प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नुभएन, अब पार्टीले नै यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ

हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) देखिएको विवाद टुंग्याउन गत २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठक कोसेढुंगा सावित भएको थियो। स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार विवाद समाधान कार्यदल बनाएर हामीले कार्यदलको तर्फबाट सवै विवादको टुंगो लगाउने गरी प्रतिवेदन बुझायौं र उक्त प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो। स्थायी कमिटीले विवाद टुंग्याएको दुई महीना नवित्दै फेरि पार्टीमा समस्या देखापरेको छ। फेरि यो विवाद देखापर्नुको मुख्य कारण स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगरिनु हो। त्यसलाई नटेर्नु हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मानेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा प्रदेश सरकारहरु हेरफेरका लागि तयार भएको भए यो समस्या आउने थिएन।

यो समस्या प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय नमान्दा निम्तिएको हो। राजनीतिक नियुक्तिमा एउटा मापदण्ड बनाएर पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएको थियो। तर, कार्यदलको प्रतिवेदन सर्कुलर भएर तल्लो तहमा पुग्दानपुग्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजदूत लगायतको नियुक्ति गरियो, त्यसमा पनि पुरानै सिलसिला दोहोरियो। अनि पार्टीको विवाद जहाँको तहीँ फर्कियो।

हामीले जानेको र बुझेको पार्टी भनेको विधि र प्रक्रिया पालना गर्ने, कमिटीबाट भएका निर्णय मान्ने हो। सामूहिकता विना पार्टी भन्ने नै हुँदैन। व्यक्ति भनेको राजतन्त्रमा मात्र हुन्छ। पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि समूह हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पूँजीवादको प्राण भनिन्छ। तर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रधान रहे पनि पूँजीवादमा पार्टी निर्णय पालना गरिन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भनेको विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा मात्र हुन्छ। निर्णय त उसले पनि पालना गर्नुपर्छ। हामीकहाँकै उदाहरण हेरौं, नेपाली कांग्रेसले पार्टी निर्णय पालना नगर्नेलाई अनुशासनको कार्वाही गरेको छ। यदि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच पूँजीवादको हुन्थ्यो भने कांग्रेसले अनुशासनको कार्वाही त गर्नै मिल्दैनथ्याे।

याे पनि पढ्नुस  शुरू भयो नेकपा स्थायी कमिटी बैठक

एउटा कटु सत्य के हो भने व्यक्तिगत हिसाबले चल्ने हो भने पार्टी भन्ने नै रहँदैन। त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफूलाई गरीब र सर्वहारा जनताको पार्टी भन्छन्। समूह मिलेनन् भने गरीबहरु कहिल्यै शक्तिमा जाँदैनन् भन्ने कम्युनिष्टको मूल प्रण हो। धनीले त एक्लै भए पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्, किनभने उनीहरुसँग पैसा हुन्छ। गरीब भने समूह र संगठनको तागतमा मात्र शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा कम्युनिष्टहरु विश्वास गर्छन्।

अहिले सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो भन्ने भनाइहरु पनि आइरहेका छन्। तर, यस्तो अभ्यास पूँजीवादी व्यवस्थामा पनि हुँदैन। इतिहासकाे कुरै नगरौं, हिजो एमाले र अहिले नेकपाले पनि सधैंभरि समूहबाट निर्णय गर्दै आएको हो। स्वयम् केपी शर्मा ओलीले पनि धेरै पटक कमिटीका निर्णयबारे बाहिर आएर बोल्नुभएको छ। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको वेलामा उहाँले बोलेका कुरा अहिले पनि सुन्न सकिन्छ। उहाँले त्यसबेला बोल्नुभएको थियो– ‘सरकार नामको एउटा चिडिया छ, जतिसक्यो छिटो त्यसलाई विदा गर्नुपर्दछ।’

याे पनि पढ्नुस  पार्टी एकता कमजोर हुने गतिविधि नगर्नुस्: माधव नेपाल

अहिले केपी कमरेड एक्लै सरकारमा पुग्नुभएको हो र ? उहाँको एकल भूमिकाका कारण सरकार बनेको हुन्थ्यो भने त केही थिएन। एउटा व्यक्तिले चाहेर सरकार बन्थ्यो भने उहाँ झापा आन्दोलनपछि किन १४ वर्ष जेल बस्नुपर्यो ? किन त्यत्रो संघर्ष गर्नुपर्थ्याे, यति धेरै मानिसको बलिदान अनि सारा मानिसको शक्तिमा उभिएर पार्टी निर्माण किन गर्नुपर्थ्याे? त्यसरी बनेको पार्टीको नाम र शक्तिबाट जितेर आज यो मेरो मात्र अधिकार भन्न मिल्छ ? भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी पनि पूँजीवादी पार्टी हो, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नियुक्तिदेखि सबै निर्णय आफैं गर्दैनन्, पार्टीले गर्छ। अमेरिका जस्तो पूँजीवादी व्यवस्था अँगालेको मुलुकमा पनि पार्टीका अगाडि राष्ट्रपतिले एकलौटी गर्न पाउँदैनन्।

त्यसकारण सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्रीको एकलौटी अधिकार होइन, यो पार्टीको निर्णयबेगर हुन सक्दैन। अब पार्टी भनेको मेरो गुट हो, त्यो गुटले निर्णय गरेको छ नि भन्ने तर्क गर्ने हो भने बेग्लै कुरा। नभए प्रधानमन्त्री एक्लै चल्न सक्दैन, पार्टीको साथमा मात्र चल्न सक्छ, चल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको एउटा सदस्य मात्र हो। त्यसैले कि कमिटी प्रणाली र सामूहिक निर्णय गर्ने प्रणाली गलत हो भन्नुपर्यो, होइन भने निर्णय मान्नुपर्यो।

याे पनि पढ्नुस  ओलीसँग वार्ता गर्न प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने स्थायी कमिटीको निर्णय

केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पार्टीको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको हो। उहाँ स्वयमले नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने स्थिति आयो भनेपछि उहाँकै अनुरोधमा पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। सामूहिक निर्णय र कमिटी प्रणालीको आवश्यकता दुई पार्टी एक भएपछि झन् धेरै थियो। तर, त्यो भएन। प्रधानमन्त्री ओलीले एकतापूर्व नै कमिटी र सामूहिक निर्णय मान्ने पद्दतिलाई छाड्न थालिसक्नुभएको थियो। एकतापछि उहाँलाई झन् सजिलो भइहाल्यो।

पार्टीको समस्या पार्टीले नै हल गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर कोही पनि छैन, केही पनि छैन। नेकपा बनाएको हामी सबैले हो, नेकपाको समस्या हल गर्ने पनि हामी नेकपाका सदस्यहरुले नै हो। हामीबीचमा जतिसुकै विमति होस्, झगडा होस्, मन नमिलोस्, हामी फर्केर त्यही स्थानमा पुगेर कुरा नगरेसम्म केही हुँदैन। त्यसकारण अब पार्टीको कमिटीले नै यसको फैसला गर्नुपर्छ। केही दिन वा महीना लाग्ला, तर यसबारे पार्टीले निर्णय गर्नैपर्छ। योभन्दा अर्को उपाय छैन। नत्र भने त पार्टी रहनु र नरहनुको के अर्थ भयो र । हिमाल खबरबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्