पार्टी एकता जोगाउन प्रचण्डको कसरत, दोश्रोपटक फूटको अभ्यास गर्दै ओली

दीपक चुदाली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नका लागि उच्चस्तरीय साझा राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनुपर्ने माग गरे । तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मानेनन् । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्था होला भन्ने कल्पना समेत ओलीले गरेका थिएनन् । सरकार १५ सय भेन्टिलेटर भएकोमा ढुक्क थियो । तर प्रचण्डले भने अवस्था भयावह र जटिल हुने तथा यसको असर पार्टी र सरकारमा पर्ने भन्दै उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गरेका थिए ।

माग त स्वीकारिएन तर लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक अघि सारे । यो स्पष्टरुपमा पार्टी विभाजनको मनसायबाट प्रेरित थियो । मधेसी दलहरुभित्रको किचलोलाई उपयोग गर्न र नेकपाभित्र समेत चालिस प्रतिशतको खेलका लागि यो विधेयक ल्याइएको थियो ।

ठीक यही बीचमा नेकपा एमाले नामक दल समेत दर्ता गरियो । एकातिर दलसम्बन्धी विद्यमान ऐनमा संशोधन, अर्कोतर्फ नयाँ दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने घटना । र, योसँगै सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान । ओलीले त्यतिबेला पार्टी फूटका लागि मज्जाले अभ्यास गरेका थिए ।

यदि उनको चलेको भए उहिल्यै नै नेकपा विभाजन भइसक्ने थियो ।

तर प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरुको प्रयास र सुझबुझले बरु स्थायी समितिको बैठक लम्बियो तर पार्टी विभाजन हुन पाएन ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि पनि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन निकै कसरत गरे । तर यो सम्भव देखिएन । पार्टी विभाजनको पक्षमा कोही पनि देखिएन । बरु दुबै अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट हुनुपर्ने र पार्टीको विधिपद्धती अनुरुप नै सबै हिंडनु पर्ने भावना आम नेता कायकर्ताको देखियो ।

जति कोशिस गरेपनि पार्टी विभाजन गर्न नसकेपछि र आफ्नो पक्षमा बहुमत साबित गर्न नसकेपछि स्थायी समितिको बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव मान्न ओली बाध्य भएका थिए । तर यो उनको मनले स्वीकार गरेको प्रस्ताव भने थिएन ।

याे पनि पढ्नुस  ओली–प्रचण्डबीच ३ घण्टा छलफल, निस्किएन निष्कर्ष

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव उनले बैठकमा त स्वीकारे तर व्यवहारमा भने उनले त्यो मान्न सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको विवादमा उनले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार नै मिचेर लिखित निर्देशन समेत दिन पुगे ।

जबकि पार्टीभित्रका विवादहरुलाई विधि र पद्दती अन्तगर्त रहेर हल गरिनुपर्ने प्रचण्डको स्पष्ट मत थियो । कर्णालीको विवादमा समेत स्थानीय पार्टीले नै त्यो मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । तर विपरित, ओलीले भने लिखित निर्देशन नै जारी गरे । जुन कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप थियो ।

बिडम्बनाको कुरा, कर्णालीको विवादले चर्केको अन्तरविरोध साम्य पार्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले समूहलाई एक ठाउँमा ल्याएर पार्टी विभाजनको कसरत शुरु गरे । स्थायी समितिको बैठकको निर्णय पालना गरेर महाधिवेशनतर्फ पार्टी लैजानुको साटो केपी ओलीले माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न निकै कसरत गरे । यो बीचमा मात्रै माधव नेपालसँग उनको दुईपटक लामो छलफल भयो ।

तर माधव नेपालले समेत फूटको पक्षमा साथ नदिएपछि ओलीले सोझै प्रचण्डसँग पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखे ।

ओली जसरी शुरुदेखि नै हिंडेका छन, यदि प्रचण्डले समेत त्यसरी हिडेको भए अहिलेसम्म पार्टी एकताबद्ध हुने थिएन । स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत सहमतिको प्रस्तावमा प्रचण्डहरु सहमत थिएनन । तर पार्टी एकताकै शर्तमा उनीहरुले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए ।

त्यसअघि पनि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको बेला एकाएक स्थगित भएको सूचना बालुवाटारले जारी गरेपछि प्रचण्डको एकल अध्यक्षतामा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकमा प्रचण्डहरुले कार्वाहीको प्रस्ताव लैजान सक्थे । तर प्रचण्डले त्यतिबेला समेत अर्का अध्यक्षलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने भन्दै उक्त बैठकमा कुनै निर्णय गरेनन् । प्रचण्डले फूट रोजेको भए त्यही बैठकमा स्पष्ट बहुमत उनको पक्षमा नभएको होइन ।

याे पनि पढ्नुस  ओली र दाहालबीच अझै रस्साकस्सी

स्थायी समितिको बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा मापदण्ड बनाएर अघि बढने बताइरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णय गर्दै केही मन्त्री थपघट गरे । केही राजदूत नियुक्त गरे । प्रचण्डले यही निहुँमा पार्टी विभाजन गर्न सक्थे तर उनका लागि विभाजन अहिलेको राजनीतिक कोर्स होइन । बरु उनले सबै विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव ओलीसँग राखे । तर ओलीले यो स्वीकारेनन् ।

अहिले फेरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजनको कुरा अघि सारेको चर्चामा आएको छ । शनिबार दुबै अध्यक्षबीच भएको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले ‘सल्लाहमैं विभाजन गरौं’ भनेर पुनः पूर्व पार्टी समूहको मनोविज्ञान अघि सारेका छन् । आइतबार महासचिव विष्णु पौडेलले विभाजनको संघारमा नेकपा पुगेको आशयसहित स्टाटस लेखेका छन् ।

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख नेपालको आएको विषयमा समते ओलीले छलफल गरेनन् । उल्टो त के भयो भने रअका प्रमुखसँगको भेटपछि उनले सोझै पार्टी विभाजनको कुरा अघि सारे । अर्कोतर्फ ओली निकटकाले चमत्कारिक ढंगले सीमा समस्या समाधान हुने चर्चा गर्न शुरु गरे । एकातिर चीनविरोधी गतिविधि बढेर जानु अर्कोतर्फ एमसिसीको पक्षमा डटिरहेका प्रधानमन्त्री र रअ प्रमुखको भेटपछि विभाजनको कुरा आउनुले अवस्था त्यति सहज छ भन्ने देखिन्न । जबकि एमसिसीको विषय नेकपाभित्र लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ ।

गत साता मात्रै अमेरिकी रक्षा र विदेशमन्त्री भारत आउनु, भारतले इण्डो प्यासिफिकमा अमेरिकालाई साथ दिने घोषणा गर्नु अनि यता गोयलको भ्रमण र ओलीले विभाजनको कुरा गर्नु । यो सामान्य संयोग होला र ?

याे पनि पढ्नुस  एमसीसीबारे छलफल: भीम रावल उपस्थित हुँदा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित !

नेकपाको नेतृत्वमा विवाद चुलिएको भएपनि कार्यकर्तातहमा भने एकताको भावना बिस्तारै विकास भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यो मनशायले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । आम कार्यकर्ता फूट चाहँदैनन् । उनीहरु एकता चाहन्छन् । तर पार्टी गुट हैन, विधि र पद्धतीमा चलोस् भन्ने पनि उनीहरु चाहन्छन् । जबकि केपी ओलीले विधिपद्धती भन्दा स्वेच्छाचारिता कार्यशैली अपनाउने गरेको आरोप पार्टी एकतापूर्व नै माधव नेपाल तथा झलनाथ खनालहरुले लगाउँदै आएका हुन । अहिले पनि ओलीले त्यही प्रवृत्ति अघि बढाएका छन् ।

प्रचण्डले बारम्बार पार्टी एकता आम जनताको मनोविज्ञान र इतिहासको आवश्यकता भएकोले पुल भत्काएर अघि बढेको बताउँदै आएका छन् । बरु अरु सबै वामपन्थी शक्तिलाई समेत एउटै मूलप्रवाहमा ल्याएर समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइरहेका छन् । त्यसका लागि पार्टी एक भइरहनु पहिलो शर्त हो । त्यसैले पनि कतिपय अवस्थामा उनले सम्झौता समेत गरेका छन् । एक कदम पछाडि पनि हटेका छन् । यसलाई कतिपयले उनको कमजोरी समेत भन्ने गर्छन् । तर समाजवादी क्रान्तिको तयारी र आम जनताले नेकपाबाट राखेको अपेक्षा पुरा गर्न बलियो एकीकृत पार्टी पहिलो शर्त हो भन्ने कुरा प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

अबको सम्भावना भनेको पार्टी विभाजन होइन, बरु पार्टीबाट केही व्यक्तिहरु अलग हुनसक्ने हो । मूलरुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुने अवस्था छैन । कोही व्यक्ति विधि र पद्धती नमान्ने, विधान र पार्टी निर्णय नमान्नेहरुमाथि पार्टीले कार्वाही गर्न सक्छ या उनीहरु स्वेच्छाले अलग हुनसक्छन् । तर नेकपा फुटने या विभाजन हुने अवस्थाबाट जोगाउन भने प्रचण्डको कसरत सफल हुने नै देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्