संसद् विघटनमा अर्को किर्तेः पुस ५ गतेको मिति राखेर शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्र पेस गरेका हुन् ।

बिहीबारको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्र प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि इजलासले महान्यायाधीवक्तालाई राजपत्र छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको थियो ।

सरकारले पुस ५ गतेकै मिति राखेर शुक्रबार मात्रै विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको तथ्य फेला परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि रातारात अपेडट गरेको पाइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनः प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक बौद्धिकताको भर

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाको मिति भने पुस ५ गतेकै राखिएको छ । तर राजपत्रमा शुक्रबार बिहान ६ बजेर ५१ मिनेटमा मात्र अपडेट गरेको पाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गर्दा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभटेको भन्दै खरेललाई कहाँबाट ल्याउनुभयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । खरेलले भने कार्यालयमा बसेर खोज्दा आफूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखेको जवाफ दिएर टार्ने प्रयास गर ।

यसले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छाप्दा राजपत्रमा किर्ते गरेको पाइएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  संसद् विघटनविरूद्व बोल्नेलाई धम्क्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्न ओलीलाई चेतावनी

मुद्रण विभागका अधिकारीले पनि शुक्रबार मात्रै उक्त सूचना राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘मकहाँ हिजो आएको थियो, मैले आज बिहान बेवसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ मुद्रण अधिकृत अनिता रेग्मीले भनिन्, ‘त्यो अपलोड गर्ने काम मेरै हो, हिजो आयो, मैले आज अपलोड गरेँ, कुरा यति नै हो ।’

माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचना २४३३१ क्रमसंख्यामा छापिएको थियो । पुस ५ गतेको संसद् विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम संख्या भने २४३३२ छ। अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रम संख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाको भन्दा बढी छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन गरेकी थिइन् । नेपाल सरकारका निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएसम्म कार्यान्वयनमा आएको मानिँदैन ।

यसबारे व्यङ्ग्य गर्दै पूर्व मन्त्री रहेका नेकपा नेकपा नेता योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हतार हतार पुरानो मितिमा छापेर राजपत्र ल्याएर फेरी फायलमा राखियो, किर्ते काम ? तिम्रो लाज छोप्न अझै कति टालो जोहो गर्नु पर्ने हो ? लज्जाबोध !’

हेर्नुहोस् पुस ५ गते र माघ ५ गते प्रकाशन भएको सामाग्री:

 

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्