मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले पठाएका पत्रमा फरक भाषा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका दुईवटा पत्रको व्यहोरा फरक भएको खुलासा भएको छ ।

गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट दुईवटा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।

एउटा पत्र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले लेखेका थिए भने अर्को पत्रमा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर दुबैपत्रमा शुरु व्यहोरा भने फरक छ ।

सर्वोच्चबाट गत २३ गते सक्कल फिर्ता लिएको विषयमा अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको सुनुवाईका क्रममा बहस गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले सक्कल प्रति फिर्ता बुझाएको हो ।

यसअघि मन्त्रीपरीषदको निर्णयमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो । पौष ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि मुख्यसचिवले पठाएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको शुरु प्यारा यस्तो छ ः

प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति तोकने विषय म.प.बै.सं. ५५÷२०७७ मिति २०७७।९।५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश हुँदा त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोले सोबमाजिम कार्यान्वयन हुन नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावलीको नियम २९ बमोजिम अनुरोध गरेको छु ।

यो पत्रको व्यहोरामा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नगरिएको तर राष्ट्रपति जारी सूचनामा भने संविधानको धारा उल्लेख गरिएकोले कानुनविदहरुले त्यससम्बन्धमा प्रश्न उठाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा भने संविधानको धारा प्रयोग गरेर निर्णय पठाइएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा भने शुरु प्याराग्राफमा नै भाषा फरक देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ः

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।९।५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रोृ आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका बिभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी तथा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते दोश्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्दछु ।

मन्त्रीपरिषदको एउटै निर्णयमा एउटामा संविधानको धारा उल्लेख गरिनु र अर्कोमा नगरिनुले आशंका जन्माएको छ । मुख्यसचिवले पठाएको निर्णय मन्त्रीपरिषदको निर्णय आधिकारिक मान्ने या प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको निर्णयलाई आधिकारिक मान्ने विषय पेचिलो बन्न सक्छ ।
त्यसो त मन्त्रीपरिषदका हरेक निर्णय मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेपछि प्रमाणिकरण भएको मानिन्छ ।

सरकारले बुझायो सक्कल प्रति

यसैबीच सरकारले सर्वोच्चबाट गत माघ २३ गते फिर्ता ल्याएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सक्कल प्रति आइतबार सर्वोच्चमा फिर्ता गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयको सक्कल प्रति हराएको भन्दै अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिएको जवाफ पाइएको थियो । यद्यपी सर्वोच्चमा बुझाइएको सक्कल प्रति फिर्ता लिन नमिल्ने बरु आवश्यक परे त्यसको प्रतिलिपी माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ताहरुले बिरोध गरेका थिए ।

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्