प्रचण्डको त्यो कदम जसबाट जोगियो नेकपा र संविधान

एभरेष्ट टिप्पणी । काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो १ बजेदेखि बुधबार बिहान १२ बजेसम्म, नेकपाको इतिहासको सबैभन्दा जटिल समय थियो ।

पहिलो नम्बरको अध्यक्ष भनेर दावी गर्दै आएका अध्यक्ष केपी ओलीले आफू अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई वेवास्ता गर्दै संवैधानिक नियुक्तिको तरखर शुरु गरेका थिए ।

त्यसका लागि उनले सभामुखमाथिको रिस पोख्दै अध्यादेशसम्म जारी गरे । जबकि अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार भएको चौतर्फी आलोचना हुने निश्चित थियो ।

अध्यादेश केपी ओली र उनको भजनमण्डलीका लागि मात्रै सही कदम थियो, यदि यो संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि हुन्थ्यो भने उनले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलहरु, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएसन, उनकै पार्टीका नेताहरु र सबैभन्दा ठूलो कुरा त्यही संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र शर्मा जबराले बिरोध गर्ने थिएनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको दावी गरिएको अध्यादेश लोकतन्त्रको उपहास, लोकतन्त्रविरोधी, निरंकुश कदम, सदनको अपमान, स्वेच्छाचारी बाटो भन्दै यसको चर्को बिरोध भएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीकै खेमाका भनेर चिनिएका संविधानविद् सुवास नेम्वाङ, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल लगायतले समेत मनैदेखि अध्यादेश रुचाएका थिएनन् ।

मंगलबारको उथलपुथलकारी समयमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले सार्वजनिकरुपमा नै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले अध्यादेशलाई पार्टी विभाजनका लागि आधार तयार पारेको, सदनको अपमान गर्दै निरंकुशतातर्फ जाने संकेतका रुपमा लिएको बताएका थिए ।

नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत सबैले यसको चर्को बिरोध गरे । बामदेव गौतमले त यसलाई संविधानको बलात्कार गरेको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।

बुधबार बिहानसम्म आइपुग्दा नेकपा बिरोधीहरु भने हौसिएका थिए । ओलीको कदमले नेकपा विभाजनबाट जोगिनै नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ।

मिडियामा ओलीका अगाडि संसदीय दलको बैठक बोलाएर बहुमत सिद्द गर्ने या अध्यादेश फिर्ता लिने भन्दा अरु बाटो नभएको टिप्पणी समेत सार्वजनिक भएका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  किन बिच्किए ओली ?

सारमा मंगलबार बिहानसम्म ओलीको कदमले नेकपाको विभाजन अनिवार्य जस्तै बनेको थियो । र, नेकपाभित्र ओलीमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको थियो ।

मंगलबार नै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न नेता सुवास नेम्वाङ खुमलटार पुगेका थिए । बुधबार बिहान भने शंकर पोखरेलले प्रचण्डलाई भेट गर्दै स्थायी कमिटी बैठक सार्ने प्रस्ताव राखे ।

तर ‘ओलीले गल्तै गर्दै जाने अनि प्रचण्डले पार्टी एकता भन्दै चुपचाप सहिदिनुपर्ने’ प्रवृत्तिमा बुधबार प्रचण्डले ब्रेक लगाए । पार्टी एकता जोगाउन ‘जस्तालाई तस्तै’ को रणनीति प्रचण्डले अपनाउन पुगे ।
उनका अगाडि दुईवटा ठूला चुनौती आएका थिए । एकातिर संविधानको मूल मर्मविपरित प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइरहेको थियो । शक्ति पृथक्किरणको बहुलवादी मान्यताको स्थानमा स्वेच्छाचारिता र निरंकुशताको अभ्यास भइरहेको थियो । अर्कोतर्फ ओलीको कदमले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । प्रचण्डलाई यी दुबै कुरा रोक्नुपर्ने अवस्था थियो ।

कतिपयका लागि ओलीले अध्यादेशको कदम चालिसकेपछि त्यसलाई बैठकको एजेण्डा बनाएर त्यहींबाट बहुमतको निर्णयले ‘फिर्ता लिन’ निर्देशन दिने सही बाटो थियो ।

तर स्थायी कमिटी बैठकमा नै आउन नमानेका ओलीलाई कमिटी बैठकले निर्देशन दिएकै भरमा उनले अध्यादेश फिर्ता लिन्थे त ? यो जटिल प्रश्न समेत सबैका मनमा थियो ।

त्यो परिस्थिति भनेको ओलीविरुद्ध कार्वाहीका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकसम्म पुग्नैपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो बीचमा ओलीले आफ्ना गैर संवैधानिक कदम भने जारी नै राख्थे । उनलाई बुधबार नै थप क्षतिबाट रोक्नु जरुरी हुन्थ्यो । संवैधानिक नियोगहरुमा नियुक्ति सामान्य परिघटना हुने थिएन । यो सत्ता र व्यवस्था दुबैका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय थियो । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता गराउनु पहिलो काम हुन जान्थ्यो ।

प्रचण्डले राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर दुईवटा अस्त्र अघि सारे ।

पहिलो ओलीसँग नै अन्तिमपटक संवाद गर्ने । सकेसम्म उनलाई अध्यादेश फिर्ताका लागि राजी गर्ने । यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यादेश फिर्ताको प्रस्ताव लैजाने ।
दोश्रो, यदि ओलीले यो अनुरोध स्वीकार नगरेमा ‘प्लान बी’ अन्तर्गत संसदको विशेष अधिवेशन आव्हानका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने । यसो हुँदा ओलीले ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सदनले खारेज गर्न सक्थ्यो । उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समेत आउन सक्थ्यो ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीलाई अर्को झट्काः अध्यादेशविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट

र, यही रणनीतिले ‘जे गर्न सक्छौ गर, पार्टी फूटे फुट्छ’ भनेर अड्डी कसेका अध्यक्ष ओली बैठकमा आउन बाध्य भए । उनले संवैधानिक परिषदमा सहमतिका आधारमा नियुक्ति गरिने कुरा बताए । साथै अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति जनाए । यतिमात्र होइन उनी बैठकमा नै आउन समेत बाध्य भए ।
त्यही बैठक जसलाई उनले आरोपपत्रहरुमाथि छलफलको अखाडा भन्दै बहिस्कार गरेका थिए ।

प्रचण्डले अपरान्ह १२ बजेतिर ओलीलाई भेटदा उनी अध्यादेश फिर्ताका लागि राजी भएका थिएनन् । केही समय छलफल गरेपछि प्रचण्ड फर्केर हलमा आएका थिए ।
र, त्यही बेला ५ दर्जनबढी सांसदको हस्ताक्षर बोकेर भीम रावल र पम्फा भुसाल भने शीतल निवास पुगिसकेका थिए । शीतल निवासमा विशेष अधिवेशनको माग गर्दै पत्र दर्ता गर्न नेताहरु आएको सूचना ओलीले पाएपछि उनले फेरी प्रचण्डलाई छलफलका लागि बोलाए ।

प्रचण्डले थप सुझबुझ देखाउँदै आफूसँग महासचिव विष्णु पौडेल र अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई सँगै लगेर गए ।

यसपछि ओलीसँग छलफल भयो र अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरियो ।

यहाँनेर ओलीका सामु सबै बाटो बन्द भएका थिए । किनभने संसदीय दलमा ८० भन्दा बढी सांसद स्पष्टरुपमा प्रचण्डको पक्षमा देखिएका थिए । ओलीले अटेर नै गरेर अघि बढेको अवस्थामा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिले उनीविरुद्ध निर्णय गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसैले उनी सहमत मात्र भएनन बैठकमा नै आउन समेत राजी भएका थिए ।

मंगलबार र बुधबारका घटनाक्रम हेर्दा युद्ध रणनीतिमा पोख्त प्रचण्डलाई संघर्षमा तरङ्गित भएर होइन, सुझबुझ र हरेक कुरा आँकलन गरि कतिखेर पछाडि हुने र कतिखेर कुन शक्तिसम्मको प्रहार गर्ने भन्ने कुरा राम्रैसँग हेक्का रहेको देखियो ।

याे पनि पढ्नुस  भदौ २६ को सहमतिले अहिलेको विवादको निकास दिन्न– पम्फा भुसाल

प्रचण्डले यसअघि पनि ओलीको अहंकारी प्रवृत्तिबाट पार्टी जोगाउन सफल भएका थिए । गत साउनमा स्थायी समितिको बैठक एकाएक रद्द भएको सूचना ओली सचिवालयले गरेपछि प्रचण्डका अगाडि जटिल अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछि पनि सचिवालयको बैठक बसाले त्यही फूटको बिन्दु हुने ओलीले चेतावनी दिएका थिए ।

तर प्रचण्डले यही अन्तरविरोधका बीच ओली प्रवृत्तिलाई राजनीतिक र वैचारिकरुपमा नै परास्त गर्नुपर्ने ठहर गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

विवाद र अन्तरविरोधलाई गालीको तहमा लैजाने हैन, वैचारिकरुपमा हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकै कारण नेकपाको विवाद पूर्ववत पार्टी समूहको मानसिकताबाट उम्किएर विधि र पद्धतीमा प्रवेश गर्न सफल भएको थियो । बैठक नै बस्दैन र बैठक बसाल्न निवेदन दिँदा तोक लगाउने ओली बैठकमा आएर प्रस्ताव राख्न बाध्य बनेका थिए ।

बुधबार प्रचण्डको भूमिकाले नेकपा केही समयका लागि फेरी विधि र पद्धतीको लयमा फर्केको छ । फूटबाट जोगिएको छ । तर मंगलबार अघिका सबै मुद्दाहरु भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् । अब ५ गते बस्ने स्थायी कमिटिको बैठक र लगत्तै आयोजना गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले यी अन्य विषयको छिनोफानो गर्नेछ ।

ओली भने स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटि सामना गर्ने पक्षमा छैनन् । उनको कसरत फुटाउ र राज गर को मनोविज्ञान निर्माण गर्नेमा बढी केन्द्रीत देखिन्छ । सनसनी फैलाउने, उपयोग गर्ने, व्यक्तिगत तहमा गरिएको बार्गेनिङलाई पार्टीकरण गर्ने उनको प्रवृत्ति देखिन्छ ।

विधि र पद्दतीका पक्षमा प्रचण्डसँग माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले देखाएको दृढताले प्रचण्डलाई अघि बढन सजिलो भएको छ । यसले पूर्व समूहको मनोविज्ञानमा खेल्न ओली सफल हुन सकेका छैनन् । हरेक कुरा कमिटिबाट हल गर्नुपर्ने भन्ने माधव नेपालको दृढता र विवादहरुको हल वैचारिक ढंगले खोज्नुपर्ने प्रचण्डको दृष्टिकोणको सम्मिलनले नेकपा विवाद सकारात्मक दिशामा जाने आशा राख्न सकिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्