सभामुख र प्रधानमन्त्रीकै राय बाझिएपछि कस्ताे हाेला महान्यायाधिवक्ताकाे भूमिका ?

काठमाडौंः संसद् विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा बहस गर्ने विषयमा महान्याधिवक्ता कार्यालयकाे भूमिकाबारे चासाे उत्पन्न भएकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको घोषणा गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा एक दर्जन बढी रिट निवेदन परेका थिए । ती रिटहरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख तथा संसद सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

सर्वाेच्चमा परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रतिपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्चलाई जवाफ दिने क्रममा आइतबारका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सभामुखका तर्फबाट पेश गरिएको प्रत्युत्तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वाेच्चमा बुझाएको थियो ।

तर संसद विघटनको विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीकै मत बाझिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रधानमन्त्रीा पक्षमा गर्ने तर्क कमजाेर पर्ने देखिएकाे हाे । त्यसाे त महान्यायाधिवक्ताकाे भूमिका र अधिकारक्षेत्र भनेकै सरकारकाे कानुनी सल्लाहकारकाे हुन्छ । सरकारसँग सम्बन्धित निकायका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै बहस गरिन्छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीकै बचाउमा बहस गर्ने परम्परा छ ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, जुनसुकै दिन पनि फैसाला आउने संभावना

सभामुखकाे राय प्रतिक्रिया भने महान्याधिवक्ता कार्यालयबाटै सर्वाेच्चमा बुझाईएकाे थियाे । संसद् विघटन असंवैधानिक हो भन्ने सभामुखको मत रहेकाे अवस्थामा याे विशुद्ध राजनीतिक विषय हाे भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मतका पक्षमा बहस गर्न सरकारी वकिलहरुलाई अप्ठ्याराे पर्ने देखिएकाे हाे ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको जिकिरमा सैद्धान्तिक र कानुनी प्रश्नमै आधारभूत भिन्नता रहेको छ । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानविपरित भएको भन्दै संसद विघटनलाई संविधानको मर्मसँग जोडेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् । सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुन सक्ने संवैधानिक आधार रहेकोसमेत जिकिर गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीले इतिहासमा कलंकको टिका लगाएः प्रचण्ड

उता प्रधानमन्त्रीले भने यो विषय संवैधानिक भन्दा पनि राजनीतिक भएको जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरिएको हो भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकोले यस्तो निर्णयमा पुगेको भन्ने जवाफ फर्काएका छन् ।

तर, संविधानविद् भने अदालतमा संविधानका धारा र तथ्य बोल्ने तर राजनीतिक विषय होइन भन्ने तर्क गर्छन् । अदालतले राजनीतिक विषय अलग राखेर संवैधानिक विषय मात्र हेर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

महान्यायाधिवक्ताले मुलतः प्रधानमन्त्री तथा सरकारका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने भएकोले तर्क कमजाेर भएपनि प्रक्रियामा भने खासै असर नपर्ने केही बताउँछन् । संसद् सचिवालयले बहसका लागि आग्रह गरे भने गर्न सक्छ, नत्र अहिले सभामुखसँग राय र जानकारी मागिएको हो, मुख्यतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भएकोले सो बारेमा नै महान्यायाधिवक्ताको भूमिका रहनु तर्क पनि दिइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय होः वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल

अधिवक्ता अरुण पौडेले सरकारको मुख्य सल्लाहकार महान्याधिवक्ता कार्यालय रहेको बताउँछन् । त्यसकारण महान्याधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने उनको बुझाई छ ।

तर, संसद् सरकार नभएकोले महान्याधिवक्ता कार्यालयले सभामुखको पक्षमा बसह नगर्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारको मुख्य सल्लाहकार महान्याधिवक्ता कार्यालय हो । उसले सरकार (प्रधानमन्त्री कार्यालय)कै पक्षमा बहस गर्छ । संसद् सरकार हैन । त्यसैले सभामुखले छुट्टै वकिल राख्न सक्नुहुन्छ ।’

सभामुख सचिवालयले भने आफ्नाे बेग्लै कानुन व्यसायी हुने हुने बताएकाे छ । सभामुखले पेश गरेकाे जवाफमा समेत बेग्लै कानुन व्यवसायी हुने उल्लेख छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्