प्रम ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएपछि नेकपा विवाद झन उत्कर्षमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार रद्द भएको संवैधानिक परिषदको बैठक पुनः आजका लागि डाकेका छन् ।

बिभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका ४५ पदमा नियुक्ति गर्न बैठक बोलाइएको आँकलन धेरैले गरेका छन् ।

यसअघि आइतबार बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका शेर बहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक रद्द भएको थियो ।

तर आज बैठक बोलाइएपछि यसले नेकपाभित्रको विवाद समेत झन उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीको सहमति र सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाको गद भदौ २६ को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा राजदूत नियुक्तिमा भदौ २६ को सहमति पालना नभएको आरोप प्रचण्ड पक्षले लगाएपछि विवाद चुलिएको थियो ।

“एकातिर अहिले पार्टीको विवादमा भदौ २६ मा टेकेर सहमति खोज्छु भन्ने, अर्कोतिर फेरी पुरानै प्रवृत्ति दोहार्याउँदै एकमना ढंगले अघि हिंडने ? यसले विवादमा झन घीउ थप्छ ।” नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले टिप्पणी गरे । गत भदौ २६ काे स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेकाे र उक्त निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर अहिले नेकपामा विवाद छ भएका अवस्थामा याे बैठक आयाेजना गर्नु पार्टीलाइ फूटतर्फ लैजान खाेज्नु रहेकाे टिप्पणी हुन थालेकाे छ ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा ४५ पद खाली छन् । ती पदमा नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका छन् ।

“पार्टीमा यस्तै प्रवृत्तिका कारण विवाद यहाँसम्म आइपुग्यो, अझै पनि वहाँ पेलेरै जान खोज्दै हुनुहुन्छ ।” ती स्थायी समिति सदस्यले भने, “स्थायी समिति बैठक चलिरहेको बेला संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको तयारी पार्टी विभाजन गर्ने तयारी सरह हो ।”

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले महासचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको भन्दै तीन दिनका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए । यो बैचमा सहमति खोज्ने प्रयास दोश्रो र तेश्रो धारका नेताहरुले गरिरहेका पनि छन् । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्दैछ । तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेपछि यो विवादले नेकपा फूटतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी धेरैले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आज बैठक बोलाएपनि प्रंमुख प्रतिपक्षले के गर्छ भन्ने प्रश्न समेत यतिखेर अहम बनेको छ । सोमबार मात्रै नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरेको थियो । कांग्रेसको प्रदर्शन संवैधानिक पदमा भागबण्डाका लागि हो वा के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुने देखिन्छ ।

हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, मधेसी आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त र थारू आयोगमा चार आयुक्त खाली छन् ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद खाली रहेकाले अहिले परिषद् सदस्य संख्या पाँच छ । परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्