विदेशमा रहेका नेपाली भन्छन्ः संसद् विघटन तानाशाहीको पराकाष्ठा

काठमाडौंः सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद चर्कँदै गएपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरिन् । साथै वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको मिति ताकिएको छ ।

संसद् विघटनका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकटहरू संसद् विघटनको बचाउ गरिरहेका छन् भने नेकपाकै अर्को समूह प्रचण्ड–नेपालहरू विपक्षमा छन् र सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसपालगायत नागरिक समाज पनि संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छ ।

यसबारेमा दर्जन बढी देशमा रहेका नेपालीहरू के भन्छन् छ ? उनीहरूलाई हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ  ?भनेर सोधेका छौं ।

एभरेष्ट दैनिकको सम्पर्कमा आएका अधिकांश विदेशमा रहेका नेपालीीहरूले संसद् विघटनको विरोध गर्दै पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले संसद् विघटन तानाशाहीको पराकाष्ठाभ भनेका छन् । तर, केहीले संसद् विघटनलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनमा जान सबैले तयार हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नरेश खपाङ्गी, बेलायत


यो अत्यन्तै प्रतिगामी, जनविरोधी, देश विरोधि कदम हो । यसले नेपाल जस्तो एउटा अल्पविकसित, विकासन्मुख मुलुकले विगत ६० बर्षमा पाएको ऐतिहासिक अवसर त्यतिकै खेर गएको छ । नेपाली जनतामा गणतन्त्र, लोकतन्त्र जनताको अभिमतद्वारा निर्वाचित सरकारले जनताको सुख शान्तिको निम्ति र विकास निर्माणका लागि केही गर्छ कि भन्ने आशा धर्मराएको छ ।

हंसराज ढकाल क्षेत्री, कतार


संवैधानिक र लोकतन्त्रको मर्मका हिसाबले प्रधानमन्त्रीको संसद भङ्ग र मध्यावधी चुनाव गर्ने कदम विल्कुलै उचित छ भन्ने मेरो ठम्याई हो । लोकतन्त्रमा जनताको फैसला नै सबैभन्दा उत्तम फैसला हुन्छ । चुनावका लागि सबै जनता र पार्टीहरुलाई हार्दिक अपील गर्दछु ।

थमकुमार गिरी, कतार


संसद अहिले नै किन भंग गरियो भनेर दिइने बनावटी र आ–आफ्नो स्वार्थअनुसारका थुप्रै कुतर्कहरु होलान । संसद विघटनको विपक्षमा उभिनु प्रचण्ड–माधव समूहको समर्थन गर्नु होइन । सत्तामा गोरा आउँन कि काला, त्यसले आम जनतालाई कुनै फरक नपार्ला तर ऐन संविधान मिचिनुले देशमा कानूनको शासन कमजोर हुन्छ, हुकुमी शासनको राज हुन्छ । संविधान मिचिनाले देश अराजकतातर्फ जान्छ । जसले जे गरे पनि हुने परिस्थिति निम्तिने खतरा बढेर जान्छ ।

विचाराधीन रहेको संसद् विघटनको मुद्दाले यदि यदी विघटनलाई सदर गरियो भने विघटनले संवैधानिक मान्यता पाउने छ र विघटन आगामी दिनको लागि समेत नजिर र परम्परा बन्ने छ । देशमा पुन अस्थिरता स्थापित हुनेछ । त्यसैले अदालतको ध्यान संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनातिर आकर्षित गराउनका लागि पनि संसद विघटनविरुद्ध सम्पूर्णले आवाज उठाउन आवाश्यक छ ।

संसद् विघटन अर्ध विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो । सत्तालोलुपताको पराकाष्टा हो । आफ्नो टाउको फुटे मितको टाउको बेलैसरी सम्झने आत्मकेन्द्रित सोचाइको परिणाम हो । सत्तालाई देश र जनता भन्दा ठूलो सम्झने क्षुद्र चिन्तनको परिणाम हो । को कस्को पक्षमा छ, को विपक्षमा छ भनेर होइन, संसद् विघटन देशहितको पक्षमा छैन भन्ने कित्तामा उभिनु नै अहिले आवश्यकता हो ।

याे पनि पढ्नुस  शहीदले देखाएको मार्गदर्शनका कारण जनताले सुखी जीवन पाएका हुन्ः प्रधानमन्त्री ओली

सुघीर राना, सभापति, जनसम्पर्क समिति फ्रान्स
नेपाल संविधान २०७२ को भावना विपरित आफ्नो अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्दै झन्डै दुइ तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री नै आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकी संसद् विघटनतर्फ उन्मुख हुनु मुलुकका लागी दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्रीको यस असंवैधानिक कदमको घोर भर्त्सना पनि गर्दछु ।

सुरेन्द्र मान अमात्य, अध्यक्ष, राप्रपा यूरोप तथा केन्द्रीय सदस्य ब्रसेल्स, बेल्जियम


अन्यौल राजनितिक परिस्थितिमा अल्झिएर सरकार चलाउनुभन्दा ताजा जनादेश लिनु नै उत्तम उपाय जस्तो लाग्दछ । किन कि आफ्नै दलका नेताहरुले सरकार ढाल्ने षडयन्त्र गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को विकल्प रोज्नु ठिकै हो । यो विषय अदालत पुगिसकेकोले अदालतले जे फैसल गर्छ, त्यसैलाई मान्नुको विकल्प छैन ।

गंगाधर गौतम, जनसम्पर्क समिति यूरोप, महामन्त्री, विदेश संयोजक नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाली कांग्रेस


नेपाली जनताले दिएको जनमतको उपहास गर्दै गैर संवैधानिक, जिम्मेवार, आवेग र विचलित मानसिकताबाट संसद् विघटन गर्नू निन्दनीय छ । कोभिड–१९ का कारण वर्तमान असहज परिस्थितिमा नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागी समर्पित हुनुपर्ने सरकारको आर्थिक रुपमा अर्वौको लागत लाग्ने निर्वाचनको घोषणा हास्यास्पद छ । कमिसन, भ्रस्टाचार, लुट, हत्या, हिंसा र बलात्कारलाई सस्थागत गर्दै गएको ओली सरकारले गरेको यस कदमलाई घोर भत्र्सना गर्दछु ।

पेम्बा गोले शेर्पा, बेल्जियम, जनता समाजवादी यूरोप अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य


संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक काम देश, जनता र लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्नु हो । प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान अधिनायक हुने चाहाना व्यक्त गर्नु हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद र देशको संविधानको दुरुपयोग गरेकै हो । ३ करोड नेपाली जनता र इतिहासले कदापी क्षमा दिने छैन ।

दिलकुमार पाख्रिन, कुवेत


१० बर्षे जनयुद्धसंगै हजारौं जनताको रगत र पसिनाले लेखिएको संविधानलाई पैंतालाले कुल्चिएर संविधानको प्रत्येक धाराको अक्षर अक्षरलाइ अपमान गर्दै एकल तानाशाह प्रवृत्तिमा गरिएको संविधान विघटन, असंवैधानिक मात्र होइन तीन करोड जनताको मतको अपमान पनि हो । यो माफि लायकै छैन । यसका विरुद्ध सबै राजनैतिक दल, बौद्धिक वर्ग, कानून व्यवसायी तथा मानव अधिकारवादी संगठनहरु एक हुन जरुरी छ ।

माधव पौडेल, कुवेत


आफ्नो पद जोगानको निम्ति शक्तिको दुरुपयोग गरेर जस्तो सुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने, सर्वोच्च संविधानको अपमुल्यान गर्ने लाजमर्दो कार्य ।

आनन्द आचार्य, कुवेत 


संसद् विघटनकोे प्रस्ताव अगाडी सारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई म जन सर्वोच्चता माथिको ठाडो प्रहार भन्न रूचाउँछु । संविधानमा नै नभएको प्रावधानलाई प्रधानमन्त्रीमा निहीत अधिकार भनेर संसद् विघटन गर्नु तानाशाहको पराकाष्ठ हो ।

माधव शर्मा, कुबेत


यो असंवैधानिक साथै अप्रजातान्त्रिक कदम हो ।

लुमाकान्त पुन मगर, कतार


आफ्नो पार्टीभित्रको भागबन्डा मिलाउन नसकेर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीति, कानुन बनाउने जनताका समस्याहरुको बारेमा छलफल गर्ने र सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने व्यवस्थापिका संसद् विघटन गर्ने कदम असंबैधानिक हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यस अधिनायकवादी शैलीकाविरुद्ध गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने विश्वभरिका नेपालीहरु एक ढिक्का भएर प्रतिरोध गर्न अनुरोध गर्दछु ।

याे पनि पढ्नुस  ओली-प्रचण्डबीचको निर्धारित बैठक स्थगित

सुजनशेर राई, साउदी अरब


यो असंवैधानिक कदम सच्चाइयोस् । जनताको जनादेशलाई ग्रहण गरि देश विकासमा लागोस केपी सरकार ।

उदयराज गौतम, अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली एकता मन्च डेनमार्क
संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति तोकिएको छ । यो कदम पूर्णतया संविधानको प्रावधान विपरित छ । अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन र यो कुनै खालको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हेतुले गरिएको काम होइन । यसका विरुद्ध सबै आन्दोलनमा जानुपर्छ ।

सुबाश पोखरेल, स्वीटजरल्याण्ड, साविबक नेकपा एमाले यूरोप सचिब
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम बहुलठ्ठीपन, सनक, तानाशाही, प्रतिगमनकारी, उदण्डकारी मात्रै छैन, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन ।

त्यसैले यो कदम प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य छ ।

यज्ञराज सुवेदी, अध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरिया
यो विवादस्पद नेपाली राजनीतिक विषय भएकोले धेरै बोल्ने मन छैन ।

पुर्ण बहुमत भएको संसदलाई विकल्प नदिई भंग गर्नु ठीक कदम त होइन तर यसमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उनकै पार्टीका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् ।

गिरिराज कुँवर, विभागीय सदस्य तथा महासमिति सदस्य, जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग
प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनता र माटो माथि न्याय गरेनन् । संविधानको गलत व्याख्या गर्दे गरिएको संसद् विघटन गलत छ । यस्तो गलत नियत र प्रवृत्तिबाट उठेर न्यायालयले न्याय गर्ने विश्वास गर्दछु ।

आफुले गरेको गलत निर्णयलाई जोगाउनका लागि न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु लज्जास्पद छ ।

खगेन्द्र बुढामगर, केन्द्रिय सदस्य, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च दक्षिण कोरिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चलिरहेको सामान्य बहसलाई महाभारतको कारण देखाउदै आफू तानाशाही निरंकुश शासक बन्ने चाहनाले जनप्रतिनिधिको निर्णायक थलो विघटन गरेका छन्।

संसद नेकपाको मात्र होईन, प्रतिपक्षलगायत सबै दलको हो । सबैको साझा संसदलाई कसैको अहंकार घमण्डको भरमा बाउको बिर्ता जस्तै गरि जे पनि गर्ने अधिकार छैन । यो जनताले दिएको जनमतको अपमान हो । देश र जनताप्रति घात हो र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ठूलो प्रहार गर्नु हो । यस प्रकारको गलत कार्यको घोर भर्सना गर्दछु । संसद् पुनः स्थापना हुनुपर्छ । अदालतबाट संसद् पुनः स्थापना हुन सकेन भने सडक संघर्षमार्फत एकदिन जनताले तानाशाही प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाएरै छाड्ने छन् त्यसपछि संसद् पुनः स्थापना हुनेछ । जनता नै जनार्दन हुन् । जनताले नै सत्य र न्यायको पक्षमा फैसला गर्छन् । जनताको विरुद्धमा जाने कुनै शक्तिशाली शासन संसारमा टिकेको उदाहरण छैन ।

दिलिप धिताल, अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च दक्षिण कोरिया
संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिले नै भक्षकको रूप धारण गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनको बाटोमा धकेलि दिँदा सम्पुर्ण प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने खतरा बढिरहेको छ । यतिबेला मुलुक गम्भीर संवैधानिक संकटमा रहेको छ ।

वर्तमान नेपालको शासकीय व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित र संसदबाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चुनिने अभ्यास रहेको हुदाँ हाल अल्पमतमा रहेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीले म्यादी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु समेत घोर आपत्तिजनक रहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  नेकपा स्थायी समिति बैठक २ दिनका लागि स्थगित

दर्पण गुरुङ, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रवासी संगठन नेपाली समाज दक्षिण कोरिया
यो असंवैधानिक र निन्दनीय छ । जनहित र राष्ट्रिहित विपरित छ । प्रतिगमनकारी र राष्ट्रघाती कदमको विरोध गर्दै सच्याउन माग गर्दछु ।

यसका विरुद्ध सबै नेपालीलाई एकजुट हुन अपील गर्दछु ।

सुदिप कार्की पुर्व अध्यक्ष एनआरएनए एनसीसी युएई
संविधानको भर्याङ चढेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुने । अनि शिखरमा पुगेपछि भर्याङ भाँचिदिने ? संविधान मिच्ने प्रम र त्यसको साक्षी बस्ने राष्ट्रपतिलाई गच्छेअनुसार न्यायालयबाट सजाय हुनपर्छ ।

नभए यो राजनिती कु निरंकुश र तानाशाहीमा परिणत हुनेछ । अर्को हिटलर जन्मिने छ ।

पासाङ शेर्पा, उपाध्यक्ष, एनआरएनए एनसीसी तथा पुर्व अध्यक्ष आदिवासी जनजाती महासंघ युएई
‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भने झै सबैले आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गरिदिनाले परिस्थितिमा असामान्य भएको हो ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना नै नगरी (प्रक्रिया नपु¥याइ) ताजा जनमतको लागि भनेर संसद भंग गर्नु सिधै असंवैधानिक कदम हो ।

बाबुराम विश्वकर्मा, अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली एकता मन्च युएई
आफनो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहलाई बहस र छलफल गर्न छाडेर संसद् विघटन गर्नु प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र असंवैधानिक कदम हो।

जनताले नेकपालाई पूरा पाँच वर्षको लागि दिएको मतको अपमान गरि कोरोनाले आम जनता मरिरहेको वेलामा जनताको स्वास्थ्यको खोप किन्नुपर्ने राज्यको ढुकुटी केपी ओलीको सनकको भरमा निर्वाचनमा खर्चिनु देश र जनताको लागी अत्यन्त दुः खद् कुरा हो ।

आस्था बिन्दु मल्ल, सभापति, जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरिया 
संसद् विघटनकोे प्रस्ताव अगाडी सारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।

आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वको परिणाममा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति निन्दनीय छ । दुईतिहाइ मत पाएर बनेको सरकारका प्रमुख जब आफ्नो प्रतिष्ठा नै गुम्ने हिसाबले झगडा र विवादमा लाग्छन्, त्यो अवस्थालाई राम्रो भन्न सकिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको छिनोफानो गर्न सकेन भने देशको अवस्था अत्यन्त खराब हुनेछ । सबै दलका राजनीतिज्ञहरूको सामूहिक दायित्व देशमा खराब अवस्था आउन नदिनु हो । आशा गरौं, सर्वोच्च अदालत र निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूको बलमा सम्बन्धित सबै पक्षले अहिलेको गतिरोधको अन्त्य गर्नेछन् ।

भक्त गुरुङ, विद्यावारिधि सोधकर्ता, बेलायत, पूर्व अनेरास्ववियु केन्द्रीय उपाध्यक्ष
ताजा जनादेशको लागी निर्वाचनमा जाने कुरा अस्वभाविक रुपमा लिइरहनुपर्ने देखिँदैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई स्वागत नै गर्न सकिन्छ ।

प्रेम कुमार विक, कतार
जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो । जोक जोक हुन्छ, त्यो विचार होइन । आज त्यही जोक चलेको छ, जुन केही दिन मात्र हो । जनता र देशको हितमा सबैले काम गर्नुपर्छ ।

केजिन राई (युरोप), हरिकृष्ण न्यौपाने (कुवेत), रन्जन राज कुवर (दक्षिण कोरिया ), हरि नेपाली ( युएई) कुमार कार्की (साउदी अरब)बाट सहयोगमा तयार पारिएको ।

कमेन्ट गर्नुहोस्