आधिकारिकताको विवाद पनि अदालत पुग्ने संकेत, निर्वाचन आयोगले दुबै पक्षको दावी अस्वीकार गर्ने

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारितासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।

प्रचण्ड–माधव तथा ओली पक्षले विवरण अद्यावधिकको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निवेदन र बिभिन्न बैठकहरुको निर्णयमाथि आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेपछि विवाद अदालत जाने देखिएको हो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको शुरु विधान अनुसारको बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूसँग रहेको र केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कार्वाही गरेकोले सोही बमोजिमको विवरण अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । यसैगरी ओली पक्षले समेत प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसिएको र केन्द्रीय समितिमा सदस्य संख्या थप गर्ने निर्णयको प्रतिलिपी आयोगमा बुझाएको थियो ।

तर आयोगले भने दुबै पक्षको दावी पार्टीको मूल विधान अनुरुप नमिलेको भन्दै पार्टी विभाजन नभएको र कुनै पनि पक्षलाई आधिकारिक मान्न नसकिने निष्कर्श निकालेको अनौपचारिक श्रोतको दावी छ ।

यो अवस्थामा नेकपाको विवाद समेत सर्वोच्च अदालत पुग्ने देखिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा ९२० र ९३० मा व्यवस्था छ ।

दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेपछि आगले दुवै पक्षको त्यस्तो आग्रहलाई पुस २३ गते अस्वीकार गर्दै त्यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो । पार्टीमा गरिएका फेरबदल विधानसम्मत सुधार गरिए मात्रै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न सकिने जानकारी आयोगले दुवै पक्षलाई पत्रमार्फत दिएको थियो । सात दिनको समय दिएर आयोगले दुवै पक्षबाट जवाफ मागेको थियो ।

पुस २९ मा दुवै पक्षले आयोगलाई पठाएको जवाफमा आ–आफ्नो समूहले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तथा त्यसले गरेका निर्णय वैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । आफ्नो पक्षको निर्णयलाई आधिकारिक मान्न र त्यसैअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । ओली वा दाहाल–नेपाल पक्षले गरेका पछिल्ला दाबी पनि विधानसम्मत नदेखिएकाले उनीहरूले गरेको मागअनुसार दलका विधान वा पदाधिकारीको फेरबदल स्वीकार हुने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।

तत्कालीन दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ जेठ ३ गते नेकपा बनेको थियो । एकीकरणका बेला दलले दिएको विधान, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, अध्यक्षमा ओली र दाहाल, महासचिवमा विष्णु पौडेललगायतका पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नमानिने आयोग स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

नेकपाका दुवै पक्षले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबीमा प्रवेश नगरी पार्टीमा गरिएको हेरफेर अद्यावधिक गरिदिन दबाब आयोगमाथि दिँदै आएका छन् । दलको विधानमा रहेको पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको, पार्टीको बैठक बोलाउने प्रक्रिया विधानअनुसार नमिलेको, विधान संशोधन वा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने विषय विधानमा उल्लेखित प्रावधानसँग मेल नखाएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षको माग अस्वीकार गर्न लागेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ ९४० मा पार्टीमा हेरफेर गरिएको विषय अभिलेखीकरणका लागि पठाइएको कागजातको जाँचबुझ गर्दा नाम, विधान, नियम, छाप र झन्डा, चिह्न ९लोगो० मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले कारण खुलाई सुधारसहित विवरण पेस गर्न सम्बन्धित दललाई ७ दिनको समय दिन सक्ने प्रावधान छ । आयोगले नियमको त्यही व्यवस्थाअनुसार नेकपाको दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । दुवै पक्षबाट आयोगमा जवाफ आइसकेकाले आयोगले नियमावलीको नियम २५ ९५० अनुसार निर्णय दिनुपर्छ ।

नियम २५ ९५० ले निर्धारित अवधिभित्र दलबाट प्राप्त भएको विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट भएमा सोबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनुपर्ने भनेको छ । मागअनुसारको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।

‘नियम २५ ९४० ले तोकेको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आयोगले नियम २५ ९५० अनुसारको निर्णय लिनुपर्छ । आयोगले दुवैमध्ये कुनै पक्षले पठाएको हेरफेरको विवरणलाई स्विकार्नुपर्‍यो वा अस्वीकार गर्नुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग दुवै पक्षका निर्णयलाई अस्वीकार गरेर जाने निष्कर्षमा पुग्न लागेकाले नियम २५ ९५० अनुसार मागबमोजिमको विधान संशोधन तथा पदाधिकारी हेरफेर हुन नसक्ने जानकारी दललाई दिइनेछ ।’ उनीहरूले गरेको फेरबदललाई आयोगले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुवै पक्षका अगाडि आयोगविरुद्ध अदालत जाने विकल्प हुनेछ ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्