काठमाडौं । संविधानको कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको तर्क दिँदै नियुक्तिको निर्णय गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री तथा नकेपा अध्यक्ष ओलीले आफैले हस्ताक्षर गरेको र पार्टी निर्देशनका रुपमा सर्कुलर जारी गरिएको कुराविरुद्ध अघि बढेपछि उनीमाथि कार्वाही हुने या नहुने प्रश्न कतिपयले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका थिए । आइतबारको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि उनले मंगलबार पुनः बैठक डाके । तर त्यहाँ पनि उनी अनुकुलको बहुमत नपुगेपछि उनले साँझका लागि बैठक सारे, अनि मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरे । त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्यादेशको रुपमा मंगलबार नै जारी गरेपछि साँझ परिषदको बैठक बसाले ।
जबकि नेकपाको गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा दुबै अध्यक्षबीच आपसी समन्वय तथा सचिवालयमा छलफल गरिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकमा स्थायी कमिटि कार्यदलको सुझावलाई नै अन्तरपार्टी निर्देशिकाका रुपमा तयार पार्दै भदौ २९ मा अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गरिएको िथियो ।
अन्तर्पार्टी निर्देशिकाको अर्थ सबै पार्टी सदस्यहरुले उक्त निर्देशन मान्नैपर्ने हुन्छ । तर यसअघि पनि उक्त निर्देशिकाको उल्लंघन गरेपछि विवाद चुलिएको नेकपामा जबर्जस्ती राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालेपछि ओली पार्टीभन्दा माथि हुन कि पार्टीको निर्णय मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भएको अवस्थामा त्यसका लागि तयारी नगरी संवैधानिक निकायमा आफुखुसी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले चालेको कदम
पार्टी कमिटि, विधान र संविधानको मर्ममाथि बलात्कार भएको नेता वामदेव गौतमले बताएका छन् । अध्यादेश भनेको विशेष परिस्थितिमा, संसद चल्नै नसक्ने अवस्थामा ल्याइने भएपनि आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न ल्याइएको भन्दै अन्य सबै नेताले समेत यसको बिरोध गरेका छन् ।
भदौ २६ को सहमति हुनु अघि पार्टीभित्र चुलिएको विवादबारे महासचिव विष्णु प ौडेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त सुझाव प्रतिवेदनले पार्टी एकता, सरकारको काम कारवाही, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध जस्ता कैयन विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।
उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गर्न ओली अनिच्छुक देखिएपछि सचिवालयको बैठक बोलाउन सचिवालयका ५ जना सदस्यले माग गरेका थिए । ओलीले त्यतिबेला पनि अटेरी गर्दै जवाफी पत्र पठाएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेका थिए ।
सचिवालयको बैठकमा दुईवटा प्रस्तावउपर छलफलको कार्यसूचि रहेको बेला अध्यक्ष ओलीले भने फेरी पुरानै प्रवृत्ति देखाउँदै अध्यादेश मार्फत नियुक्तिको बाटो खोल्न थालेपछि उनीमाथि कार्वाही हुनुपर्ने माग नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् ।
नेकपाका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको भनाई छ, “पार्टीभन्दा ठूलो कोही हुन सक्दैन, भदौ २६ को निर्णयमा दुबै अध्यक्षले हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । त्यसमा कुनै विमती छैन तर व्यवहारमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्णयको घोर उपहास गरेका छन् ।”
अचम्म त के छ भने अहिले चुलिएको विवादको हल भदौ २६ को उक्त सहमति अनुसार खोज्न आफु तयार भएको कुरा ओलीले जवाफी प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । तर उनको गतिविधि भने आफैले लेखेको प्रतिवेदनको उल्टो रहेको छ ।
ओलीको कदमले नेकपाभित्र ओलीलाई कार्वाही गर्नैपर्ने जनमत बढाएको छ । विगतदेखि नै पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुने, अधिनायकवादी हुँदै आउने देखिएपनि अहिलेको कदमले त्यसको पुष्टि गरेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन् ।
आज बस्ने सचिवालय बैठकले यो विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने आधारमा नेकपा विभाजन हुने या नहुने भन्ने कुराको टुंगो लगाउने छ । यद्यपी प्रचण्ड पक्षले भने ओलीले विभाजनका लागि खेल खेलेको आरोप लगाएका छन् ।
