काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आइतबार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । तर त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थिएन ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो । उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ । तर वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको छ ।
राजपत्रमा के भएको थियो ? पढ्नुस् यो समाचारः
संसद् विघटनमा अर्को किर्तेः पुस ५ गतेको मिति राखेर शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशन
