संसद विघटनको चौतर्फी विरोध, सडक प्रदर्शनको तयारीमा संगठनहरु

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।

आज बिहान बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्ष र नागरिकस्तरका संस्थाहरुले चर्को बिरोध गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद बैठक बसेलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए । तर ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी हुन नपाउँदै ओली प्रस्ताव लगेर राष्ट्रपति निवास पुगेका हुन । प्रचण्डले ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको कू भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदमको नेकपाका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत सबैले बिरोध गरेका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपा नेता बाबुराम भट्टराईलगायत सबैले यो कदमलाई लोकतन्त्रविरोधी र फासिवादी कदम भएको बताउँदै बिरोध गरेका छन् ।

यता युवा तथा विद्यार्थी संगठनले भने असंवैधानिक कदमको बिरोध गर्न र संसद पुनस्र्थापनाका लागि संघर्ष गर्न आन्दोलनमा उत्रिन अपील गरेका छन् । नेकपानिकट अनेरास्ववियू र युवासंघका अध्यक्षहरुले सार्वजनिकरुपमा अपील गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिन भनेका हुन ।

यसैगरी नागरिक समाजका कैयन संघ संस्थाले समेत प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  ओली र नेपालबीच २८ दिनपछि भेटवार्ता, ४ घन्टामा के विषयमा भयो छलफल?

प्रधानमन्त्रीले चौतफी बिरोध हुँदा समेत संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि आगामी कदमका लागि शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । आज नेकपाको स्थायी कमिटि बैठक समेत बस्न गइरहेको छ । आजको बैठकमा ओलीको कदमविरुद्ध कसरी अगाडि बढने भन्ने रणनीति निर्माण हुने एक नेताले बताए ।

नेपालको संविधान अनुसार, सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटनगर्न सकिने प्रावधान छ । झण्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपाको सरकार भएको अवस्थामा संसद विघटन गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने भएपनि उक्त कदम चालिसकेकोले अब कानुनी तथा सडक दुबैबाट चुनौती दिने तयारीमा नेताहरु जुटेका छन् ।

सम्भवतः आज नै अखिल र युवा संघले देशैभरी प्रदर्शन गर्ने देखिन्छ । उता नेविसंघ र तरुण दललगायतका संगठनहरु पनि आन्दोलनको रणनीति बनाउन छलफलमा जुटेका छन् ।

आइतबार बिहान आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

यो पनि पढनुस्ः Breaking: मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद बिघटन गर्न सिफारिस

ओली भने संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर शीतल निवास पुगिसकेका छन् ।

यो पनि पढनुस्ः  संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर शीतल निवास पुगे प्रधानमन्त्री ओली

नेपालको अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन । संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  ओली–प्रचण्डबीच सहमतिमा सभामुख चयन गर्ने सहमति, सचिवालय बैठक बस्दै

यो पनि पढनुस्ः संसद विघटनबारे के छ संविधानमा ? (पूर्णपाठसहित)

संसद विघटन गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

सिफारिस

आइतबार बिहान आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

पार्टी भित्रबाटै आफूलाई हटाउने तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

गत मंगलबारको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नदिइ प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, विरोधपछि बुधबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशनका आह्वानका लागि समावेदन दिन शीतल निवास पुर्याइएको ८३ सांसदको हस्ताक्षर पनि फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, ओलीले अध्यादेश अझैं फिर्ता नलिएका कारण नेकपा विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको थियो । हिजो बिहानैदेखि ओलीले प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका नेता तथा मन्त्रीलाई भेटेका थिए । शनिबार साँझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए । तर, सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादका माझ सहमति नजुटेपछि ओलीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुका फोन ट्यापिङ गरिरहेका छन्ः नेता पुन

आइतबार नै दिउँसो १ बजे नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने तय थियो ।

संसद विघटनबारे के छ संविधानमा ?

नेपालको अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन । संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्