अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिँदै शाहीको ‘बोल्ड’ निर्णय– अविश्वास प्रस्तावमाथि आज छलफल, कँडेल पक्षले बहिस्कार गर्ने

सुर्खेत । नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवाद आज उत्कर्षमा पुग्ने भएको छ । संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले बोलाएको संसदीय दलको बैठक आज ११ बजेदेखि बस्ने तय भएपछि विवाद चर्किएको हो ।

पार्टीको विधि र पद्धती अनुसार संसदीय दलको बैठक बोलाएको शाहीको जिकिर छ । अर्का पक्षले भने केन्द्रले मिलाउन नसकेको विवाद प्रदेशले मिलाउन नसक्ने बताउँदै बहिस्कार गर्ने बताएको छ ।
यसअघि यामलाल कँडेल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले दुबै पक्षलाई समस्या समाधानका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए । तर अध्यक्षद्वयबीच नै सहमति विवाद समाधानको प्रयास स्वरुप नेकपा संसदीय दलले शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै अध्यक्षबीच सहमति जुटाउने र उक्त निर्णय तलका कमिटिले लागु गर्नुपर्ने बताएका थिए भने प्रचण्डले प्रदेशले नै पार्टी विधि र पद्धती अनुरुप विधान मिलाउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ सय नाघ्यो

केन्द्रमा सहमति नजुटेको बेला प्रदेशले भने संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो ।

नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बैठकका लागि असोज २६ गते नै सूचना पठाइएको र बिहीबार पुनस् सबै सांसदलाई ‘बैठकबारे सम्झाइएको’ बताइन् । उनका अनुसार बैठकमा संसदीय दलमा पेस भएको मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । ‘पार्टी केन्द्रले समेत विवाद मिलाउन नसकेपछि संसदीय दलबाटै यसको निर्णय गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि विवादित पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान पहल पनि गर्ने कोसिस गरेका छौं ।’

अविश्वासको प्रस्तावका अगुवा पार्टीका प्रदेश सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलनिकट सांसद गुलावजंग शाहले भने पार्टी केन्द्रले सबै प्रक्रिया यथावत राखेर काठमाडौं बोलाएकोले बैठक बस्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । यसअघि सचेतक रहेका गुलाबजंगलाई संसदीय दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री शाहीले पदमुक्त गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  ड्यूटीमै रहेका बेला सम्पर्कविहिन बनेका प्रहरी जवान मृत फेला

‘दुईजना अध्यक्षले मिलाउन नसकेको विवाद उहाँले कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ?’ उनले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई थप जटिलतातिर धकेल्छ ।’ उनले भने । सांसद शाहले बैठक एकलौटी अघि बढेमा कर्णाली प्रदेश सभा विघटन भई राष्ट्रपति शासन लागू हुने जोखिमसमेत औंल्याएको कान्तिपुर दैनिकले उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा २३२ ९३० मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधिनतामा गंभीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  कर्णाली विवादबारे प्रचण्डको असन्तुष्टि, ओली र नेपालसँग गम्भीर छलफल

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने परिकल्पनासहित गरिएको उक्त धारा आन्तरिक मामिला, त्यसमाथि पार्टीभित्रको विवादको कारण लागू हुन नसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल पक्षीय चन्द्रबहादुर शाही भन्छन, “ अध्यक्षद्वयबीच अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने बाहेक अरु कुरामा असमझदारी रहेका छन्, त्यसैले हामीले अध्यक्षबीच भएको महत्वपूर्ण समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ सांसद शाहीले भने, ‘यसले पार्टी एकतालाई कमजोर नभई थप मजबुत गर्ने काम गर्नेछ ।’

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपालनिकट ७ जना सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव अल्पमतमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको अवस्थामा दाहाल–नेपाल गठबन्धन झन् कसिलो बनेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्