मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा दर्ता भएको रिट पुनः ‘हेर्न नभ्याइने’मा

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट बुधबार पनि उक्त रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आज उक्त रिट कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेको थियाे । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएकाे पाँच दिनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले त्यसाे गर्न नमिल्ने भन्दै रिट परेकाे हाे ।

याे पनि पढ्नुस  मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे एकसाता भित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी

वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ्ग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे एकसाता भित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी

कमेन्ट गर्नुहोस्