काठमाडौं । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा चलेका सयौं बहसका साक्षी हुन सुवास नेम्वाङ । पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको अध्यक्ष भएका नाताले संविधान निर्माणका हरेक जसो बहसमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
शासकीय संरचना र प्रणालीसँग जोडिएका कतिपय विषयमा नेम्वाङ आफै सक्रिय थिए । यी मध्ये एक थियो राजनीतिक स्थिरता हुने किसिमको शासकीय प्रणाली । जसको मुख्य वैचारिक पक्ष भनेको
परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्दा उन्नत र प्रगतिशील शासन व्यवस्था थियो । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य चाहिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता रोक्न र संसदवादमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा मानिने प्रचलनविरुद्ध नेम्वाङहरुकै पहलमा धारा ७५ र ७६ का प्रावधान विकसित भए ।
अहिले सुवास नेम्वाङ तिनै धाराहरु कुल्चिँदा पनि मौन छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नैपर्ने बाध्यतामा उनी छन् ।
तर त्यो बेला भने उनले स्पष्टसँग नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरेको कुरा बताएका थिए ।
त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए: संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो।
एउटा भिडियोमा उनले के कति कारणबाट त्यो मस्यौदाबाट हटाइयो पनि भनेका छन् ।
हेर्नुस् उक्त भिडियो
