काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका तीनवटा कृषि कानुनको विरोधमा उत्रिएका लाखौं किसानहरुले आज भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
दिल्लीमा प्रदर्शन गर्न नदिएपछि पञ्जाब, हरियाणा र पश्चिमी उत्तरप्रदेशका कैयन भागबाट आएका हजारौं किसानहरु यतिखेर दिल्लीको सीमा प्रदर्शनमा छन् ।
सरकारले उनीहरुलाई हटाउन बल प्रयोग गरेपनि सडकमैं उनीहरुको बास बनेको छ ।
कैयन चरणका वार्ता विफल भएका छन् । नयाँ कृषि कानुनले दलाल, पूँजिपति र कर्पोरेटहरुलाई फाइदा पुर¥याउने र किसानलाई आफ्नै खेतमा मजदूर बनाउने भन्दै किसानहरु बिरोधमा छन् ।
के छ त तीनवटै कृषि कानुनमा ?
पहिलो कानुनः कृषक उपज व्यापार र वाणिज्य (संवर्धन र सरलीकरण) विधेयक २०२०
मुख्य प्रावधान
यो कानुनमा यस्तो इकोसिष्टम बनाउने प्रावधान छ जहाँ किसान र व्यापारीहरुलाई राज्यका एपीएमसी अर्थात् एग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटि अन्तर्गत दर्ता गरिएका कृषि उपज
मण्डीहरुभन्दा बाहिर गएर अन्नबाली बेच्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
किसानको अन्नबालीलाई एक राज्यबाट अर्को राज्यमा बिना कुनै रोकटोक बेच्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिइएको छ ।
बिलमा मार्केटिङ र ट्रान्सपोर्टेशनमा कम खर्च गर्ने कुरा छ ताकि किसानहरुलाई राम्रो मूल्य पाउन सकियोस् ।
इलेक्ट्रोनिक व्यापारका लागि सुविधानजनक ढाँचा प्रदान गर्ने कुरा समेत यो कानुनमा छ ।
विपक्षमा तर्क
राज्यलाई राजस्वको नोक्सानी हुनेछ । किनभने किसानले एपीएपसी मण्डिहरुभन्दा बाहिर अन्नबाली बेच्ने अवस्थामा मण्डी शुल्क असुल गर्न सकिने छैन ।
कृषि व्यापार यदि मण्डिभन्दा बाहिर गएमा कमिशन एजेण्टहरुको अवस्था के होला ?
यसपछि बिस्तारै न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा अन्नबाली किन्ने कुरा बन्द गरिने छ ।
मण्डिहरुमा व्यापार बन्द भएपछि मण्डि ढाँचा जस्तै बनेको इनेम जस्ता इलेक्ट्रोनिक व्यापार प्रणालीको अवस्था के होला ?
कानुन २ः कृषक (सशक्तिकरण र संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवामा करार विधेयक, २०२०
मुख्य प्रावधान
यो कानुनमा कृषि करार या कन्ट्रयाक्ट फार्मिङका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा कृषि करार सम्झौताका लागि राष्ट्रिय फ्रेमवर्क अर्थात् ढाँचा बनाउने प्रावधान छ ।
यस अन्तर्गत किसानहरुले कृषि व्यापार गर्ने फर्म, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातक या ठूला खुद्रा बिक्रेताहरुसँग सम्झौता गरेर पहिला नै तय गरिएको मूल्यमा भविष्यमा आफ्नो अन्नबाली बेच्न सक्नेछन् ।
पाँच हेक्टर भन्दा कम जमिन हुने साना किसान यो सम्झौताको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
बजारको अनिश्चितताको खतरालाई किसानको ठाउँमा सम्झौता गराउने प्रायोजकको जिम्मेवारीमा छोडिएको छ ।
यो सम्झौता अन्तर्गत अनबन्धित किसानहरुलाई गुणस्तरीय बीउबिजनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, प्रविधिको सहायता र बालीको स्वास्थ्यको निगरानी, ऋण सुविधा र बालीबिमाको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
यस अन्तर्गत किसानहरु मध्यस्थकर्तासँग सम्पर्क नगरी पूर्ण मूल्यका लागि सोझै बजार आउन सक्नेछन् ।
विपक्षको तर्क
कन्ट्रयाक्ट फर्मिङको अवधिमा प्रायोजकसँग खरिद बिक्रिसम्बन्धी छलफल गर्ने विषयमा किसानको पक्ष कमजोर हुने छ ।
साना किसानहरु बढी भएकोले प्रायोजकहरुले उनीहरुसँग व्यापार गर्न नरुचाउन सक्छन् ।
कुनै विवादको स्थितिमा एउटा ठूलो नीजि कम्पनी, निर्यातक, थोक व्यापारी या प्रोसेसरमध्ये जो सुकै प्रायोजक भएपनि उसलाई लाभ हुनेछ
कानुन ३ः आवश्यक बस्तु (संशोधन) विधेयक २०२०
यो कानुनमा गहुँ चामल, दाल, तेलजन्य पदार्थ, खाद्य तेल, प्याज र आलुलाई आवश्यक बस्तुहरुको सूचिबाट हटाउने प्रावधान छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने यदि युद्द जस्तो असाधारण
परिस्थितिलाई छोडेर अरु बेला चाहे अनुसार यिनीहरुको भण्डारण गर्न सकिनेछ ।
यो कानुनका कारण कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र प्रवेश गर्न कम जोखिम हुनेछ । अहिलेसम्म कानुनी हस्तक्षेपका कारण नीजि लगानीकर्ता कृषिमा आउन सकेका थिएनन् ।
कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढ्नेछ । कोल्ड स्टोरेज र फूड सप्लाई चेनको आधुनिकीकरण हुनेछ ।
यो कुनै सामानको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन किसान र उपभोक्ता दुबैलाई मद्दत पुर्याउनेछ ।
प्रतिष्पर्धि बजारको वातावरण बन्नेछ र कुनै बालीको नोक्सानीमा कमी आउनेछ ।
विपक्षको तर्क
असाधारण परिस्थितिमा मूल्यमा निकै बृद्धि हुनेछ । जसलाई पछि नियन्त्रित गर्न मुश्किल पर्नेछ ।
ठूला कम्पनीहरुसँग अन्नबाली अत्यधिक भण्डारण गर्ने क्षमता हुनेछ । यस्तो अर्थ यी कम्पनीहरु आफूले चाहेको मूल्यमा किसानहरुलाई मूल्य निर्धारण गर्न बाध्य पार्न सक्नेछन् ।
के भन्छन् किसानहरु ?
किसान संगठनहरुको आरोप छ– नयाँ कानुनका कारण कृषि क्षेत्र पनि पूँजिपति या कर्पोरेट घरानाको हातमा पुग्ने छ र यसको नोक्सानी किसानहरुलाई हुने छ । कृषि मामिलाका जानकार देवेन्द्र शर्माले बिबिसीसँग भनेका छन, “यदि किसानहरुलाई बजारमा राम्रो मूल्य पाइएको भए उनीहरु बाहिर किन जान्थे होलान् ?”
उनको भनाईमा जुन उत्पादनमा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पाइदैन त्यसलाई उनीहरु कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुने गर्छन् ।
पञ्जाबमा उत्पादन हुने गहुँ र धानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कि त एफसीआईले नै उत्पादन गर्दछ कि एफसिएआईले किन्ने गर्दछ । वर्ष २०१९–०२० मा रबिको मार्केटिङ सिजनमा केन्द्रले किनेको ३४१ लाख मेट्रिक टन गहुँमध्ये १३० लाख मेट्रिक टन गहुँको आपूर्ति पञ्जाबले गरेको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरुलाई अब एफसिआईले राज्यका मण्डीहरुबाट किन्न नसक्ने डर छ ।
यसबाट एजेण्ट र आढतीहरुलाई करिब अढाई प्रतिशत कमिशनको घाटा हुनेछ । साथै राज्यले पनि आफ्नो ६ प्रतिशत कमिशन गुमाउनुपर्नेछ ।
देवेन्द्रका अनुसार, यसको ठूलो घाटा आउने समयमा हुनेछ । किनभने बिस्तारै बिस्तारै यी अनाज किन्ने मण्डीहरु बन्द हुँदै जानेछन् ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका किसानहरु आफ्नो कृषि उत्पादन खुला बजारमा उत्पादन गर्न अनुमति दिने यो कानुनले २० लाख किसानहरुलाई ठूलो झडका दिने बताउँछन् ।
यसबाट खासगरी ३० हजारको संख्यामा रहेका शहरी कमिशन एजेन्ट, तीन लाख मण्डी मजदूर र ३० लाख भूमिहीन खेत मजदूरका लागि यो कानुन घातक बन्नेछ ।
बजारका लागि ल्याइएको कानुन
दुई राज्यबीच व्यापारलाई बढावा दिने प्रावधानका बारेमा देवन्द्र भन्छन्, “८६ प्रतिशत साना किसान एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा त जान सक्दैनन् भने अर्को राज्यमा गएर बेच्न सक्ने त कुरै भएन । यो कानुन नै बजारका लागि बनेको हो, किसानका लागि होइन ।”
कानुनका अनुसार, यसबाट किसान नयाँ प्रविधिसँग जोडिनेछन्, पाँच एकड भन्दा कम जमिन भएका किसानलाई सम्झौता फार्मिङबाट फाइदा पुग्नेछ ।
तर देवेन्द्र भने यो प्रावधानले किसान आफ्नै खेतमा मजदूर बन्ने बताउँछन् । आवश्यक बस्तु संशोधन कानुनले कालो बजारी बढावा दिने उनको ठहर छ । यो कानुनमा चाहेका मात्रामा अन्नबाली भण्डारण गर्न सक्ने अनुमति दिइएको छ । “हामीले जमाखोरीलाई वैधता दिएका छौं । यी कुरामा अब नियन्त्रण रहनेछैन ।”
यी कानुनसँग जोडिएको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि मोदी मन्त्रीमण्डलबाट शिरोमणी अकाली दलले समर्थन फिर्ता लिएका थियो । पार्टीबाट एकमात्र मन्त्री हरसिरमत कौरले राजिनामा दिएकी थिइन ।
