काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई बुधबार पनि स्थगित भएको छ ।
असोज २१ गते बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रोकिएको थियो । उक्त दिन सुनुवाइ हुन नसकेपछि असोज २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले बुधबार रिटको सुनुवाई स्थगित भएको छ । अब उक्त मुद्दाको निरुपण दशैँपछि मात्रै हुने भएको छ ।
गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हारेकाले गौतम सांसद र मन्त्री बन्न योग्य नरहेको तथा गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा, नेकपा केन्द्रीय कार्यालय र गौतमलाई विपक्षी बनाएर ४ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशका कारण गौतमले राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनेबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी पाउने छैनन् । अर्को सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म त्यो यथावत् रहनेछ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गौतमले पद तथा गोपनियताको सपथ लिइसकेका छन् ।
