मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे एकसाता भित्र कारण पेस गर्न आदेश जारी

काठमाडौंः संसद् विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा एकसाता भित्र कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  अवहेलना मुद्दाः प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा काम चलाउन प्रधानमन्त्र केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति यादव

सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीलाई झिकाएको हो ।

निर्वाचन घोषणा गरेको र प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने कानुनविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्चको फैसला सामान्य हो, सरकार फेरिँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

कमेन्ट गर्नुहोस्