बामदेवको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित, अब दशैँपछि मात्रै हुने

काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई बुधबार पनि स्थगित भएको छ ।

असोज २१ गते बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रोकिएको थियो । उक्त दिन सुनुवाइ हुन नसकेपछि असोज २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने तयारी गर्दै नेकपा

न्यायाधीशहरुको गणपूरक संख्या नपुगेकाले बुधबार रिटको सुनुवाई स्थगित भएको छ । अब उक्त मुद्दाको निरुपण दशैँपछि मात्रै हुने भएको छ ।

गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हारेकाले गौतम सांसद र मन्त्री बन्न योग्य नरहेको तथा गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा, नेकपा केन्द्रीय कार्यालय र गौतमलाई विपक्षी बनाएर ४ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनपछि ओली–प्रचण्ड पक्षका छुट्टाछुट्टै भेला हुँदै, नयाँ रणनीति तयार गर्दै

गत असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशका कारण गौतमले राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुनेबाहेक अरु कुनै जिम्मेवारी पाउने छैनन् । अर्को सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशबारे टुंगो नलाग्दासम्म त्यो यथावत् रहनेछ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा स्थायी कमिटी बैठकः आसनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको अवधि सकिएपछि गौतमलाई सरकारले सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गौतमले पद तथा गोपनियताको सपथ लिइसकेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्