यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं : सरकारले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताए ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ उपदफा १ बमोजिम करका दरहरु र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । यो व्यवस्था आजै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६९ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२६ (क)को कसुरसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

तेजाबपीडितको नाम र फोटो प्रकाशित गरी सहायोग संकलनको नाममा रकम उठाउने कार्य पनि गैरकानुनी ठहर गरिएको र त्यस्तो काम गर्ने कसुरमा दण्डाधिकारीका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको हो ।

यस्तै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मिति २०७६ असोज १५ गते देखि लागु हुनेगरी राजीनामा दिएकामा सोही मितिदेखि लागु हुनेगरी स्वीकृति भएको छ । मुख्य-सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी बढुवा गरी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, होन्डुरस, ग्‍वाटेमालका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको छ । त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र मालटाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत र वोत्सुवाना, केन्या, कंगो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बावे, ज्ञावेनलगायत देशका लागि गैरआवसीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्न सिफरिस गरेको छ ।

अक्टुबर ६ देखि ७ सम्म भर्चुअल रुपमा हुने नेपाल-बंगलादेश व्यापार वार्ताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र र खानी विभागअन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि राजपत्रांकित स्तरका २८ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्