एभरेष्ट टिप्पणी
काठमाडौंः सरकारको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम नगरेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागि परेको, गृहजिल्ला तनहुँमा गत मंसिर १७ गते पुल उद्घाटन गर्न पुग्दा प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरी हिरासतमा लिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हेटौँडामा, वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौंमा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भक्तपुरमा, महामन्त्री शशांक कोइरालाले विराटनगरमा, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले ललितपुरमा, युवा नेता गगन थापाले धनगढीमा सम्बोधन गरे । अन्य नेताहरू पनि विभिन्न शहर तथा जिल्ला–जिल्ला पुगे, वर्तमान र सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरे ।
सो क्रममा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी शासन लागू गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि आफूले कम्युनिस्टहरुले चुनाव जिते भने हाँस्न र रुन पनि पाउने छैन भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘आज कोही रोयो भने पनि ओलीको खिलापमा रोएको भनेर पक्रेर लैजाने अवस्था छ । किन रोइस् भनेर जेल हाल्न बेर छैन ।’
यति मात्रै हैन, कांग्रेसका अन्य नेताहरूले ओलीले सरकार चलाउने अधिकार समेत गुमाएको आरोप लगाएका छन् । लामो समयपछि सरकारविरुद्व सडक आन्दोलनमा उत्रेको कांग्रेसले यसअघि कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ । तर, त्यसका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । त्यसको जवाफ भोलि मंगलबार नै थाहा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । यसअघि आइतबार बोलाएको परिषदको बैठकमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा उपस्थित नभएपछि स्थगित भएको थियो ।
संवैधानिक परिषदको बैठकलाई राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाएको र सोमबार कांग्रेसले सरकारविरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने विषयलाई लिएर देउवा बैठकमा उपस्थित नभएको बुझिएको छ । प्रदर्शनको एक दिन अघि आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठक बोलाएपछि त्यसलाई कांग्रेस नेताहरुले शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए ।
तर, ओलीले प्रदर्शनको अर्कै दिन मंगलबार फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी ४० भन्दा बढी पद रिक्त छन् । नियुक्तिको विषयमा छलफल भएपनि प्रधानमन्त्री र देउवाबीच सहमति जुट्न भने सकेको छैन । देउवाले संवैधानिक निकायमा आफ्नो दल त्यसमा पनि विशेष आफ्नो गुटको भाग खोज्दै वार्गेनिङ गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा त्यसका सभापति देउवालाई सत्तामा भागवण्डा खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यसपटक देउवा आफैं धर्म संकटमा परेका छन्, सरकारविरुद्व सडकमा गएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर । परिषदको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कतियप अवस्थामा उनीहरू उपस्थित हुँदैनन् ।
बैठकमा उपस्थित भए देउवाले संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग खोज्दै वार्गेनिङ गर्ने नै छन् । जसले आम नागरिकमा त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन । कांग्रेसको उनीविरोधी खेमाले पनि त्यसको आलोचना गर्न सक्छ । त्यसकारण देउवा मंगलबार बैठकमा उपस्थित नहुन सक्छन् र ओलीसँग छलफल गरेर अर्को मिति तय गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
लामो समयपछि सरकारविरुद्व सडकमा उत्रेको भोलिपल्टै कांग्रेसले संवैधानिक परिषदमा वार्गेनिङ गर्ला ? त्यो भने हेर्न रोचक हुनेछ । तर, त्यसका लागि धेरै यसम पर्खनुपर्ने छैन, मात्र मंगलबार बिहानसम्म…
