प्रस्तावपछि झनै रक्षात्मक अवस्थामा ओली, पद्दती अनुरुप छलफल अघि बढाउने अडानमा प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले गत शनिवारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावले नेकपाको विवाद झनै जटिल बनेको छ ।

पार्टी एकता जोगाउन सहमतिको स्पिरिटसहित प्रतिवेदन आउने अपेक्षा विपरित ओलीले आफूलाई सम्पूर्णरुपमा जोगाउने कोशिससहित प्रस्ताव पेश गरेपछि सहमति झनै टाढिएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले उक्त बैठकमा सहमतिको खाकासहित कतिपय विषयमा आत्मालोचना र केही तथ्यपरक खण्डन गरेको भए सहमति जुटने नेकपा नेताहरुको बुझाई छ । “तर अध्यक्ष ओली जोरी खोज्ने मुडमा प्रस्तुत हुनुभयो ।” नेकपाका एकजना स्थायी समिति सदस्य भन्छन, “यसले बहस लम्ब्याउने काम मात्रै ग¥यो ।”

ओलीले प्रचण्डले उठाएका कतिपय विषयबस्तुलाई गैर राजनीतिकरुपमा ‘डिफेन्स’ गरेको र एकताको स्पिरिट भन्दा इतिहासका विषयबस्तु उठाएर मनोवैज्ञानिक डिफेन्सको रणनीति प्रयोग गरेको उनको भनाई थियो ।

“वहाँले मनोवैज्ञानिक रुपमा संघर्ष जित्न सकिन्छ भनेर त्यो सूत्र प्रयोग गर्नुभयो ।” ती सदस्यले भने, “तर यसले वहाँलाई झनै रक्षात्मक बनाएको छ ।” प्रचण्डले अघि सारेका कतिपय राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषयको जवाफ नआउनु, अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा विषयबस्तुको प्रष्टिकरण र बुझाईमा समस्या देखिएपछि र इतिहास कोट्याएपछि अब बहस लम्बिने उनले बताए, “ओली कमरेडको जवाफले फेरी प्रचण्डबाट कतिपय विषयबस्तुको स्पष्टिकरण गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ । ओलीको प्रस्तावमा एकताको स्पिरिट नभएपछि यसरी वादविवादको श्रृंखला लम्बिने देखिन्छ ।”

अब फेरी प्रचण्ड समूहबाट जवाफी प्रस्ताव आउन सक्ने उनको आँकलन थियो ।

यता ओली समूहले भदौ २६ मा फर्किनुपर्ने र विवादलाई महाधिवेशनमा हल गर्नुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । तर प्रचण्ड पक्षले भने ओलीले कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने पोहोर मंसिर ४ र पार्टीको विधि पद्धतिमा चल्ने गत वैशाख २० गतेको प्रतिबद्धतासमेत तोडेकाले अब फेरि भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनको प्रस्ताव ओलीबाट सही नियतले नआएको ठहरमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि भदौ २६ मा नै फर्किनुपर्ने गरी समाधानको कुरा गरेका छन् । ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं,’ ओलीले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचार, संगठन, आचरण र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु ।’ तर यसअघि भदौ २६ को निर्णय के कति कारणले उनले पालना गरेनन र बैठक बस्ने विषयमा ५ जना सचिवालय सदस्यको लिखित अनुरोधलाई समेत किन वेवास्ता गरे भन्ने बस्तुसम्मत प्रत्युत्तर भने दिएका छैनन् । उनले गुटबन्दी गरेर बैठक माग गर्न खोजेको कुरालाई सचिवालयका अन्य ५ जनाले यसअघि नै गलत भनिसकेका छन् ।

यसरी विधान र पद्धतीको व्याख्या र बुझाईमा आफ्नो दृष्टिबिन्दु मात्रै सही भन्ने सोचाईले भदौ २६ मा फर्केपनि समस्याको समाधान नहुने निश्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पुगेको हो ।
त्यसैले प्रचण्ड समूहले भने नयाँ ढंगले छलफल अघि बढाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको देखिन्छ । नेकपा सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अब नयाँ ढंगले नै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मंसिर ४, वैशाख २० र भदौ २६ को निर्णय लागू नहुँदा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । ती आशंकालाई समाधान गर्न भनेर कार्यकारी अध्यक्षसहित ५ सचिवालय सदस्यले बैठक राखौं भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको साटो प्रतिउत्तर र आरोप लगाउन थालेपछि नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले नयाँ शिराबाट छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पनि अहिलेको परिस्थिति भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने चरणभन्दा निकै पर पुगेको आफूले पाएको बताउँछन् ।

पार्टी विभाजन गरे त्यसको नकारात्मक र प्रतिकूल परिणाम भोग्नुपर्ने, आम नेता तथा कार्यकर्ता विभाजनको मनस्थितिमा नरहेको र आफूसँग बहुमत समेत नभएको अवस्थामा ओलीका सामु सकेसम्म आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्दै सहमतिका लागि पहल गर्नुको विकल्प भने छैन । यद्यपी उनको स्वभाव अनुसार, उनले यति छिटै हार भने मान्ने देखिन्न । “वहाँलाई आफूले सबै कुरा राम्रो गरेको लागेको छ । स्वीकारोक्ति नै छैन । आत्मालोचनाको कुरै छैन ।” एक स्थायी कमिटि सदस्य भन्छन्, “अलिकति मात्रै ‘रियलाइजेसन’ गर्ने हो भने सहमति हुन सक्छ ।”
त्यसो त बैठक नै बस्न नमान्ने ओली बैठकमा प्रस्तुत हुनु र प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज गरेको घोषणा गरेपछि आफूले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थामा विवादको सम्मानजनक अवतरण ओलीले खोजेको आँकलन गर्न सकिन्छ । ओली निकट स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुवै अध्यक्षको लिखित दस्ताबेजलाई पार्टीको सम्पत्ति मानेर कार्यालयको पुस्तकालयमा थन्क्याउनुपर्छ,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘साझा सहमतिमा एकीकृत दस्ताबेज ल्याएर छलफलका लागि कमिटीहरूमा पठाउनुपर्छ ।’

तर प्रचण्ड पक्षले भने ओलीको प्रतिवेदनका ेराजनीतिक स्वरुपमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको उक्त प्रतिवेदनलाई झूटको पुलिन्दा भनेका छन् । ‘गलत तथ्यलाई छोप्न भाषाको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर कसैले रिसर्च गर्न चाह्यो भने ओलीको ३८ पाने जवाफ सबैभन्दा उपयुक्त बन्न सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘ती आरोपहरू चिर्न सम्भवतः प्रचण्ड र माधव कमरेडले अर्को लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहुनेछ ।’

नेकपाभित्र देखिएको यो विवादले सचिवालय बैठकमा सहमति जुटने सम्भावना कमै देखिन्छ । यसको अर्थ अब १८ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक निर्णयक हुन सक्छ । सचिवालयमा स्पष्टरुपमा कित्ताकाट देखिएोक अवस्थामा स्थायी कमिटिमा दुबै प्रस्ताव लैजान ओली नमानेपछि त्यहीबाँट नेकपाको भविष्य पनि निर्धारण हुने देखिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्