असोज ७ गते स्थानीय शिवमन्दिर नजिकै फेला पर्‍यो । घटना भएकै दिन खिकालाकै राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परे । सम्झनालाई बलात्कार र त्यसपछि हत्या बोहराले गरेको दाबी प्रहरीले गर्दै आएको छ । बोहराले आरोप स्विकारेका छैनन् । शव अझै जिल्ला अस्पतालमा छ ।

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–७ की १७ वर्षीया संगीता मण्डलमाथि गत भदौ २९ गते सामूहिक बलात्कार भयो । पीडित युवती परिवारको सहयोगमा उजुरी दिन प्रहरीमा जान खोजिन् । तर पञ्चायती (कचहरी) बसी युवतीलाई पैसा दिएर घटना सामसुम पार्न खोजियो । पञ्चायती बसेको जानकारी भए पनि प्रहरीले देखेको नदेखै गर्‍यो । उजुरी दिनसमेत नपाएकी किशोरीले आत्महत्या गरिन् ।

धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२, रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरी गत भदौ १ मा धनुषाधामको नौ सय बिघास्थित दिदीको घरबाट फर्किने क्रममा धर्मपुरमा युवाको समूहबाट बलात्कृत भइन् । परिवारको सहयोगमा किशोरीले प्रहरीमा उजुरी दिन खोज्दा पञ्चायती राखेर केस सामसुम गर्न खोजियो । पीडित र परिवारले मानेनन् । आरोपितमध्येका एक विजय यादवका बाबु सत्यनारायणले १२ लाख दिने भन्दै किशोरी र परिवारलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिए । तर पीडितले प्रलोभन अस्वीकार गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन् ।

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाकी विवाहित युवतीले आफूलाई बलात्कार र आफ्नी बहिनीलाई यौनदुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै कैलालीस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र श्रीलंका गाउँमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी जवानविरुद्ध आइतबार स्थानीय वडा कार्यालयमा उजुरी दिइन् । जघन्य आरोपसँग सम्बन्धित उजुरी अझै प्रहरीमा दर्ता भएको छैन । गम्भीर किसिमका अपराध र आरोपसम्बन्धी उजुरी पीडितले नदिए पनि प्रहरी आफैंले दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

यी चारवटै अपराध पछिल्लो समय चर्चामा आएका घटना हुन् । बझाङको हत्या घटनाले २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याकै झल्को दिएको छ । सतहमा आएका बाहेक पनि बलात्कारका घटना दिनहुँजसो भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अधिकांश घटना चिनेजानेकै व्यक्तिबाट हुने गरेको पाइएको छ ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतका अनुसार धनुषा र सप्तरीका घटनापछि फौजदारी अपराध ढाकछोप गर्ने तथा प्रहरीमा उजुरी दिन रोक्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि जानअन्जानमा यस्ता घटना मिलाउन खोजे संलग्नलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरिएको छ । कडायतले कोरोना महामारी सुरु भएपछि दिनमा औसत ७ जनाको बलात्कार हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अपराधमा संलग्न एकाधबाहेक अधिकांश कारबाहीको दायरामा ल्याइएको दाबी गरे ।

याे पनि पढ्नुस  निर्मलाले शिक्षक वा नर्स बन्ने सोच बनाएकी थिइन्

पछिल्ला दिनमा बलात्कारका घटना बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले दोषीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुन ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । केही महिला सांसदले अनौपचारिक छलफलका क्रममा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने गरी प्रस्ताव अघि सारे पनि त्यो तत्काल असम्भव रहेको नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेले बताइन् । ‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुनुपर्ने माग आएको छ तर यो अहिले सम्भव देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धिसम्झौताले हामीलाई यसमा जान दिँदैन ।’ भएका कानुनको पालना र तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाए बलात्कार र यसका प्रयाससम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने उनले बताइन् । उनले दाताको पैसासँग हाम्रा स्वविवेकीय अधिकार साटेका कारण एक्लै विशिष्टीकृत किसिमका कानुन बनाउन कठिन रहेको बताइन् ।

कतिपयले हालै जारी गरिएको एसिड अपराधविरुद्धको कानुनजस्तै बलात्कारका घटनामा पनि कठोर सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उठाएका छन् । भएका कानुन कडाइका साथ पालना गर्न भने धेरैको नजर पुगेको देखिँदैन । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराध गर्नेविरुद्ध कडा सजायको प्रावधान छ । संहिताको दफा २१९ मा विवाहिता श्रीमतीसँग करकापमा शारीरिक सम्पर्क राख्नसमेत नपाइने उल्लेख छ । करकारपमा सम्बन्ध राखे श्रीमान्लाई ५ वर्षसम्म कैदसजाय हुन सक्छ । करणी कसुरमा उमेर र अवस्था तथा घटनाको प्रकृतिअनुसार ५ वर्षदेखि २० वर्ष सम्म कैद सजाय हुन सक्छ । दोषीलाई सजाय माफी/मिनाहा पनि हुँदैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी यस्ता अपराधविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन तथा बिनादबाब र प्रभाव न्याय सम्पादन हुन सके अहिलेकै सजायका प्रावधान कठोर रहेको बताउँछिन् । भएकै कानुन पालनामा इमानदारी नदेखाएर सस्तो लोकप्रियताका लागि मृत्युदण्ड चाहिन्छ भन्नु अतिवाद भएको उनको धारणा छ । ‘हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति र हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार भएको कानुनमा छौं, संविधानले पनि यही व्यवस्था अँगालेको छ,’ अन्सारीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र मुद्दाको अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले दबाब र प्रभावमा नपरीजिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने बलात्कार र बलात्कारको प्रयास गर्नेलाई कारबाही गर्न अहिले भएकै प्रावधान पर्याप्त छन्, मृत्युदण्डको कुरा अतिवादी सोच हो ।’ पहुँच र प्रभाव नभएको पीडितले बिनाभनसुन सहजै कानुनी अनुभूति गर्ने गरी अनुसन्धान र न्याय सम्पादन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

याे पनि पढ्नुस  लगातार पाँच महिनादेखि नातिनीको बलत्कार गर्ने हजुरबुबा पक्राउ


अपराधमा संलग्न आफन्त, नातागोता, छरछिमेकलाई जोगाउन अपराधका तथ्य र प्रमाण लुकाउने, उजुरी दिन व्यवधान खडा गरेको, अपराधीको इज्जत/प्रतिष्ठा पीडितले धानिदिनुपर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने गरेको अन्सारीको टिप्पणी छ । प्रहरी प्रवक्ता कडायतले जघन्य अपराधमा सम्झौतारहित अनुसन्धान हुने गरेको र प्रहरीका कामकारबाही पीडितकै पक्षमा भएको दाबी गरे । ‘पीडितलाई संरक्षण गर्दै अपराधमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ, एकाध घटना अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले नतिजा ढिलो आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले तत्काल रेस्पोन्स गर्‍यो कि गरेन, अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सत्प्रयास भयो कि भएन वा वैज्ञानिक प्रमाणमुखी अनुसन्धान छ कि छैन भन्ने हो ।’

पीडक चिनेजानेकै

प्रहरीका अनुसार बलात्कार र बलात्कार प्रयाससम्बन्धी ८२ प्रतिशतभन्दा बढी अपराध आफन्त, नातेदार, छिमेकी तथा अन्य चिनेजानेकैबाट हुने गरेको छ । जसका कारण कतिपय केस प्रहरी अनुसन्धानमा नआई गुपचुप मिलाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला ४ वर्षको तथ्यांकले पनि यौनजन्य अपराधमा चिनजानकै मानिसको संलग्नता बढी देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला २०७६ चैत देखि २०७७ भदौसम्ममा मात्रै मुलुकभर १ हजार २ सय २१ जनाको बलात्कार भएको छ जुन दिनमा औसत करिब सात जना हुन्छ ।

चैतमा १ सय ३४, वैशाखमा १ सय ५२, जेठमा १ सय ९६, असारमा २ सय ४०, साउनमा २ सय ६६ र भदौमा २ सय ३३ जनाको बलात्कार भयो । यो आँकडाअनुसार भदौबाहेक हरेक महिना अपराधको ग्राफ बढ्दो छ । यो अवधिमा विवाहिता महिलादेखि युवती र किशोरी/बालिकासम्मको बलात्कार भएको छ । २०७५ चैतदेखि २०७६ भदौसम्ममा भने बलात्कारका घटना १ हजार २ सय २४ वटा घटना भएका थिए । अपराधमा नातेदार र चिनेजानकैको संलग्नता तथा ‘अपराधीको प्रतिष्ठा’ जोगाइदिन यस्ता केही केस दर्ता नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पञ्चायतीजस्ता अनौपचारिक संयन्त्र प्रयोग गरी केस प्रहरीसम्म जानै नदिने प्रपञ्च हुने गरेका छन् । २०७४ पछि स्थानीय तहमै उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समितिबाट पनि यस्ता अपराध गुपचुप मिलाउँदा अपराधी सजिलै उम्किन सक्ने जोखिम रहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् । २०७३/०७४ देखि २०७६/०७७ सम्मका ४ वर्षमा बलात्कारका ७ हजार ८ सय २५ वटा घटना भए । यसमध्ये ५ हजार ९ सय ९४ वटा घटनामा नातेदार, साथी, शिक्षक, छरछिमेक र अन्य चिनजानका मानिसको संलग्नता देखिएको छ । जसका कारण अपराध लुकाउन धेरै पक्षबाट दबाब दिने वा प्रहरीमा उजुरी गर्नबाट रोक्ने प्रवृत्ति बढेको हुन सक्छ ।

याे पनि पढ्नुस  १९ वर्षीया किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेका ८ बलात्कारी पक्राउ

अपराधमा संलग्नको ‘तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा’ मा आँच आउन नदिन भन्दै स्थानीयबाटै अपराध गुपचुप राख्ने, आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, धम्की दिने जस्ता हर्कतले पीडितलाई न्याय दिलाउनेमा थप चुनौती खडा हुन पुगेको छ । मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारी वलात्कार जस्तो जन्य अपराधमा भोटको राजनीतिले पनि पीडितलाई थप पीडामा राख्ने गरिएको बताउँछिन् । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्षले पीडितको संरक्षण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

५ वर्षमा ८ हजार ७४ घटना

बलात्कार र बलात्कार प्रयासविरुद्ध कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग हरेक घटनापछि उठ्ने गर्छ । राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्तादेखि सामाजिक अभियन्ता हुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म यसको चर्चा हुन्छ । तर अपराधमा सार्वजनिक पद धारण गरेकादेखि ‘प्रतिष्ठा’ आर्जन गरेका व्यक्ति मुछिएपछि सार्वजनिक धारणा र बहस पनि विभाजित हुने गरेका छन् ।

कतिपय यौनजन्य हिंसामा पीडित भनिएका पक्षबाट पनि अर्को पक्षमाथि आर्थिक मोलमोलाईमा अपराध ढाकछोप गर्न खोजिएका घटना पनि हुने गरेका छन् । तर यसविरुद्ध सबैको एकमत अझै हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्मको ५ वर्षमा बलात्कारका ८ हजार ७४ घटना र बलात्कार प्रयासका ३ हजार १ सय ८८ वटा केस प्रहरीमा दर्ता भए । यो अपराध आरोपमा बहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि नेपाल प्रहरीका एसएसपी सौरभ राणासम्म मुछिए । तर दुवै जनाले आरोपबाट सफाइ पाए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १ हजार ८०, २०७३/७४ मा १ हजार ३ सय ३१, २०७४/०७५ मा १ हजार ४ सय ८०, २०७५/७६ मा २ हजार २ सय ३० र २०७६/७७ मा २ हजार १ सय ४४ जनामाथि बलात्कार भएको छ । २०७२ देखि २०७६/७७ को अवधिमा क्रमशः ४ सय ५२, ५ सय ३६, ७ सय २७, ७ सय ८६ र गएको वर्ष ६ सय ८७ जनामाथि बलात्कार प्रयास भए ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुँवेर कडायतले देशभर बलात्कारलगायत लैगिक हिंसाका अपराधसम्बन्धी ८५ प्रतिशत घटनामा महिला/बालबालिका पीडित हुने गरेको बताए । लैगिक हिंसामध्ये ११ प्रतिशत बलात्कारका घटना छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्