बजेटको मध्यावधी समीक्षा: विकास बजेटमा सरकार असफल, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य २० प्रतिशत घटाइयो

सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै २० प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाइएको हो । चालू आवमा पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन लागेपछि सो आवमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, तर १ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसअघिको आव ०७५/७६ मा पनि ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । विगत ६ वर्षमा औसतमा ६६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस आवमा समेत विगत वर्षहरूको त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  काठमाडौं महानगरले ल्यायो १६ अर्ब ४२ करोडको बजेट

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा समग्र खर्च पनि कम हुने आकलन गरेको छ । अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करिब ९ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्दै चालू आवमा कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ९१.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

याे पनि पढ्नुस  पहिलोपटक पूर्णतः श्रमिक लक्षित बजेट प्रस्ताव गरिएको छः अर्थमन्त्री खतिवडा

सरकारले चालूतर्फको बजेट खर्च पनि संशोधन गरेर साढे ३ प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने आकलन सरकारले बजेट भाषण गर्दा गरेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन विनियोजित चालू बजेटको ९६.४० प्रतिशत हो ।

खर्च मात्रै होइन, सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिइएको राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ प्रतिशतले घटाइएको छ । बजेटले यस वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्दै ९ खर्ब ३१ अर्ब ८५ करोड संकलन हुने अनुमान गरेको हो ।

याे पनि पढ्नुस  सिंहदरबारबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेल (LIVE)

पुस मसान्तसम्ममा सरकारले चालू खर्च ३६.०८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १४.४ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३.०६ प्रतिशत गरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । खर्च र राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्