जाडोबाट हुने जनधनको क्षति रोक्ने तयारीमा जुट्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिउँदको समयमा आउने विपद् (शीतलहर, हिमपात) बाट हुने जोखिम रोक्न आवश्यक पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनाका साथ समन्वयात्मक रुपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा आज भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको नवौँ बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सरकारको प्रमुख लक्ष्य भनेकै जाडोको समयमा हिमपात तथा शीतलहरका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
छलफलमा उनले विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आवश्यक तयारीका काम थालिएको समेत जानकारी दिए । मन्त्री थापाले मातहतका निकायलाई क्षति कम गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्नसमेत निर्देशन दिए ।

याे पनि पढ्नुस  आईजीपी खनाल पुरस्कृत

जाडोबाट हुने उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न नीतिगत योजना निर्माण गर्दै आएको र गत वर्ष सफलतापूर्वक कार्ययोजना लागू हुँदा क्षति कम भएको मन्त्री थापाको जिकिर थियो । उनले भने, “विगतजस्तो यो वर्ष सहज छैन, कोभिड–१९ ले थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ, हिमपात र शीतलहरका साथै कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

याे पनि पढ्नुस  जिल्लाभित्र गाडी चलाउने पास पनि खारेज गर्ने निर्णय

उनले कार्य क्षेत्रमा खटिने निकायलाई साधन सम्पन्न गराउने कुरामा सरकार गम्भिर रहेको प्रष्ट पारे । हिमपातलाई सामना गर्न हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा तथा साधन स्रोतको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

“बाढी पहिरोका कारण यसवर्ष धेरै घरबारविहीन छन्, उनीहरुलाई न्यानो हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनौँ भने चुनौती हुनसक्छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ”, बैठकमा मन्त्री थापाले भने । उक्त छलफलमा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता थियो ।

याे पनि पढ्नुस  गृहमन्त्री थापाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ

उक्त बैठकमा शीतलहर एवं हिमपातका पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणका सम्बन्धका छलफल भएको थियो । यस्तै विपद् खोज, उद्धार तथा आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम २०७७ र विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को स्वीकृतिका विषयमा पनि छलफल भएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्