प्रदेश २ सरकारद्वारा जथाभावी रकमको दुरुपयोग

काठमाडौंः प्रदेश नम्बर २ सरकारले जथभावीरुपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धताविरुद्ध अनियमिततवरले सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै जथाभावीरुपमा भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरु लाखौँ रुपैंया अनुगमनको नाममा भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको छ ।

मन्त्री रामनरेश राय यादवले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले मन्त्री रामनरेश राय भन्दा एक कदम अगाडी नै देखिएका छन् । उनले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुलेका छन् ।

यसरी जनताको करको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रीले सरकारको ढुकुटी रित्याउने कार्यमा लागिपरेका छन् । मन्त्रीले छोरा देखि अंगरक्षक र चालकसम्मको नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ताको नाममा दुरुपयोग गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले आफ्नो छोरो दिनेश कुमार यादवलाई नै स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । स्वकिय सचिवको रुपमा रहेका मन्त्रीको छोरो दिनेश यादवले समेत लाखौ रुपैंया अनुगमनको नाममा भत्ता बुझेका छन् । उनले १ लाख ८५ हजार ६सय रुपैंया अनुगमन भत्ता गत एक वर्षमै बुझे ।

राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा राखेर रमेश कुमार मण्डलको नाममा गत एक वर्षमा १ लाख १४ हजार रुपैंया अनुगमन भत्ता बुझेका छन् ।

मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा उनीहरुको स्वकीय सचिवले अनुगमन भत्ता मात्र बुझ्ने कार्य गरेका छैनन् । मन्त्रीहरुका अंगरक्षक तथा चालकहरुले समेत लाखौँ रुपैंया अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । मन्त्री यादवका अंगरक्षक विमल खतिवडाले ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ र अर्का अंगरक्षक रविकान्त चौवेले ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै मन्त्रीकै अंगरक्षक रहेका मानबहादुर राणाले भत्ताको नाममा ६८ हजार रुपैयाँ २ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

त्यस्तै राज्यमन्त्री मण्डलका अंगरक्षकद्वय रामशरण कुमालले १ लाख २० हजार ९ सय र हरेराम यादवले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

मन्त्रीको चालक धिरु झाले १ लाख १६ हजार ५ सय ५० रुपैंया, राज्यमन्त्री मण्डलका चालक संजयकुमार यादवले ९५ हजार २ सय ५० रुपैया अनुगमन वापतको भत्ता बुझेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको विकास र सौन्दर्यकरणको नाममा प्राथमिकता पाए अनुसार मन्दिर, मस्जिद र विभिन्न सानातिना पिसीसी ढलान बाहेक केहि कार्य गर्न नसकेको सरकारले जनताको करको रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरुको अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा जनतालाई भ्रममा राख्न र शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको दुरुपयोगको भण्डाफोर हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले प्रदेश सरकारले अनुगमनको रकम बुझेपनि विकास निर्माणको कार्यको नाममा आवश्यक आधारभुत कार्यहरु गर्नबाट पञ्छिनु गलत रहेको र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्