सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै २० प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाइएको हो । चालू आवमा पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन लागेपछि सो आवमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, तर १ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसअघिको आव ०७५/७६ मा पनि ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । विगत ६ वर्षमा औसतमा ६६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस आवमा समेत विगत वर्षहरूको त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा समग्र खर्च पनि कम हुने आकलन गरेको छ । अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करिब ९ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्दै चालू आवमा कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ९१.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले चालूतर्फको बजेट खर्च पनि संशोधन गरेर साढे ३ प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने आकलन सरकारले बजेट भाषण गर्दा गरेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन विनियोजित चालू बजेटको ९६.४० प्रतिशत हो ।
खर्च मात्रै होइन, सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिइएको राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ प्रतिशतले घटाइएको छ । बजेटले यस वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्दै ९ खर्ब ३१ अर्ब ८५ करोड संकलन हुने अनुमान गरेको हो ।
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले चालू खर्च ३६.०८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १४.४ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३.०६ प्रतिशत गरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । खर्च र राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
