भुसाल भन्छन्: बहुमत-अल्पमतकाे शुरुआत गर्ने ओली नै हुन- माधव विदेश गएकाे बेला गरेका थिए निर्णय

बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने भनेको एउटा विशिष्ट अवस्थाको लागि हामीले तय गरेको विधि हो । तर, गत साल मंसिरको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै लेखेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसकारण एउटा अध्यक्षले पेस गर्न सक्दैन भन्ने छैन, होइन । त्यतिबेला अर्को अध्यक्षसँग सामान्य परामर्शमात्रै गरेर प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो । प्रतिवेदनको अलि–अलि विरोध पनि भएको थियो । तर, दुई अध्यक्षबीच त्यसबेला अहिलेजस्तो ठूलो भिन्नता थिएन ।

पार्टी कामको मूख्य जिम्मेवार बनाइएको अध्यक्षले पार्टीमा देखापरेका समस्याबारे लिखित आफ्नो धारणा पेस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले दिने हो । पार्टी कामको मुख्य जिम्मा दिइएको अध्यक्षले लिखित प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न उठ्यो । यद्यपि विधानमा किटान गरेर प्रस्ताव ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने छैन ।

                    वेदुराम भुसाल

तर जिम्मेवारीको हिसाबले जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी भएका मान्छेले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन पाउनु पर्‍यो नि भन्ने तर्क छ । तर, त्यसरी ल्याउँदा एउटा पक्षबाट नकारात्मक ढंगले हेरियो । त्यसले समस्या उत्पन्न गर्‍यो । प्रचण्डको प्रस्तावको काउन्टरमा अर्को ल्याउँछु भन्दा त्यसमै अर्को प्रश्न उठ्यो । दुई अध्यक्षमध्ये जुन क्षेत्रको कामको जिम्मा दिइएको हो उसले ल्याएको प्रस्तावमा अर्को अध्यक्षले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने हो भने अर्को जिम्मेवारी लिएको अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउन पाउने कि नपाउने त ? यो जटिल प्रश्न छ

याे पनि पढ्नुस  नेकपा सचिवालय बैठक आइतबार बस्दै

सामान्य हिसाबले तर्क गर्ने हो भने पार्टी कामको जिम्मा लिएको अध्यक्षले पेस गर्नु भएको प्रस्तावमा अब भाषा मिल्यो कि मिलेन, त्यसमा तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ । यो भाषा मिलेन, तपाईंले यसरी ल्याउन हुन्थेन भन्न सकिएला । आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिएला । त्यसमा सुधार गर्न सकिएला ।

तर, ल्याउनै हुन्थेन, ल्याएर अपराध गरे भन्ने खालको तर्क एउटा पक्षबाट भएको छ, त्यो गलत हो । त्यसो हो भने बैठक माग गरेबापत आरोप लगाएर जसरी पत्र लेखियो त्यहाँबाट सुरुवात भयो आरोप लगाउने काम । जुन प्रस्ताव बैठकमा ल्याइयो त्यो बाहिर पो लैजान भएन त ।

त्यस्ता प्रस्ताव जसले पनि ल्याउन सक्छ । त्यहाँ प्रचण्डले दुई अध्यक्षको तर्फबाट भन्नु भएको छैन । आफ्नो तर्फबाट ल्याउनु भएको छ । कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि लिखित प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार छ, पार्टी बैठकमा । त्यसरी आएको प्रस्तावमा ‘काउन्टर’ प्रस्ताव लेखेर ल्याउने भन्दा त्यहीं आएकोमा छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ जानुपर्दथ्यो ।

याे पनि पढ्नुस  चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण समीक्षा गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै

यदि दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई प्रस्ताव आए भने र भोलि छलफलमा एउटाको प्रस्ताव पास हुने अर्कोको फेल हुने भयो भने के हुन्छ ? त्यतिबेला स्थिति गम्भीर हुन्छ नै ।

पार्टी विधानमा निर्णय प्रक्रियामा जाँदा सकेसम्म सहमतिबाट गरिने छ, सहमति नभएमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ र, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भन्ने छ । एकतापछि नै पार्टीमा थुप्रै निर्णय बहुमतबाट भएका छन् । माधव नेपालले तीन पटक लिखित रुपमा फरक मत लेख्दा पनि निर्णय भएको छ । सचिवालयमा एक सदस्य असहमत हुँदा पनि त सर्वसम्मतिको निर्णय भएन । त्यो भनेको बहुमतकै निर्णय हो । सचिवालयका कुनै सदस्य असहमत हुँदा बहुमतको निर्णय नहुने र कुनै व्यक्ति हुँदा भएका निर्णय बहुमतका निर्णय भन्ने त हुन्न । यो गलत तर्क हुन्छ ।

त्यसकारण बहुमतको निर्णय प्रक्रियामा त हामी गइसक्यौं । सुरुमा प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी तोक्दा बहुमतको निर्णय प्रक्रियाबाट जाँदा विवाद सिर्जना भएको हो । माधव नेपाल विदेशमा भएको बेला निर्णय भयो, जबकि जानुभन्दा अगाडि तपाईं आएपछि निर्णय गरौंला भनिएको थियो । तर उहाँ नभएको बेला बैठक बस्यो, निर्णय भयो । त्यो निर्णयमा माधव नेपालले फरक मत राख्नुभयो । त्यति बेलादेखि नै पार्टी बहुमतको निर्णयमा गइसकेको हो । यसको प्रारम्भ स्वयं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले सुरु गर्नु भएको हो । उहाँकै प्रस्तावमा ती निर्णय भएका थिए । पछि अरु निर्णय पनि भए ।

याे पनि पढ्नुस  किन स्थगित भयो नेकपा सचिवालय बैठक?

त्यसैले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । पार्टी निर्णय मानेर बस्नुपर्ने हरेक नेता–सदस्यको कर्तव्य हुन्छ । यदि मानिएन भने पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । नमानेर वा पार्टी विभाजन नै गरेर गयो भने अलग्गै कुरा हो । तर, यो हदमा जाने स्थिति नबन्ला ।

विधि भनेको सहमति या बहुमतको निर्णय हो । अहिले जे जस्ता पत्र–प्रस्ताव आए यसमा छलफल गरेर अर्को सहमतिबाट जाउँ भन्ने बाटो पनि छ । सहमतिमा जाने भएन, सकिएन र आ–आफ्ना अडानमा रहिरह्यो भने स्वत बहुमत–अल्पमतमा जान्छ । फेरि बहुमतले निर्णय गर्ने र अल्पमतले नमान्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो भयो भने जटिलतातर्फ जान्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

कमेन्ट गर्नुहोस्