प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिता स्वतः पाउने अवस्था, कस्तो छ कानुनी प्रावधान ?

काठमाडौं: नेकपामा प्रचण्ड र ओलीले बेग्लाबेग्लै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर आधिकारिकताको दावी गरेपछि उक्त विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।

प्रचण्ड पक्षले बहुमत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ओलीमाथि कार्वाही गरेपछि दलको आधिकारिताको प्रश्न नै नउठने जिकिर गरेको छ । ओली पक्षले भने प्रथम अध्यक्षले बोलाएको बैठक आधिकारिक हुने दावी गरेको छ । साथै उनीहरुले केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप समेत गरेका छन् । तर कानुनीरुपमा हेर्दा नेकपाको विधानमा पहिलो र दोश्रो अध्यक्षको प्रावधान छैन ।

अर्कोतर्फ जुन अध्यक्षले बैठक बोलाएपनि बैठक बस्न गणपुरक संख्या पुग्नैपर्छ । यो अवस्था रहेपनि दुबै पक्षले आफ्ना बैठक र तिनका निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएपछि विवाद चर्केको छ ।

निर्वाचन आयोगले यो विवादको छिनोफानो प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने छ । यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपाका दुबै पक्षलाई पुनः पत्राचार, सात दिनको म्याद

के छ त कानुनमा पढ्नुस ।

विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि:

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपाको आगामी सचिवालय बैठक निर्णायक हुने संकेत

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

याे पनि पढ्नुस  जनयुद्ध दिवसः अनेरास्ववियूले उडायो बेलुन

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्