दक्षिण एशियामा पुछारतिर खस्कियो नेपाल, २ नं. र कर्णालीभन्दा माथि उक्लियो सुदूरपश्चिम

काठमाडौं । नेपालले जारी गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले चिन्ताजनक अवस्था चित्रण गरेको छ ।

मानव विकासका बिभिन्न सूचकांकमा अपेक्षा गरे अनुरुपको सफलता हासिल गर्न नसक्दा नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं स्थानमा पुगेको हो ।

दक्षिण एशियाका ७ देशमध्ये नेपाल अफगानिस्तान र पाकिस्तानमाथि माथि छैठौं स्थानमा पुगेको छ ।

जबकि हिजो सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा प्रयोग गरिएको तथ्यांक गत वर्षका हुन । यो वर्ष कोरोनाका कारण आर्थिक तथा सामाजिक जनजीवनमा परेको असरले आगामी दिनमा मानव विकासको अवस्था झन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

नेपालले समग्र सूचकांकमा झिनो प्रगति गरेको देखिएपनि कतिपय सूचकांक भने विगतमा भन्दा खस्केका छन् । प्रदेशगतरुपमा समेत ठूलो असमानता यसले देखाएको छ ।

यसैबारेमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ । पढ्नुस विस्तुतमा ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०।५८७ छ । सूचकांक सन् २०१८ मा ०।५७९ थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १ सय ८९ देशमध्ये १ सय ४७ औं र दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमा छैटौं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालभन्दा पछाडि पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन् । प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, सहर, ग्रामीण क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रको मानव विकासमा असमानताको खाडल गहिरो हुँदै गएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश २ छ । प्रदेश २ को सूचकांक ०.५१ मात्रै छ । कर्णाली प्रदेश पनि राष्ट्रिय सूचकांकभन्दा तल छ । त्यहाँको सूचकांक ०.५३८ मात्रै छ । सुदूरपश्चिमको ०.५४७ र लुम्बिनीको ०.५६३ सूचकांक छ । प्रदेश १ को मानव विकास सूचकांक राष्ट्रिय सूचकांक बराबर अर्थात् ०.५८ छ । गण्डकीको ०.६१८ र वाग्मतीको ०.६६१ सूचकांक छ । प्रदेशगत सूचकांकले असमानता धेरै रहेको देखाउने अध्ययन प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक तथा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बताए । ‘अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने आधार पहिल्याउने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने ।

‘प्रतिवेदनका तथ्यांक र निष्कर्षले स्तरोन्नतिका लागि दुई मापदण्ड पूरा भइसकेको र स्तरोन्नतिमा जान सकिने देखाउँछन् । तर कोभिड–१९ ले निम्त्याएको असर र अध्ययन प्रतिवेदनले समेट्न नसकेका क्षेत्रहरूको जोखिमका कारण स्तरोन्नतिका विषयमा निकै विमर्श गरेर मात्रै निर्णय लिन उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न सूचक तथा मापदण्डका आधारमा मुलुकको स्तरोन्नति गर्छ । नेपालले सन् २०२२ बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरी राष्ट्रसंघलाई जानकारी पठाइसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि मुख्यगरी प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचक हेरेर निर्णय हुन्छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा भने ३२ भन्दा कम हुनुपर्छ । यी तीनमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नति हुन सक्छ । नेपालको मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक तोकिएभन्दा माथि नै छ । तर सन् २०१९ को प्रतिव्यक्ति आय भने तोकिएभन्दा कम अर्थात् ६ सय ८० अमेरिकी डलर मात्रै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यूएनडीपीकै अर्को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ९ सय ११ अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १ हजार ८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुगिसकेको देखाउँछ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघले मुख्यगरी मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनकै अंकलाई आधार मान्ने हुँदा नेपाल थ्रेसहोल्डभन्दा तल नै छ ।

कोरोनाका कारण आर्थिक उपलब्धि र मानवीय सम्पत्तिमा प्राप्त गरेका अंक उल्टिने जोखिम कायमै रहेको अर्थशास्त्री खनालले बताए । ‘स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायले हामीलाई गरिरहेको व्यवहार र सहयोग नीतिमा परिवर्तन गर्ने हुनाले थप अध्ययनपछि मात्रै स्तरोन्नतिबारे निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने । स्तरोन्नति हुँदा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण र विश्व बजारमा नेपाली सामग्रीले पाइरहेका भन्सार, कर छुट तथा अन्य सुविधा बन्द हुन सक्छन् । औद्योगिकीकरणको प्रतिस्थापनमा समेत जोखिम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । स्तरोन्नति भए विश्व समुदायमा नेपाल विकासशील राष्ट्र भन्दै प्रतिष्ठा प्राप्त हुने र त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने मुख्य फाइदा हुन् । अहिलेकै अवस्थामा फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा रहेको भन्दै स्तरोन्नति हुन संशय पैदा भएको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार नभएको र वैदेशिक व्यापार र सहायतामा प्रभाव पर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेर नेपालले स्तरोन्नतिको समय पर सारेको थियो । सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुने तयारी भए पनि नेपालको अनुरोधपछि २०२२ बाट स्तरोन्नतिको प्रक्रिया थाल्ने समय तय भएको थियो । यसबारे जानकार अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले स्तरोन्नति हुने समय पर सारिदिनका लागि अनुरोध गर्न अझै पाउँछ ।

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको असर न्यूनीकरण र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तारै कम गरेर स्तरोन्नति गर्नुपर्ने धारणा अर्थशास्त्रीहरूको छ । स्तरोन्नति गर्दा मानव विकास सूचकांक हेरिन्छ । कोरोना महामारीले मानव विकासमै धेरै अवरोध पुर्‍याएको छ । मानव विकास सूचकांक अध्ययन प्रतिवेदनमा मुख्यगरी आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, उनीहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षा, ज्ञान तथा सूचना र प्रतिव्यक्तिसहित आर्थिकस्तरको विषयको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । मुलुकको स्तरोन्नति पनि यिनै विषयसित सम्बन्धित छ ।

‘अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा अवरोध र अन्य रोगहरूबाट प्रताडित व्यक्तिहरूमा थप जोखिम आएको छ । गरिब घरपरिवारका बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक विकासको मामिलामा उच्च जोखिममा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयमा जानकारी गराउँदै योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले भने, ‘देशव्यापी रूपमा विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । त्यसकारण कोभिड–१९ ले मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिन सक्ने जोखिम छ ।’ असर न्यूनीकरण गर्न छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रूपान्तरणका कार्यक्रम आवश्यक उनले बताए ।

नेपालले अब आपूर्ति र माग दुवै पक्षमा रणनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, लैंगिक समानतासहित उद्यमशीलतामा क्षमता र उत्पादन सम्बन्धसहित संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने र उत्पादन क्षमतासँग जोडेर लगानी संरचनामै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । ‘रोजगारी, ज्याला र वितरण प्रणालीबाट क्रयशक्ति बढाउने, उत्पादन सम्बन्धका साथै बजार सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने, संस्थागत शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने, रूपान्तरणका काममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संलग्न गराउने, निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ, ‘कृषि उत्पादन, ऊर्जा र पर्यटनको सम्भाव्यता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उपयोग गर्न उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले केही चुनौती थपिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनले अबको बाटो देखाइदिएको बताए । ‘हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता, मार्ग र रणनीति तय गर्न यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम उल्टिन सक्ने सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारका तर्फबाट यथेष्ट पहल हुनेछ ।’ आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले मानव विकासका पक्षमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका काम गर्न यो प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूले मुलुकको स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र गरिबी निवारणको विषयमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

यूएनडीपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि आइसाइने मेन्डागन्डोडाले प्रतिवेदन नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्न महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुने बताइन् । आयोगका सचिव केवल भण्डारीले यो प्रतिवेदन नेपालका लागि पाँचौं संस्करण रहेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनअनुसार नेपालले मानव विकासको पक्षमा विगतमा गरेका प्रयासबाट सूचकमा सकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छ । यसलाई अझै निरन्तरता दिन ठूलो प्रयासको खाँचो छ,’ उनले भने ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्