सांसदहरुको आक्रोशः खातामा भत्ता पठाउने सरकार, बदनाम हुने हामी ?

सरकारले संघीय सांसदहरुको खातामा दशैं भत्ता पठाएपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । केही सांसदहरुले भत्ता नलिएको घोषणा गरेपछि यो विषय झनै चर्चामा आएको हो ।

तर सांसदहरु भने आफूहरुले दशैं भत्ताको माग नगरेको र सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि मात्रै भत्ता पाएको जानकारी भएको बताइरहेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला सरकारले भत्ता कटौती गरी महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने कतिपय सांसदको धारणा छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा आज यो विषयमा प्रकाशित समाचार यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीले थिलथिलो बनेको र बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले निर्णय गरेको बेलामा सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिइयो । बढीभन्दा बढी खर्च कटौती गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गम्भीर बिरामी परेकाहरूको उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला सरकारले सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिएको हो ।

२०७६ सालदेखि सांसदहरूलाई र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई दसैं भत्ता दिन थालिएको हो । उनीहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम दसैं भत्ताबापत पाउन थालेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सांसदहरूलाई दसैं भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । संघीय संसदका साथै केही प्रदेशका सांसदहरूले पनि दसैं भत्ता लिँदै आएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयले असोज महिनाको पारिश्रमिकसँगै दसैं भत्ता पनि सांसदहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेपछि सांसदहरूले दसैं भत्ता लिएको विषयमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्र धराशयी हुँदा पनि दसैं भत्ता लिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

तर, सांसदहरूले भने आफूहरूलाई दसैं भत्ता आउनेबारे पूर्वजानकारी नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यमबाट आफूहरूलाई दसैं भत्ता पनि आएको जानकारी पाएको बताएका छन् । केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर नै भत्ता रकम फिर्ता गरेका छन् भने केहीले नगद रकम संसद सचिवालयमा पुर्‍याएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही पार्टीले भने दलको बैठक बसेर भत्ताको विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् ।

सरकार र संसद सचिवालयको लापरबाहीले आफूहरूको आलोचना भएको सांसदहरूले बताएका छन् । सांसदहरूलाई विवादमा पार्ने नियतले नै अहिले भत्ता विवाद अगाडि आएको उनीहरूको दावी छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा सरकारबाट सुविधा लिने सबैको भत्ता कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने नेकपा सांसद लालबाबु पण्डितको भनाइ छ । सांसदहरूले भत्ता लियो भनेर गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिन लागेको उनको आरोप छ । ‘जहिले पनि गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने ! जनप्रतिनिधिले अपराध गरका छन् भने त्यो अनुसारको दण्ड गर्नुपर्छ तर बदनाम गरेर रमाउने प्रवृति ठीक होइन,’ उनले थपे, ‘जनप्रतिनिधि सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने हो भने कि ठेकेदार, उद्योगी, व्यवसायी, तस्कर, लुटेर भए पनि सम्पत्ति जम्मा गर्ने हुनुपर्‍यो । अहिले जनप्रतिनिधिले विशेष माग गरेर लिएको होइन । नेपालमा दसैं खर्च सबैतिर बन्द गर्ने भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला खुसी म हुन्छु ।’ पटकपटक जनप्रतिनिधिलाई बदनाम गर्ने काम भएको कुरामा उनले जोड दिएका थिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले अहिलेको अवस्थामा सरकारले सांसदहरूलाई दसैं खर्च पठाउने निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन् । ‘नेपालीले अभाव, पीडा र कठिनाई भोगिरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक नभएको, उत्तरदायी र उचित नभएको,’ उनको भनाइ छ ।

नेकपाका नेता भीम रावलले आफूलाई भत्ता आएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको बताएका छन् । उनले उक्त रकम फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन् । सरकारले यस्तो बेलामा भत्ता नदिने भनेर नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

कोरोना संक्रमित कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने सरकार र संसद सचिवालयले लापरबाही गरेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुराको ज्ञान सरकारलाई हुनुपर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय उसैले लिनुपर्नेमा त्यसो गर्नबाट चुकेको उनको भनाइ छ । कतिपय सांसद कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेको, कोही घरमै बसेको र कोही निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बेलामा सरकार र संसद सचिवालयले भत्ताको पैसा सांसदको खातामा पठाएको थापाको भनाइ छ ।

‘यस्तो बेला कुन सांसदले दसैं भत्ता माग्थ्यो ? सरकारले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरेको थियो । यसपटक नदिने भनेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो,’ थापाले भने, ‘सरकारबाट पैसा गएपछि संसद सचिवालयले सांसदका खातामा पठाएको रहेछ ।’

सरकारले भत्ता दिने निर्णय फिर्ता नगरी रकम पठाएको अवस्था रहे पनि संसद सचिवालयले पनि कुनै संवेदनशीलताको ख्याल नगरेको सांसद थापाको भनाइ थियो । ‘यो संसद सचिवालयको पनि संवेदनशीलताको विषय हो । हामीले एक महिनाको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गरेका थियौं । त्यसलाई नै बुझेर यो विषयमा सरकारलाई भन्नुपर्थ्यो वा सांसदलाई भन्नुपर्थ्यो,’ उनले थपे, ‘पहिला खतामा रकम हालेर पठायो । हामीले सञ्चारमाध्यममा आएपछि थाहा पायौं । सांसदको प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नुर्थ्यो । दललाई सोधेको भए पनि हुन्थ्यो ।’

संगठीत रूपमा सांसदको मर्यादामा आँच आउने काम सरकार र संसद सचिवालयबाट भएको थापाको भनाइ थियो । विगतदेखि नै यस्ता घटना दोहोरिइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले आफू गृहजिल्ला ओखलढुंगामा रहेकाले तलब र भत्ताबारे केही जानकारी नभएको बताए । आफूले यसअघि नै एक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा राखेको स्मरण गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा भत्ता दिनु उचित नभएको बताए । ‘राज्यले सांसदहरू पूर्ण रूपमा देश र जनताको हितमा क्रियाशील होउन् भन्ने ध्येयका साथ विभिन्न सेवा सुविधा दिने गरेको छ । अतिरिक्त लाभ लिने कुराले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणको दिशामा लान्छ भनेर उपलब्ध सेवाबारे केही भन्नु छैन । तर, यस्तो कोभिडको बेलामा यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले भने सांसदहरूलाई भत्ता दिने विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । मुलुक आर्थिक संकटमा परेको बेलामा भत्ता दिनु र लिनु नाजायज भएको उनको धारणा थियो । ‘हामीले भत्ता मागेको पनि होइन । देश संकटमा परेको बेला, नागरिक संकटमा परेको बेलामा भत्ता लिनु नाजायज हो । सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद सचिवालय र सरकारले सांसदलाई बदनाम गर्ने काम गरेको भन्दै सांसद यादवले आक्रोश पोखे । ‘सरकार र सचिवालयले सांसदलाई बदनाम हुने काम गर्नुभएन । हरेक दलमा चिठी पठाएको भए हुन्थ्यो । कति नै दल छन् र ? तीन वटा पार्टी मात्रै त छ !’ उनले भने ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले भने सांसदहरूले निवेदन लेखेर दिएमा भत्ता वापतको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले यसअघि नै गरेको निर्णय यसपटक पनि कार्यान्वयन गरिएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूलाई पारिश्रमिक र दसैं भत्ता भनेर रकम पठाएको र सचिवालयले सोहीअनुसार सांसदहरूको खातामा पठाइदिएको उनको भनाइ थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्