राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद विघटन, मध्यावधि चुनाव घोषणा (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ ।

वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा पनि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेकी छन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ रिटको सुनवाई प्रधानन्यायाधिश राणाको एकल इजलासमा

आइतबार बिहान आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

बैठकपछि ओली संसद विघटनका लागि सिफारिस लिएर राष्ट्रपति कार्यलय शितल निवास पुगेका थिए ।

संसद विघटनबारे नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले गणतन्त्रमाथि कू गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यो पनि पढनुस्ः ओलीले गणतन्त्रमाथि कू गरेः प्रचण्ड

यो पनि पढनुस्ः Breaking: मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद बिघटन गर्न सिफारिस

नेपालको अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन । संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

यो पनि पढनुस्ः संसद विघटनबारे के छ संविधानमा ? (पूर्णपाठसहित)

संसद विघटन गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विभिन्न संगठनहरू सडक प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीले तीन पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजेको खुलासा

यो पनि पढनुस्ः संसद विघटनको चौतर्फी विरोध, सडक प्रदर्शनको तयारीमा संगठनहरु 

सिफारिस

आइतबार बिहान आकस्मिक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

पार्टी भित्रबाटै आफूलाई हटाउने तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

गत मंगलबारको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नदिइ प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, विरोधपछि बुधबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशनका आह्वानका लागि समावेदन दिन शीतल निवास पुर्याइएको ८३ सांसदको हस्ताक्षर पनि फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, ओलीले अध्यादेश अझैं फिर्ता नलिएका कारण नेकपा विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको थियो । हिजो बिहानैदेखि ओलीले प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका नेता तथा मन्त्रीलाई भेटेका थिए । शनिबार साँझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए । तर, सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादका माझ सहमति नजुटेपछि ओलीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  संसद विघटनविरुद्ध कांग्रेसले एकैदिन १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने

आइतबार नै दिउँसो १ बजे नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्ने तय थियो ।

संसद विघटनबारे के छ संविधानमा ?

नेपालको अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान छैन । संसदबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले विघटन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा ’यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्