सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाहरु ब्यूँताउने कोशिस, मानवअधिकार आयाेगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न

काठमाडौंं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

२० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गरेको ‘आयोगको २० वर्ष स् आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयन अवस्था’ (२०५७ जेठदेखि २०७७ असार० प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुको सूचि सार्वजनिक गरेपछि यसमाथि बहस शुरु भएको हो ।

मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा २ सय ८६ जनाको नाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियाे । मानव अधिकार आयोगले २० वर्षको अवधिमा एक हजार एक सय ९५ सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, ९ सय ४० वटा सिफारिस सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित र अरु दुई सय ५५ अन्य विषयसँग सम्बन्धित थिए । सिफारिसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका विषय छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाकाे उजुरी लिने छानबीन गर्ने र कार्वाहीकाे निरुपण गर्न अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय रहेको अवस्थामा मानवाधिकार आयोगले सूचि सार्वजनिक गरेपछि यसलाई गम्भीररुपमा लिइएको छ ।

तत्कालिन अवस्थामा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले नै द्वन्द्वकालिन घटनाहरु हर्ने विषयमा उल्लेख गरेको थियो । पछि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले बृहत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो ।

उक्त सम्झौताले उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेनाका कानुन हेर्ने एक अवकाश प्राप्त उपरथीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुलाई अचम्म माने । उनले भने,‘ छु्टै अहिले आएर मानव अधिकार आयोगले यस्तो गर्नु ठीक होइन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख भएबमोजिम ती उपरथीका अनुसार त्यस बेला सैनिक संगठनले सरकारको निर्णय पालना गर्ने क्रममा भएका घटनाहरुलाई अहिले आएर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर कारबाही गर्ने हो भने भोलि सुरक्षाकर्मीहरुले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए ।

तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकाबीच शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटना र वेपत्ता नागरिकबारे आवश्यक कार्य पुरा हुन सकेको छैन । तर यही विषयलाई लिएर बेलाबेला मुद्दा भने उठ्ने गर्दछ । केही समयअघि सरकारले दुबै निकायसम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोज्दा विदेशी कुटनीतिज्ञहरुले त्यसको बिरोध गरेका थिए ।

माओवादी आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेका एकजना पूर्व सैनिक अधिकारीका अनुसार, विदेशी शक्ति र नेपालभित्र पनि माओवादीहरुलाई अझै कमजोर पार्न, छिन्नभिन्न पार्न र पूर्णरुपमा सम्झौतामा पुर्याउने कसरतस्वरुप नै संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुंगोमा नपुगेको हो । “बरु बेलाबखत झस्काउने गरी कामहरु हुने गर्दछन् ।” उनले भने ।
केही समयअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा फैसला भएको एउटा मुद्दामा पुनः बहस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालिन माओवादी जनयुद्दका सुप्रिम कमाण्डर तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई जतिसक्यो छिटनो टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएपनि यो विषयमा प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

गत भदौमा सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले समेत यसविषयमा तत्काल काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र अधिकारसम्पन्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमाथि समेत यो प्रतिवेदनले बहस सिर्जन ागर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका समेत कैयन व्यक्तिहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ । नामावली सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गत भैरवनाथ गण तथा युद्धभैरव गण महाराजगन्ज काठमाडौंको थुनामा राखि त्यहीबाट कम्तीमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता बनाएको सन्दर्भमा त्यस बेलाका बाहिनीपति र प्रधानसेनापतिसहित ३० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । सेनाका तर्फबाट भने औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको उद्देश्यमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने ।’ रहेको छ । उता मानवाधिकार आयोगले किटानीसहित सूचि सार्वजनिक गरेको अवस्थामा यसले कार्यक्षेत्रको विवाद ल्याउने टिप्पणी केहीले गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ यूरोपियन र अमेरिका नियोगहरुले मानवाधिकार आयोगको सूचिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना बलियो हुने हुँदा यसको असर सैनिक अधिकारीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । केही समयअघि मात्रै एकजना सैनिक अधिकारी यही आधारमा विदेशमा पक्राउ समेत परेका थिए ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्