संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्– मैले बोलेको कुरामा प्रष्ट छु, त्यो मेरो अविचिलित अडान हो

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नरहेको भन्ने आफूले बोलेका कुरामा अहिले पनि उत्तिकै अडिग रहेको बताएका छन् ।

हाल ओली पक्षधर नेकपाका नेता समेत रहेका नेम्वाङले अनौपचारिक छलफलका क्रममा आफ्नो मतका बारेमा प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने पक्षसँग समेत छलफल गरेका बताएका छन् ।

ब्रेकलिंक अनलाइनमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा नेता नेम्वाङले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यसअघिजस्तो चाहेको बेला संसद विघटनगर्ने अधिकार नदिएको भन्ने बारे धुलिखेलाम आयोजित कार्यक्रममा बोलेको कुरा साँचो भएको बताएका हुन । “ त्यो सन्दर्भमा ०७६ श्रावण ४ गते, मलाई त्यो पनि याद छ, किनभने हामीले संसद्को तर्फबाट महत्वपूर्ण कार्यक्रम काभ्रेको धुलिखेलमा राखेका थियौँ । त्यसमा ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’ का साथीहरुको बीचमा एउटा छलफल भनौँ वा एउटा प्रशिक्षण भनौँ, त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । मैले त्यहाँ भाग लिएको थिएँ । त्यसै गरी, संसद्सँग संविधान दर्पणसम्बन्धी अन्तर्वार्ता जस्तो पनि भएको छ ।” उनले भनेका छन्, “ यसै गरी, विभिन्न ठाउँमा मैले स्वाभाविक रुपमा यी विषयहरुमा बोलेको छु । बोल्दा यो जुन अहिले केन्द्रबिन्दुमा रहेको विषय छ, त्यो पनि रहने नै भयो । त्यसमा मैले आफ्ना कुराहरु राखेको छु । ती मैले बोलेका कुराहरुमा म प्रष्ट छु । र, मेरो त्यो अविचलित अडान हो ।”

याे पनि पढ्नुस  हेर्नुस् सुवास नेम्वाङको त्यो भिडियो, भनेका थिए– प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेर संसद विघटन गरेपनि आफ्नो असहमति रहेको कुरा उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय लिँदा समेत आफूले छलफल गरेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । “अनौपचारिक रुपमा मेरा आफ्ना कुराहरु प्रधानमन्त्रीलगायत थुप्रै साथीभाइहरुलाई भनेको छु । रिट निवेदन पक्षका नेताहरुलाई पनि मैले भनेको छु ।” उनले भनेका छन्, “मलाई थाहा छ । तर अहिले म त्यसबारेमा बोल्दिनँ तर म मौन रहेको होइन । यो कुरा म भनिरहेको छु ।”

याे पनि पढ्नुस  संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई शुरु हुने

अहिले अदालतमा सोही विषयमा सुनुवाई भइरहेकोले आफूले कुनै कुरा नराख्ने उनले बताएका छन् । तर सर्वोच्च अदालतले सही ढंगले संविधानको व्याख्या गर्नेमा भने उनले आशा देखाएका छन् । विषय अदालतमा प्रवेश गरेकोले आफूलाई बोल्न बाधा परेको उनले बताएका छन् । “अदालतमा यो विषय प्रवेश ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछाडि यसलाई लिएर ११ वटाभन्दा बढी ९१३ वटा० रिट–निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् । र, सर्वोच्च अदालतमा यी निवेदनमार्फत् मुद्दाको रुपमा विचाराधीन छ ।” उनको भनाई छ ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएः डा. बाबुराम भट्टराई

अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेम्वाङले अदालतको निर्णय पर्खिन समेत आग्रह गरेका छन् । “सर्वोच्च अदालत यो गम्भीर विषयमा लागिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खौं ।” उनको भनाई छ । अन्तर्वार्तामा संसद विघटनको निर्णय खारेज हुनेतर्फ नेम्वाङले संकेत गर्दै भनेका छन्– “सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछाडि त्यसैलाई मानेर यो देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकहरुसम्म सबै राजनीतिक दलहरु त्यसै बमोजिम अगाडि बढौँला । मलाई लाग्छ– त्यो सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।”

 

 

कमेन्ट गर्नुहोस्