इजलासको चासोः सरकारकाे विकल्प नभए बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? (भीमार्जुन आचार्यसँगको सवालजवाफसहित)

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सुनवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कानुनी आधारबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दावीको व्याख्यामा चासो दिएको छ । सरकारको विकल्प नभएको अवस्थामा संसद विघटन गर्न पाइन्छ या पाईदैन भन्ने प्रश्नको छिनोफानोमा इजलासले चासो देखाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको अर्को विकल्प नभएकोले विघटन गरेको तर्क दिँदै आएका छन् ।

आइतबारका दिन अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरलले बहस गरिहँदा इजलासकले यो विषयमा नै बढी प्रश्न गरेको थियो ।

सुनुवाइको पहिलो दिनदेखि नै ‘सरकारको विकल्प’ को सवालमा ज्यादा रुचि राख्दै आएको देखिन्छ । खासगरी, प्रधानन्यायाधीश जबराले अपवादबाहेक बहस गर्ने हरेक कानुन व्यवसायीलाई ‘बहुमत प्राप्त दलको नेताले म सरकार चलाउँदिनँ, निर्वाचनमा जान्छु भन्न किन नपाउने ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दलको विकल्पमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना थियो कि थिएन भनेरसमेत प्रश्न सोधिरहेका छन् । गत पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या र उनीहरूको नामावलीसमेत मागेको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव र दलीय अंकगणित केलाउन यो विवरण मागिएको हो । किनभने सत्तापक्षले सरकार ढलेको भए अर्को सरकार गठनको विकल्प नै नभएको दाबी गरिरहेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरू भने यो सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भन्ने विषय दलीय अंकगणितभन्दा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रकै अभ्यासबाट निचोड निस्कनुपर्ने बताउँछन् । आफ्नो दलभित्रको असहयोग भएको र अर्को सरकारको विकल्प नभएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी भए पनि संसदीय अभ्यासबाट त्यसको पुष्टि हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको मत छ । बहसका क्रममा संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि दुई आधारमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने बताए ।

धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिन्छ, जहाँ प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष भनेर लेखिएको छ । अर्को, धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटनकै व्यवस्था छ । अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अविश्वासको सामना गर्न नपरेको र बहुमतकै सरकार निरन्तर भएको बताउँदै उनले यस्तो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

पढ्नुस बार र बेन्चबीचको सवालजवाफ

सपना प्रधान मल्ल : तपाईँले भनेको ०४७ साल, ०५३ साल र अहिलेको संविधानको ०७६ मा सार्थकता के?

भीमार्जुन : श्रीमान् ५३ र ५४ को कुरा संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको हो। अहिलेको ७६(७) भनेको कस्तो अवस्थामा वाध्यात्मक विघटन भन्ने छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अवस्था छैन।

सपना : भनेपछि ७६ को ७ चाहिँ प्रयोग गर्नै सक्दैन। त्यो धाराको प्रयोग कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न नपाउने?

भीमार्जुन : प्रोसेसमा जानुपर्यो नी श्रीमान्। पहिलेको संविधान अनुसार पिएमले पाउँथे। अहिले पाउँदैन।

सपना : सिच्युएसन एबल्ट हुनुपर्यो। एबल्ट भइसकेपछि त्यो धाराको एक्युनरी मान्ने हो?

भीमार्जुन : प्रधानमन्त्रीले जवाफमा विघटन गर्ने अधिकार कार्यकारीलाई हो भन्नुभएछ। ८५ ले यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष रहनेछ भन्ने छ। मैले चाहेमा भन्ने कहीँ छ? संसद् चल्न दिएको मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो भन्ने सवाल कहीँ छ संविधानमा? षडयन्त्रपूर्वक मलाई फालिन्थ्यो भन्ने संविधानमा कहीँ छ? संविधानले नै अगावै विघटनको भएको बाहेक यो प्रतिनिधिसभाको ५ वर्ष भनेको छ। अगावै विघटन दुरुपयोग हुने ठानेर संविधानसभाले के थपियो भने यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक। यस संविधानमा विघटन हुने एउटा मात्रै व्यवस्था छ। ३०८ धाराको यो संविधानमा धारा ७६ (७) ले मात्र अगावै विघटनको परिकल्पना गरेको छ। तर संविधानको व्याख्या गर्दा के भनियो भन्दा…

प्रधानन्यायाधीश जबरा : यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निवेदन गर्दा नै स्वीकारहाल्नुभो नी। ७६ (१) (७) र ८५ भनिसक्नुभयो।

भीमार्जुन : उहाँले अर्को सिद्धान्त र हाम्रो सिद्धान्त फरक भन्या छ।

जबरा : होइन अरु धाराबाट उहाँले निवेदन गर्नु भएन नि। ८५ गरिहाल्नुभयो। विघटन गर्ने धारा कुन छ भन्दा ७६ उहाँले गरिहाल्नुभयो।

भीमार्जुन : प्रधानमन्त्रीले फुल मेजोरिटी मैले होल्ड गरेको छु। भोलि हाउस नै भएको भए पनि अर्को वैकल्पिक सरकार कहाँ बन्थ्यो होला र? कानुनी कुरा त छोडिदिनुस् उहाँले कसरी भन्नुसक्नुभयो। पिएमको लेभल यो हो? आधार के छ? उहाँ उपधारा १ मै रोकिइसक्नुभयो। त्योभन्दा यता २, ३, ४, ५ आउनै पाउनुहुन्छ। धारा ७ कसरी प्रयोग भयो?

जबरा : उदाहरणका लागि उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन र?

भीमार्जुन : पाएन। विश्वासको मत पाएन भने ३ मा जानुपर्‍यो।

जबरा : ३ को अवस्थै छैन भने मेजोरिटीले हुँदैन। सुन्नुस्, मेजोरिटी भन्या बराबर पनि हुन्छ नि। मैले तपाईलाई उदाहरण मात्र दिएको। तर नहोला। दुईटा दलले ६०/६० पुर्‍यायो। मेजोरिटी कसैको भएन भने ३ बमोजिम सरकार बन्यो। अब ३ मा तपाईलाई मेजोरिटी छँदैछैन। बराबर छ। यो भयो भने ४ पटक पिनाकल हुँदैन? नत्र हामीले २ बाट तीनमा जानलाई मेजोरिटी त देखिनुपर्‍यो नी। नहुन पनि सक्छ नी।

भीमार्जुन : हामीले यस्तो सोच्नै पाइँदैन। काल्पनिक कुरामा अदालत जानै हुँदैन।

जबरा : संवैधानिक व्यवस्था पनि काल्पनिक हुनसक्छ र?

भीमार्जुन : हाउस एक्टिभ गरेर श्रीमानले गरेको प्रश्नमा हाउसले भन्नुपर्छ।

जबरा : यो मैले भन्न खोजेको होइन। हाउसको कुरा छोड्दिनुस्। हाउसको कुरा गरिराछैन के। जस्तो अहिले तपाईँ सारमा गएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसकेमा विघटन हुन्छ भनिसके पछाडि ७६ (७) (५) मा गयो। त्यसपछाडि (३) मा गयो। २ मा गयो। १ मा गयो। हाम्रो प्रेडिक्‍ट। सोध्या हो के।

भीमार्जुन : संविधानले मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरेको छ। मेजोरिटीको सरकार हुन्छ। संविधानको समय सीमाका रुपमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। मेजोरिटी, दुई पार्टी, ठूलो पार्टी र यो पनि भएन भने एउटै व्यक्तिले मेजोरिटी जुटाएर उपधारा ५ बमोजिम गर्न सक्छ। यी अप्सनहरु नदिएर, हाउसमा नगएर मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) मा गएर सिधै विघटन गरिदिने। यदि श्रीमान् त्यस्तो हुन्थ्यो भने त श्रीमानले गरेको प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न काल्पनिक थिएन। उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेर जुनसुकै प्रकारको प्रधानमन्त्रीको अप्सनको अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो संसद् विघटन हुँदैन। श्रीमान् तपाईँ यो विषयमा प्रवेश नै नगरी प्रिएज्मसन गर्ने? धारा ७६(१) को अधिकार? गजब छ।

जबरा : मैले तपाईँलाई भनेको छैन। मैले भन्या ७६(७) ले नै विघटनको व्यवस्था गर्‍या छ भनेको हो।

भीमार्जुन : उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा श्रीमान् जुनसुकै सरकार वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन। प्रधानमन्त्री बन्ने सबै अप्सन अन्त्य भयो भने अनि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने छ।

जबरा : तपाईँको भनाई चाहिँ जुनसुकै सरकारले पनि संसदमै गएर फेस गरिपछि मात्र त्यो स्थितिबाट बन्दै भन्ने हो?

भीमार्जुन : होइन।

तेजबहादुर केसी : ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढीमा हुने भन्या छ त्यसमा ७६(३) बमोजिम सक्छ कि सक्दैन।

भीमार्जुन : सक्छ। किन सक्दैन।

केसी : त्यो सावित भयो भने त ७६ (३) बमोजिम सरकार बन्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।

हामीले संविधानमा मेजोरिटी र ठूलो दलमात्र होइन श्रीमान् एक जना व्यक्तिले पनि मेजोरिटी दिनसक्छ भन्यौँ। त्यतिमात्र होइन उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्यौँ। संविधानमा एक शब्‍दको पनि अर्थ हुन्छ।

जबरा : ७६ (७) को व्यवस्था भनेको सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने हो?

भीमार्जुन : विल्कुल। संविधानले भन्दैन। किनभने ०४७ सालको संविधानको ५३(४) ले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले विघटन गर्ने भन्ने थियो। तर अहिले धारा ७६(७) एउटै होइन।

अनिलकुमार सिन्हा : ७६(५) बमोजिम २ मा जानुपर्ने कुरा के हो? २ र ३ मा घुम्नुपर्ने हो कि कस्तो हो?

भीमार्जुन : अप्सन भयो भने मात्र होइन कि नभए पनि खोज्नुपर्छ।

जबरा : मेरो एउटा प्रश्न, जुन अहिले प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति छन् त्यो उपस्थिति कानुनी हो, अदालतले न्यायिक जानकारी लिनुपर्ने विषय हो कि होइन?

भीमार्जुन : विल्कुल हो। अदालतले हेर्नुपर्छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्