संसद् विघटनः प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक बौद्धिकताको भर

पुस ५ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि एकातिर नेपालको राजनीति फेरि अनिश्चित अस्थिरतातिर धकेलिएको छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयनको क्रममै चोट पुगेको छ । धर्म निरपेक्षतासहितको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै षड्यन्त्र भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने गरि पाँच बर्ष म्याण्डेट पाएको नेकपा सरकारले दुई बर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद् विघटन गरिदियो । पार्टी झगडा बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिममा संसद् नै विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनको सङ्गघारमा उभिएको छ । निर्वाचन आयोगको वैधानिकता भने दुबै पक्षले कुरिरहेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै शक्ति आफुमा केन्द्रित गर्न थालेदेखि बेला मौकामा संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेश हुँदै, संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गरि अन्तिममा संसद् विघटन गरेर तानाशाही प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटन असंवैधानिक र निर्वाचनको घोषणा संवैधानिकः उपसभापति निधि

करिब दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेर आफुलाई सत्तासिन गराउने जनमतलाई बेवास्ता गरेका छन् । विभिन्न काल खण्डमा भएका युद्ध, संघर्ष र आन्दोलनको भावना र २०७२ सालको संविधानको मर्ममाथि नै आघात पुगेको छ । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार भए पनि अहिलेको संविधानले त्यसस्मा पुर्ण अधिकार भने नदिएको अवस्था हो । त्यसैले अहिलेको शासन पद्धतिलाई परिवर्तनशिल संसद् मान्ने गरिएको छ । तर ओली सरकारबाट २०७२ सालको संविधानलाई समाप्त गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  भूगोल सानो हुँदैमा कुनै राष्ट्र सानो हुँदैनः प्रधानमन्त्री ओली

राष्ट्रपति कार्यलयबाट जारी भएको विबज्ञप्तिमा आएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गरिएको भन्ने कुरा यथार्थमा भ्रम छ । किनभने यो सरकार न अल्पमतको हो न यसमाथि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्था नै छ । गणतन्त्र र संविधानको मर्मप्रति थोरै मात्रै विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री विधि– विधान अनुसार नै चल्नुपर्छ । नेकपा भित्रको समस्या पार्टी भित्रै विधि पद्धतिबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीले बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक, अध्यादेशबारे के होला निर्णय ?

संवैधानिक प्रावधान र मर्मको रक्षा गर्ने कि त्यसको विरुद्धमा उभिएका प्रधानमन्त्रीको एकलौटी चाहानालाई संसदीय परिपाटी वा कुनै योजनाबद्ध बाहानामा सदर गर्ने भन्ने बिषय संवैधानिक इजलास संयोजक समेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक बौद्धिकतामा भरपर्छ ।

आशा गरौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो असंवैधानिक कदमप्रति सर्वोच्च अदालतले यथार्थ र विवेक पुर्ण तरिकाले निर्णय गर्नेछ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्