भारतमा झनै चर्कियो किसान आन्दोलन, क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीकाे समर्थनपछि उच्चायुक्त निष्काशित

नयाँ दिल्ली । कृषि ऐन फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरुले पुरै भारत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारसँग पटकपटक वार्ता भएपनि माग पुरा नभएको भन्दै उनीहरुले राजधानी दिल्ली जाने सबै नाका कब्जा गरेका छन् ।

अहिले दिल्ली जाने सबै नाकामा हजारौं किसानहरु धर्नामा छन् ।

गाजियाबाददेखि हरियाणको सीमाको पुरै यातायात ठप्प छ ।

यसैबीच किसानहरुले आगामी डिसेम्बर ८ (मंसिर २३) मा भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् । उनीहरु १० दिनदेखि कृषि कानुनको विरोधमा सडक आन्दोलनमा छन् ।

याे पनि पढ्नुस  कृषि कानुनको विरोधमा आज भारत बन्द, के छ त कानुनमा, किन हुँदैछ विरोध (विस्तृत)

केन्द्र सरकार र किसानबीच शनिबारका लागि वार्ता तय त भएको छ तर सरकारप्रति किसानहरुको विश्वास देखिएको छैन । त्यसैको परिणाम वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा उनीहरुले भारत बन्दसहितका आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने थप सडकहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले समयमै माग पूरा नगरे खराब परिणामका लागि तयार रहन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

किसानको आन्दोलनप्रति देशव्यापी समर्थनको लहर बढेको छ । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसानको साथमा रहेको बताउनुभएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  पुलिस बारकेड तोड्दै, अश्रुग्याँस र लट्ठीको प्रतिरोध गर्दै दिल्लीतर्फ बढ्यो किसान मार्च, दिल्ली पुगेरै छोड्ने उदघोष

यसैबीच लेखकहरु, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पनि किसानको आन्दोलनको समर्थनमा सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कारहरु फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसबाट सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेको देखिन्छ ।

दशदिन यता पञ्जाब, हरियाणासहित विभिन्न राज्यका लाखौं किसान दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ ।

सरकारले ल्याएको कृषि कानुन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कृषकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कयौं घाइते पनि भएका छन् । यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  पुलिस बारकेड तोड्दै, अश्रुग्याँस र लट्ठीको प्रतिरोध गर्दै दिल्लीतर्फ बढ्यो किसान मार्च, दिल्ली पुगेरै छोड्ने उदघोष

क्यानडाका प्रधानमन्त्री अष्ट्रिन ट्रूडोले भारतमा भइरहेको किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहने फेरि दोहोर्‍याउनुभएको छ ।

भारतले भने किसान आन्दोलन आफ्नो देशको आन्तरिक मामला भएको भन्दै क्यानडाको समर्थनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिक्रियामा भारतले क्यानडाका उच्चायुक्तलाई निष्काशनसमेत गरेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्